उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पाचव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनश्रेणी एक जानेवारी १९९६ पासून लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. १ जानेवारी १९९६ला काल्पनिक वेतन निश्चित करून प्रत्यक्ष लाभ १ एप्रिल २०१४ पासून होईल. याचा लाभ अंदाजे वीस हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकांना होईल.
उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना १ जानेवारी १९९६ पासून द्यावयाची सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित होती. या मागणीसाठी या शिक्षक संघटनांनी बारावीच्या बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय
कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा ‘कायम’ शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील दोन हजार ९६० उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यातील ११ हजार २८१ वर्ग, तुकड्यांवरील २२ हजार ५६२ शिक्षकांना होणार आहे.
या निर्णयानुसार जी उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये परवानगी दिलेल्या दिनांकापासून किमान चार वर्षे पूर्ण करीत असतील त्या शाळा मुल्यांकनासाठी पात्र ठरतील. त्यांना प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदानावर आणण्याकरीता १५ नोव्हेंबर २०११ आणि १६ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले निकष लावण्यात येतील आणि नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येईल.

आणखी वाचा

विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय
कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा ‘कायम’ शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील दोन हजार ९६० उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यातील ११ हजार २८१ वर्ग, तुकड्यांवरील २२ हजार ५६२ शिक्षकांना होणार आहे.
या निर्णयानुसार जी उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये परवानगी दिलेल्या दिनांकापासून किमान चार वर्षे पूर्ण करीत असतील त्या शाळा मुल्यांकनासाठी पात्र ठरतील. त्यांना प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदानावर आणण्याकरीता १५ नोव्हेंबर २०११ आणि १६ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले निकष लावण्यात येतील आणि नंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार अनुदान देण्यात येईल.

आणखी वाचा