भट्टाचार्य-दांडेकर समितीची शिफारस
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बीटी कॉटनच्या लागवडीसाठी दिले जाणारे कर्ज ३० हजार रुपये आणि गहाण म्हणून बोजा चढवल्या जाणाऱ्या जमिनीची किंमत ३ ते ४ लाख रुपये. जेवढे कर्ज तेवढय़ाच किमतीच्या जमिनीवर बोजा टाकण्याची गरज बँकेच्या कर्जवितरण प्रणालीत आणली जावी, यासह शुष्क प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पतपुरवठय़ाचे धोरण असावे, या आणि अशा शिफारशींचा अहवाल भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला दोन तज्ज्ञांनी नुकताच सादर केला. डॉ. संदीप भट्टाचार्य व प्रो. अजय दांडेकर यांच्या समितीने यवतमाळ, तसेच पंजाबातील संगरूर या जिल्हय़ांतील पीकपद्धती, कर्जबाजारीपणा आणि पतधोरण याचा अभ्यास करून हा अहवाल दिला आहे.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या हा सर्व क्षेत्रांत चिंतेचा विषय आहे. २००१ ते २०१३ दरम्यान यवतमाळमध्ये २ हजार ६७८ आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या, तर पंजाबातील संगरूरमध्ये ९१ गावांत १९८८ ते २०१४ दरम्यान १ हजार ७०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. बाबा नानक शैक्षणिक संस्थेने या अनुषंगाने अभ्यास केला. आत्महत्यांना वेगवेगळे पदर असले, तरी नगदी पिकांच्या मागे लागल्याने निर्माण झालेल्या स्थितीत कर्जाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या रकमेत २००२ ते २०१२ दरम्यान ५७ टक्के वाढ झाली. ही वाढ २००२च्या तुलनेत ३.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शेतीत केली जाणारी गुंतवणूक आणि मिळणारा नफा याचे प्रमाण नगदी पिकांमुळे बदलल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. एका एकरात बीटी कॉटन लावण्यासाठी सुमारे १२ हजार रुपये खर्च येतो. खताचे पोते १ हजार ५०० रुपये, बियाणे ९०० रुपये, मजुरी ३ हजार रुपये यांसह होणारा वेगवेगळा खर्च गृहीत धरता दिले जाणारे कर्ज व मिळणारे उत्पन्न यात हाती काही शिल्लक राहात नाही. हेक्टरी ३० ते ३५ हजार रुपये कर्ज दिले जाते आणि कापसाचा भाव ३ हजार ८०० ते ३ हजार ९०० रुपयेच राहिला. प्रति एकर ३ ते ४ क्विंटल कापूस गृहीत धरला, तर हेक्टरी येणारे उत्पन्न ३० ते ३५ हजार रुपयांच्या घरातच राहते. परिणामी, शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाहीत. वाढत जाणाऱ्या कर्जबाजारीपणाला उत्तर शोधायचे असेल, तर कापसासाठी ३० हजार रुपयांची पतमर्यादा वाढवून देण्याची गरज असल्याची शिफारस अहवालात व्यक्त केली आहे.
ट्रॅक्टरचे कर्ज हेही कर्जबाजारीपणाचे कारण!
पंजाब व महाराष्ट्रात दोन्ही ठिकाणी आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये ‘हुंडा’ हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. अगदी दीड एकराचा शेतकरीही त्याच्या मुलासाठी हुंडय़ात चारचाकी मोटारीची मागणी करतो, यावरून या सामाजिक समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. पंजाबात ट्रॅक्टरचे कर्ज हेही कर्जबाजारीपणाचे प्रमुख कारण. पतधोरण नीट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागते. त्यामुळे जेथे कमी पाऊस पडतो, त्या भागासाठी पतपुरवठय़ाचे स्वतंत्र धोरण आवश्यक आहे.
बीटी कॉटनच्या लागवडीसाठी दिले जाणारे कर्ज ३० हजार रुपये आणि गहाण म्हणून बोजा चढवल्या जाणाऱ्या जमिनीची किंमत ३ ते ४ लाख रुपये. जेवढे कर्ज तेवढय़ाच किमतीच्या जमिनीवर बोजा टाकण्याची गरज बँकेच्या कर्जवितरण प्रणालीत आणली जावी, यासह शुष्क प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पतपुरवठय़ाचे धोरण असावे, या आणि अशा शिफारशींचा अहवाल भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला दोन तज्ज्ञांनी नुकताच सादर केला. डॉ. संदीप भट्टाचार्य व प्रो. अजय दांडेकर यांच्या समितीने यवतमाळ, तसेच पंजाबातील संगरूर या जिल्हय़ांतील पीकपद्धती, कर्जबाजारीपणा आणि पतधोरण याचा अभ्यास करून हा अहवाल दिला आहे.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या हा सर्व क्षेत्रांत चिंतेचा विषय आहे. २००१ ते २०१३ दरम्यान यवतमाळमध्ये २ हजार ६७८ आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या, तर पंजाबातील संगरूरमध्ये ९१ गावांत १९८८ ते २०१४ दरम्यान १ हजार ७०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. बाबा नानक शैक्षणिक संस्थेने या अनुषंगाने अभ्यास केला. आत्महत्यांना वेगवेगळे पदर असले, तरी नगदी पिकांच्या मागे लागल्याने निर्माण झालेल्या स्थितीत कर्जाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे.
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या रकमेत २००२ ते २०१२ दरम्यान ५७ टक्के वाढ झाली. ही वाढ २००२च्या तुलनेत ३.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शेतीत केली जाणारी गुंतवणूक आणि मिळणारा नफा याचे प्रमाण नगदी पिकांमुळे बदलल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. एका एकरात बीटी कॉटन लावण्यासाठी सुमारे १२ हजार रुपये खर्च येतो. खताचे पोते १ हजार ५०० रुपये, बियाणे ९०० रुपये, मजुरी ३ हजार रुपये यांसह होणारा वेगवेगळा खर्च गृहीत धरता दिले जाणारे कर्ज व मिळणारे उत्पन्न यात हाती काही शिल्लक राहात नाही. हेक्टरी ३० ते ३५ हजार रुपये कर्ज दिले जाते आणि कापसाचा भाव ३ हजार ८०० ते ३ हजार ९०० रुपयेच राहिला. प्रति एकर ३ ते ४ क्विंटल कापूस गृहीत धरला, तर हेक्टरी येणारे उत्पन्न ३० ते ३५ हजार रुपयांच्या घरातच राहते. परिणामी, शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाहीत. वाढत जाणाऱ्या कर्जबाजारीपणाला उत्तर शोधायचे असेल, तर कापसासाठी ३० हजार रुपयांची पतमर्यादा वाढवून देण्याची गरज असल्याची शिफारस अहवालात व्यक्त केली आहे.
ट्रॅक्टरचे कर्ज हेही कर्जबाजारीपणाचे कारण!
पंजाब व महाराष्ट्रात दोन्ही ठिकाणी आत्महत्यांच्या कारणांमध्ये ‘हुंडा’ हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले. अगदी दीड एकराचा शेतकरीही त्याच्या मुलासाठी हुंडय़ात चारचाकी मोटारीची मागणी करतो, यावरून या सामाजिक समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. पंजाबात ट्रॅक्टरचे कर्ज हेही कर्जबाजारीपणाचे प्रमुख कारण. पतधोरण नीट नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात उभे राहावे लागते. त्यामुळे जेथे कमी पाऊस पडतो, त्या भागासाठी पतपुरवठय़ाचे स्वतंत्र धोरण आवश्यक आहे.
