धाराशिव : अधिकार क्षेत्राबाहेरील गावात रहिवासी भूखंड पाडणे, ग्रीन झोन क्षेत्राचे ले-आऊट मंजूर करणे, ओपन स्पेस आणि अॅम्युनिटी स्पेस विकासकांच्या घशात आणि चक्क शासकीय भूखंडांची विक्री; अशा एक ना अनेक भानगडी करणाऱ्या धाराशिवच्या तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे निलंबन करा, त्याखेरीज त्यांची संपूर्ण चौकशी करताच येणार नाही, असा स्पष्ट अंतरिम चौकशी अहवाल उपविभागीय अधिकारी संजय डव्हळे यांनी जिल्हाधिकारी आणि छत्रपती संभाजी नगरच्या विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आहे, त्यामुळे तहसील कार्यालयातील अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
हेही वाचा >>> Uddhav Thackeray : “उद्धव ठाकरे अतिविलासी, मातोश्री २ च्या…”, मोदींवर टीका केल्यानंतर भाजपाचं उत्तर
धाराशिव येथील तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्या विरोधात आलेल्या तीन तक्रारींचा संदर्भ देत उपविभागीय अधिकारी संजय डव्हळे यांनी १ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे अंतरिम चौकशी अहवाल सादर केला आहे. पहिल्या तक्रारीत तहसीलदार मृणाल जाधव या अतिशय भ्रष्ट असून जे पैसे देतात, त्यांच्याच शेतरस्त्यांची कामे करतात असा आरोप शिवसेना उबाठा गटाच्या पदाधिकाऱ्याने केला होता; तर विद्युत मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता, उच्चदाब वाहिनीखालीही रहिवासी भूखंडास मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. या अनुषंगाने डव्हळे यांनी कसलीही पूर्वसूचना न देता अचानक तहसील कार्यालयाची झाडाझडती घेतली. तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित नव्हत्या. काही संचिकांची पाहणी केली, त्यानुसार पुढील बाबी निदर्शनास आल्या असल्याचे डव्हळे यांनी सादर केलेल्या अंतरिम चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. त्यात एकूण आठ ठळक मुद्द्यांचा समावेश आहे.
अधिकार क्षेत्राबाहेरील गावांत रहिवासी प्रयोजनासाठी भूखंडांना मंजुरी दिली आहे, ग्रीन झोन असलेल्या क्षेत्रातही रहिवासी प्रयोजनार्थ आदेश जारी केले आहेत. १० टक्के खुली जागा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षित असलेली १० टक्के जागाही सोडली नाही. त्या ठिकाणीही भूखंड टाकण्यात आले आहेत आणि विकासकांना नियमबाह्य पद्धतीने लाभ मिळवून दिला आहे. या प्रक्रिया करीत असताना तहसीलदार यांनी विद्युत मंडळाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता, भूखंडांना परवानगी दिली आहे. उच्चदाब वाहिनीखालील या रहिवासी भूखंडामुळे जीवितहानी नाकारता येत नाही. अकृषीच्या एकाही संचिकेवर नायब तहसीलदारांची स्वाक्षरी दिसून येत नाही, त्यामुळे तहसीलदारांचा हेतू स्पष्ट होतो. कार्यकारी अभियंत्यांनी एक हजार ब्रास मुरूम उत्खननाची परवानगी मागितली, मात्र तहसीलदार मृणाल जाधव यांनी ५०० ब्रासची परवानगी दिली आणि ५०० ब्रास विना परवानगी उत्खनन केल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा >>> Suresh Dhas : सुरेश धस यांचा आरोप; “संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातले आरोपी बिक्कडने पळवले, वाल्मिक कराड आणि…”
लेखा विभागाच्या कॅशबुकवर मागील सहा महिन्यांपासून तहसीलदारांची स्वाक्षरीच नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अद्याप वर्ग-२ च्या सातबाऱ्याची दुरूस्ती करून वर्ग-१ भोगवटादार मंजूर केल्याची चौकशी बाकी असल्याचे डव्हळे यांनी या चौकशी अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे तहसीलदार मृणाल जाधव यांना निलंबित केल्याशिवाय शासकीय भूखंड विकासकांमार्फत विकल्याच्या गंभीर मुद्द्याची चौकशीच करता येणार नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तर दुसरीकडे तहसीलदार मृणाल जाधव यांनी उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय डव्हळे यांच्या विरोधात विशाखा समितीकडे तक्रार केली आहे. आणखी एका समितीचे गठण जिल्हाधिकारी ओम्बासे, उपविभागीय अधिकारी संजय डव्हळे यांच्या अहवालाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे विचारणा केली असता, सुरुवातीला अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले. लोकसत्ताकडे अहवालाची प्रत असल्याचे सांगितल्यानंतर अहवाल प्राप्त झाला आहे, अनेक गंभीर बाबींचा त्यात समावेश आहे. त्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्याकरिता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यात भूसंपादन अधिकारी उदयसिंह भोसले, कळंबचे उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील, नायब तहसीलदार सचिन पाटील यांच्यासह राजेश भवाळ आणि नागनाथ राजुरे या दोन कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांनी सांगितले.
