भाग ५
आसाराम लोमटे, लोकसत्ता
परभणी : पेरणीच्या तोंडावर भरारी पथके नियुक्त केली जातात. त्यांच्या माध्यमातून बियाण्याच्या बोगस प्रकाराला आळा घातला जावा असे अपेक्षित असते. मात्र तसे होत नाही. बोगस बियाणे विक्री करताना विक्रेता आढळला तर त्याचा परवाना निलंबित होतो. मात्र त्याच शटरमध्ये नवा परवाना घेऊन बियाणे विक्रीचा व्यवसाय सुरू असतो. बियाणे बनावट निघाल्यास दाद कुठे मागावी असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडतो.
प्रादेशिक वैशिष्टय़ानुसार बिजोत्पादनातही फरक पडतो. त्या-त्या ठिकाणची परिस्थिती, वातावरण याचाही परिणाम होतो. संकरीत भाजीपाल्याचे बियाणे कर्नाटकात होते. कापसाचे संकरीत बियाणे आंध्रप्रदेशातील कर्नुल भागात आणि गुजरातेतही होते. ज्युटचे बियाणे मराठवाडय़ात होते पण त्याची प्रामुख्याने शेती ही पश्चिम बंगालमध्ये आहे. आंध्रप्रदेशातील नंद्याल जिल्ह्यात संकरीत ज्वारीचे बिजोत्पादन चांगले होते. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे कोणतेही बिजोत्पादन कुठल्याही भागात घेतले जाऊ शकेल, अशी परिस्थिती आहे. १९८० च्या दशकात संकरीत बियाणांच प्रमाण वाढले. शेतकरीही अधिक उत्पादनासाठी या बियाणाचा वापर करायला लागले. राष्ट्रीयबीज प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक राज्यात बियाणे महामंडळ स्थापन करण्याचे ठरले. २५ एप्रिल १९७६ साली राज्य बियाणे महामंडळ अर्थातच ‘महाबीज’ अस्तित्वात आले. ‘महाबिज’ने या क्षेत्रातले काम प्रमाणात वाढवले तरी महाबीजच्या बियाणातही खोट आढळते.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून ‘महाबीज’ला पुरविण्यात आलेल्या सोयाबीन बियाण्यात भेसळ झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आणि अधून मधून अन्य कंपन्यांच्या बोगस बियाण्यांच्या तक्रारी येत असल्याने बियाण्यांच्या शुद्धतेबाबत वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. जेव्हा ‘वनामकृवि’च्या बोगस बियाण्यांची चर्चा सुरू झाली तेव्हा संशोधन संचालकांनी अशुद्ध बियाण्याचे खापर अतिवृष्टी आणि ‘हार्वेस्टर’ यांच्यावर फोडले. भेसळ का झाली याबाबत वस्तुनिष्ठ खुलासा न करता सोयाबीनचे वाण किती महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्याने कशी क्रांती केली आहे, हे त्यावेळी नमूद केले. यंत्रणेत घटकावर कारवाई होत नाही म्हणून व्यवस्थेत परिवर्तन घडत नाही.
भारत सरकारने ‘नॅशनल सीड्स कार्पोरेशन’ या संस्थेची १९६३ साली स्थापना केल्यानंतर १९६६ साली बी-बियाणाचा कायदा केला. त्यानंतर १९६८ साली अधिनियम तयार केले. १९७२ साली मुळ कायद्यातील काही तरतुदी बदलण्यात आल्या. कालांतराने यात बदल होत गेले आणि १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायद्याचीही यात मदत झाली. त्यामुळे बियाणातील फसवणुकीच्या प्रकरणात न्याय मिळाला. बियाणाच्या उगवण व भेसळीसंबंधी जागृती झाली आहे. या संदर्भात दाद मागण्यासाठी बियाणे खरेदीची पक्की पावती असावी. बियाणाची पिशवी जपून ठेवावीच पण पेरणीपुर्वी बियाणाचा नमुनाही शिल्लक ठेवावा. पीक पदरात पडेपर्यंत हे जपून ठेवावे लागते. लागवडीपासून मशागतीपर्यंतचा खर्च हिशोबवढीत नोंदवून ठेवावा. बियाणाच्या उगवणशक्ती संबंधीच्या तक्रारी असल्यास क्षेत्रावर पंचनामे केले जातात. त्याचेही पीकनिहाय निकष आहेत. प्रत्येक पिकासाठी वेगळे मापदंड आहेत. कृषि अधिकाऱ्यांनी पंचनामे केल्यानंतर ते अहवाल देतात. त्या आधारेच शेतकऱ्याला दाद मागावी लागते.
