Fastag Compulsory From 1st April 2025 : राज्यातील सर्व वाहनांना आता फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. या संदर्भातील निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वीच मंजूरी दिली होती. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून करण्यात येणार आहे. तसेच १ एप्रिल २०२५ नंतर फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट टोल वसूल केला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग असणं अनिवार्य असणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व टोल प्लाझांवर आता फास्टॅगद्वारे पैसे भरणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, जे वाहनधारक या पद्धतीचा स्वीकार करणार नाहीत, किंवा या पद्धतीने शुल्क भरण्यास असमर्थ असतील तर त्या वाहनधारकांना १ एप्रिलनंतर दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
दरम्यान, आता फास्टॅग वापरून टोल भरणे अनिवार्य असल्याची सूचना जारी करण्यात आली असल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने दिली आहे. टोलची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि टोलवरील लागणारा वेळ आणि फास्टॅगचा गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हा निर्णय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) निश्चित केलेल्या धोरणांशी आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशाशी सुसंगत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
एमएसआरडीसी दरम्यान, दहिसर, मुलुंड पश्चिम, मुलुंड पूर्व, ऐरोली आणि वाशी, जिथे हलक्या मोटार वाहनांना, राज्य परिवहन बसेस आणि शालेय बसेसना टोल भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, एमएसआरडीसी अंतर्गत येणारी इतर टोल केंद्रे म्हणजे वांद्रे-वरळी सी लिंक, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, जुना मुंबई-पुणे हायवे, मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्सप्रेस वे, नागपूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, सोलापूर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, छत्रपती संभाजी नगर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्प, काटोल बायपास आणि चिमूर-वरोरा-वाणी हायवे, या टोल केंद्रांनाही १ एप्रिलपासून या फास्टॅगद्वारे पैसे द्यावे लागणार आहेत.
फास्टॅग नसल्यास काय होणार?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे फास्टॅगविना धावणाऱ्या वाहनांकडून दुप्पट टोल (पथकर) वसूल करण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसीसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व पथकर नाक्यांवर आता १ एप्रिलपासून फास्टॅग प्रणालीद्वारे पथकर वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी त्यापूर्वी फास्टॅग स्टिकर खरेदी करून त्याचा वापर सुरू करणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल.
मुंबईत हलक्या वाहनांना, शाळेच्या बसला पथकरमाफी आहे. त्यानुसार मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाचही पथकर नाक्यांवर या वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका असून तेथे फास्टॅग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई, एमएमआरमध्ये प्रवास करणाऱ्या वाहनांपैकी अनेक वाहनांना फास्टॅग नसण्याची शक्यता आहे. पण यापुढे त्यांनाही फास्टॅग प्रणालीशी खाते जोडावे लागेल. कारण वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आणि अटल सेतूवर पथकर वसुली करण्यात येते. तेथे कोणत्याही वाहनांना पथकरमाफी नाही. त्यामुळे तेथे प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य आहे.
पथकर म्हणजे काय?
रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांचा विकास विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून करण्यात येतो. या कामासाठी होणारा खर्च तसेच रस्त्याचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागवण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम वसूल केली जाते. ती रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी प्रत्येक रस्त्यांवर काही ठराविक अंतरावर पथकर नाके उभे करण्यात येतात. तेथे वाहनांकडून पथकर घेतला जातो.
