वारंवार मागणी करूनही अतिरिक्त शिक्षकांचे मासिक वेतन अदा करण्याबाबत जि.प. प्रशासन टोलवाटोलवी करीत असल्याने शिक्षक संघटनांनी अखेर आंदोलनाचे हत्यार उपसले. संविधान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाने उपोषण सुरू केले.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ची राज्यात गेल्या वर्षीपासून प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, ही अंमलबजावणी करताना सरकारने प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक देण्याबाबत टोलवाटोलवी चालवली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यान्वये शिक्षकांची भरती थांबली आहे. परिणामी अतिरिक्त शिक्षकांची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सोयीने अर्थ लावून एकीकडे खासगी शाळांमध्ये भरती केली जात असताना अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी स्वारस्य दाखवत नाहीत, असा अनुभव आहे. गत वर्षी राज्य सरकारने संच मान्यतेचे अधिकार स्वतकडे घेतले.
गतवर्षीच्या विद्यार्थिसंख्येवरून करण्यात येणारी संचमान्यता अजून पूर्ण होऊ शकली नाही. संचमान्यतेअभावी मासिक वेतन थांबले नसले, तरी जि.प.ने अतिरिक्त शिक्षकांचे मासिक वेतन थांबल्याने या शिक्षकांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जि.प.च्या अनेक शाळांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत भांगे यांनी काही खासगी शिक्षकांचे जि.प. शाळांमध्ये समायोजन करून त्यांचे मासिक वेतन नियमित होईल, याची व्यवस्था केली होती. पण काही महिन्यानंतर हे आदेश रद्द ठरवण्यात आले.
समायोजनही नाही व वेतनही नाही, अशा कात्रीत जिल्ह्यातील ३५१ अतिरिक्त शिक्षक अडकले आहेत. वेतन नसल्याने अनेकांनी बँकांचे कर्ज उचलले. वेतन नसल्याने कर्ज थकले, शिवाय व्याजाचा डोंगरही वाढत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, जि.प.ने २१ जून २०१३च्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा करावे, या मागण्यांसाठी संविधान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाने बुधवारपासून उपोषण सुरू केले. उपोषणकत्रे व संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत भालेराव यांनी, अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कायमस्वरूपी समायोजन झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. भालेराव यांच्यासह एन. एन. हाडोळे, एन. यू. सोनकांबळे, बी. डी. केंद्रे, व्ही. एल. बेलोरे व एच. डी. गाढे उपोषणात सहभागी झाले आहेत.
