देशभरातील प्रलंबित रेल्वेमार्गासाठी तब्बल ८ लाख कोटी रुपये निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारची आíथक स्थिती लक्षात घेता प्रलंबित रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्यास प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र रेल्वे महामंडळ स्थापन करून रोखे, कर्ज अशा मार्गाने निधी उभा करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत अधिकृत घोषणा होणार आहे. कोकण रेल्वेच्या धर्तीवर महामंडळ स्थापन करून मराठवाडय़ातील प्रलंबित रेल्वेमार्ग पूर्ण करताना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू. परळी-नगर रेल्वेमार्गाला यात प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दिली.
परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्गासाठी यंदाच्या रेल्वे अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करावी, या मागणीसाठी शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बुधवारी दिल्लीत रेल्वेमंत्री प्रभू यांची भेट घेतली. अनेक वर्षांची मागणी होत असलेला, तसेच मंजूर होऊनही निधीअभावी २० वर्षांपासून रखडलेल्या या रेल्वेमार्गासाठी पुरेशी आíथक तरतूद करावी, अशी मागणी मेटे यांनी केली. यावर प्रभू यांनी सांगितले, की देशातील प्रलंबित सर्व रेल्वेमार्गासाठी ८ लाख कोटी निधीची गरज आहे. केंद्र सरकारची एकूण आíथक स्थिती लक्षात घेता हे रेल्वेमार्ग वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे दरवर्षी अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात तरतूद करून समाधान करण्याऐवजी आपण प्रलंबित रेल्वेचे मार्ग पूर्ण करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यात रेल्वे महामंडळ स्थापन करून रोखे, कर्ज यांसह विविध मार्गानी निधी उभारून या मार्गाना गती देण्याचा विचार आहे. येत्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या बाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे. राज्यात अविकसित आणि दळणवळणापासून दूर असलेल्या भागाला प्राधान्य देऊन त्यात परळी-बीड-नगर हा रेल्वेमार्ग प्रामुख्याने समावेश करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिल्याची माहिती आमदार मेटे यांनी दिली. कृती समितीचे नामदेवराव क्षीरसागर, अशोक लोढा, राजेंद्र मस्के, दिलीप गोरे आदी सहभागी झाले होते.
