पर्सिननेटधारक आणि पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये संघर्ष; सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीचा अभाव
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा मत्स्यव्यवसाय सध्या नैसर्गिक नव्हे, तर मानवनिर्मित समस्यांमुळे संकटात सापडला असून पर्सिननेट या आधुनिक यांत्रिक बोटींचे मालक आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारे मच्छीमार यांच्यात गेले वर्षभर चाललेल्या संघर्षांची धार येत्या काही दिवसांत आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
देशाच्या अन्य कोणत्याही सागरी प्रदेशाप्रमाणे कोकणातही मासेमारी हा गेल्या कित्येक पिढय़ा चालत आलेला उपजीविकेचा शाश्वत व्यवसाय राहिला आहे. काळाच्या ओघात अन्य क्षेत्रांप्रमाणे येथेही यांत्रिकीकरण आले आणि मासेमारीचे परिमाणच बदलून गेले. समुद्राचा तळ खरडवून काढणारे ट्रॉलर किंवा समुद्रात विशिष्ट ठिकाणी बटव्याच्या आकाराच्या, पण काही मीटर क्षेत्रातील मासे ओढू शकणाऱ्या जाळीच्या साहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या पर्सिननेट या यांत्रिक बोटींनी जणू येथील पारंपरिक मच्छीमारांच्या तोंडचा घासच काढून घेतला. शेजारच्या गुजरात, गोवा किंवा कर्नाटकमधून येणाऱ्या याच प्रकारच्या यांत्रिक बोटींनी या स्थानिक छोटय़ा मच्छीमारांच्या बिकट परिस्थितीमध्ये आणखी भर टाकली. त्यातूनच या दोन प्रकारच्या मच्छीमारांमध्ये संघर्षांची स्थिती निर्माण झाली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात या संघर्षांने उग्र स्वरूप धारण केले. आचरा-मालवण-वेंगुर्ले या पट्टय़ात पर्सिननेटधारक आणि पारंपरिक मच्छीमार या दोन गटांमध्ये हिंसाचाराच्याही घटना घडल्या. याचबरोबर समुद्रातील जैवविविधता आणि माशांच्या प्रजननावरही या अनियंत्रित, बेसुमार मासेमारीमुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यातूनच काही वेळा ‘मत्स्यदुष्काळ’सदृश परिस्थितीची हाकाटी केली जाते.
राजकीय हितसंबंध
राज्य शासनाने गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी राज्याच्या सागरी भागात मासेमारीचे नवीन धोरण जाहीर केले. त्यानुसार पर्सिननेट बोटींना १ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर या पाच महिन्यांसाठी मासेमारीला परवानगी देण्यात आली. या धोरणाचे पारंपरिक मच्छीमारांनी स्वागत करणे स्वभाविक असले तरी पर्सिननेटधारकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. या दोन गटांमधील वादाला राजकीय रंगही आला. त्यामध्ये स्थानिक भाजप नेत्यांनी पर्सिननेटधारकांची बाजू घेतली, तर सेनेचे नेते पारंपरिक मच्छीमारांच्या बाजूने उभे राहिले. दोन्ही बाजूंनी मत्स्य विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने, मोर्चे, धरणे आंदोलनेही झाली. त्यावर राज्य शासनाने या धोरणाच्या गाभ्याला धक्का न लावता १ जानेवारीपासून मेअखेपर्यंत समुद्रकिनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांच्या बाहेर मासेमारी करण्यास पर्सिननेटधारकांना परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या यांत्रिक नौकांवर व्हीटीएस यंत्रणा बसवण्यासह अन्य अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार पूर्तता केल्यानंतरच या बोटींना १ जानेवारीनंतर मासेमारीला परवानगी देण्यात येणार आहे. रत्नागिरीच्या मत्स्य विभागाकडे त्यासाठी काही जणांकडून अर्ज आलेले आहेत, पण त्यांनी अटींची पूर्तता केली नसल्यामुळे या बोटींद्वारे मासेमारीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्य़ात अजून एकाही पर्सिननेटधारकाला अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. येथील पर्सिननेट बोटमालकांची नुकतीच बैठक झाली, मात्र त्यातून काही धोरणात्मक निर्णय होऊ शकलेला नाही. आपण र्निबध पाळले तरी शेजारच्या राज्यांमधील पर्सिननेटधारक येऊन मासेमारी करतील. त्यांना कोण रोखणार, असाही सवाल काही जणांनी या बैठकीत केला. त्यामुळे ज्याने त्याने आपापल्या जबाबदारीवर मासेमारी करावी, असा एकूण सूर राहिला आहे. या बोटमालकांनी शासनाच्या मासेमारीविषयक धोरणाला आव्हान देणारी याचिकाही न्यायालयात दाखल केली असून त्यावर येत्या १२ जानेवारी रोजी सुनावणी आहे. अनेक पर्सिननेटधारकांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. काही जणांनी मात्र काही झाले तरी सध्याप्रमाणेच मासेमारी चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.
या नवीन नियमावलीनुसार प्रथमच पर्सिननेट बोटींकडून येत्या सोमवारपासून मासेमारी सुरू होणे अपेक्षित आहे आणि आता याच मुद्दय़ावरून संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. कारण या बोटींचे मालक अशा प्रकारचे कोणतेही र्निबध न मानता बेकायदेशीर आणि बेलगामपणे मासेमारी करतात. त्यामुळे लहान नौकांमधून मासेमारी करणाऱ्यांना मासा शिल्लकच राहत नाही, ही पारंपरिक मच्छीमारांची मुख्य तक्रार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात वेंगुर्ले तालुका पारंपरिक मच्छीमार संघटनेतर्फे या विरोधात गेल्या सोमवारी समुद्रामध्ये नौकांसह धरणे आंदोलन करण्यात आले. गेल्या वर्षी हाच टापू संघर्षांचे केंद्रबिंदू होता.
[jwplayer sORo8A3J]
कारवाईत अडचणी
- या सर्व प्रकरणामध्ये शासनाच्या मत्स्य विभागाच्या मर्यादा आणि अकार्यक्षमता वेळोवेळी उघड झाली आहे. बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या बोटींचा पाठलाग करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी वेगवान गस्ती नौका या विभागाकडे नाहीत, तसेच त्यांच्याकडील मनुष्यबळही अपुरे आहे.
- अनेकदा परराज्यातील यांत्रिक बोटी रात्री किंवा पहाटे मासेमारी करून निघून जातात. त्यांच्याविरुद्ध कारवाईच होत नाही. त्यातूनही एखादी बोट पकडलीच तर ती ठेवायची कुठे, हाही या अधिकाऱ्यांपुढे प्रश्न असतो.
- त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याने शासकीय धोरणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले तरी ते शक्य होऊ शकत नाही, शिवाय कस्टम विभाग, पोलीस आणि या विभागामध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव हा आणखी एक महत्त्वाचा अडसर नेहमीच राहिला आहे.
- एखाद्या यांत्रिक नौकेवर कारवाई झालीच तर पकडण्यात आलेल्या मासळीच्या मूल्याच्या कमाल पाचपट दंड आकारण्याची सध्याच्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे. त्यामुळे या पर्सिननेटधारकांना कायद्याचा धाकच वाटत नाही, अशीही पारंपरिक मच्छीमारांची तक्रार आहे.
- सध्याच्या मत्स्य विभागाच्या मर्यादा लक्षात घेता या बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालून मासेमारीविषयक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात यावा, अशी सूचना या संदर्भात पुढे आली आहे. तसेच सध्याच्या मत्स्य विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारवाईप्रसंगी सशस्त्र सुरक्षा आणि गणवेश देण्यात यावा, असा प्रस्ताव आहे.
कारवाईचा अहवाल द्यावा–तोरस्कर
- अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या यांत्रिक बोटींवरील दंडाची रक्कम दहापट करावी, अशी मागणी करून ‘नॅशनल फिश वर्कर फोरम’चे राष्ट्रीय सदस्य रविकिरण तोरस्कर म्हणाले की, प्रशासनाकडून पर्सिननेटधारकांवर कारवाई करताना भेदभाव केला जातो. त्यामुळे आजपर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये झालेल्या कारवायांचा अहवाल देण्यात यावा, तसेच या नौकाचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाईची तरतूद होण्याची गरज आहे.
- राज्य शासनाने लागू केलेले धोरण शाश्वत मासेमारीच्या दृष्टीने निश्चितच उपकारक आहे, पण या धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणेअभावी हे दुखणे कायम आहे. त्यातूनच कोकणचा समुद्रकिनारा सध्या धुमसत आहे.
[jwplayer FLjzYDQp]
