वीज वितरण, जोडणी, देखभाल व दुरुस्तीचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर तातडीने मार्गी लावण्यासाठी जिल्हानिहाय फिडर व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली जाणार असून, त्यात स्थानिक आमदार व महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील. या माध्यमातून वीज गळतीचे प्रमाण कमी होईल, शिवाय प्रश्न प्रलंबित राहिल्यामुळे वीज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्यांचा रोष पत्करावा लागणार नाही, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. शेतीसाठी २४ तास वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन पहिल्या टप्प्यात पाच लाख सौरपंप देणार असून, त्या माध्यमातून सलग १२ तास विद्युत पुरवठा होईल असेही त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक, वीज उपकेंद्राचे भूमिपूजन असे कार्यक्रम झाले. महावितरणच्या नाशिक विभागीय कामांचा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी फिडर व्यवस्थापन समिती योजनेचा आराखडा तयार झाल्याचे सांगितले.
वीज गळती आणि कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी हा उपक्रम महत्वपूर्ण ठरेल. ही समिती त्या त्या जिल्ह्य़ात सुरू असलेल्या कामांवरही देखरेख ठेवण्याचे काम करणार आहे. महावितरणशी संबधित अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी विद्युत पुरवठा करणाऱ्या फिडरचे नियोजन, वीज दाबाचे नियंत्रण, जोडण्यांचा भार, तक्रारी यांची सोडवणूक करण्यासाठी समित्यांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जाणार आहे. वीज कंपनीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्क्रियतेची गांभीर्याने दखल घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ऊर्जा खात्याच्या कामकाजात आमुलाग्र बदल केले जात आहेत. यासाठी पायाभूत सुविधा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.