संतोष मासोळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धुळे : अवसायनात निघालेल्या श्री पांझरा कान सहकारी साखर कारखाना महाराष्ट्र राज्य बँकेने कधी भाडेपट्टय़ावर देण्याचे तर कधी थेट विक्री करण्याचे प्रयत्न केले. तथापि, कामगारांनी ते हाणून पाडत हा कारखाना आहे, तिथेच सुरू व्हावा म्हणून अनेकदा संघर्ष केला. हा कारखाना भाडेपट्टय़ावर देण्याच्या बहाण्याने त्याची यंत्रसामग्री भंगारात काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे पुन्हा कामगारांचा लढा सुरू झाला आहे.
साक्री तालुक्यातील भाडणे येथील श्री पांझरा कान सहकारी साखर कारखाना सध्या महाराष्ट्र राज्य बँकेने सरफेसी कायद्यांतर्गत थकबाकी वसुलीसाठी जप्त करून ताब्यात घेतलेला आहे. भाडेपट्टय़ाच्या नावाने भंगारमध्ये त्याची विक्री करण्याचा सुरू झालेला प्रयत्न तत्कालीन कामगार आणि नेत्यांच्या लक्षात आल्याने त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी साखर आयुक्तांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडण्याच्या हालचाली कामगार नेत्यांनी सुरू केल्या आहेत. याकरिता कारखान्याचे तत्कालीन अवसायक तथा जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक आणि प्राधिकृत अधिकारी यांना २०१९ मध्ये पाठविलेल्या पत्राची आठवण साखर आयुक्तांना लेखी निवेदनातून करून देण्यात आली.
कारखान्याचे नक्त मूल्य उणे झाल्याने सरकारने सहकार कायद्याप्रमाणे हा साखर कारखाना १५ एप्रिल २००२ रोजी अवसायनात काढला. अवसायक म्हणून धुळे जिल्हाधिकारी यांची नेमणूक केली. तदनंतर राज्य सहकारी बँकेने त्यांच्या थकीत कर्जवसुलीसाठी हा कारखाना २३ जानेवारी २००४ रोजी जप्त करून ताब्यात घेतला. हा कारखाना अवसायकांच्या ताब्यात असताना साखर आयुक्तांच्या सल्ल्याने सिस्टन इंडिया या कंपनीस भाडेपट्टय़ाने चालवण्यास देण्याचा करार केला होता. पण एमएससी बँकेने हरकत घेतल्याने तो व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. या कराराप्रमाणे तेव्हा कराराची अंमलबजावणी झाली असती तर कारखाना सुरू राहिला असता आणि बँकेचे कर्जही कदाचित फेडले गेले असते. बँकेच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे ते शक्य झाले नाही. पुढे हा कारखाना एमएससी बँकेने २८ जुलै २००७ ला द्वारकाधीश नावाच्या खासगी साखर कारखान्यास अवघ्या साडेबारा कोटीत विकला होता. परंतु स्थानिक कामगार संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल करून कारखाना विक्री व्यवहारास मनाई हुकूम मिळवला होता. पुढे बँकेला हा विक्री व्यवहार नाइलाजाने रद्द करावा लागला. त्यानंतर बँकेने अनेक वेळा कारखान्याची विक्री आणि भाडेपट्टय़ाच्या जाहिराती काढून निविदा मागवल्या, परंतु त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. यात बराच कालापव्यय झाला.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील ३५ साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारात मोठा गैरव्यवहार झाल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. या याचिकेच्या कामकाजात महाराष्ट्र सरकारने शपथपत्र दाखल केले. धोरण म्हणून यापुढे साखर कारखाने विक्री होणार नाहीत, त्याऐवजी भाडेपट्टय़ाने चालवायला देता येतील असा शासकीय निर्णयही घेतला.
या निर्णयाचे स्थानिक कामगार, नेते व कारखान्याच्या हितचिंतकांनी स्वागत केले होते. साखर कारखाना विक्री करता येत नाही हे लक्षात आल्यावर राज्य बँकेने अडीच महिन्यांपूर्वी इच्छुकांकडून निविदा मागवल्या. भाडेपट्टय़ाची जाहिरात निघाल्यावर इच्छुक व्यक्ती, संस्था कारखाना प्रत्यक्ष बघायला येईल, यंत्रांची अवस्था बघेल, स्थानिक हितसंबंधीय, माहीतगारांशी चर्चा करेल. त्यानंतर प्रकल्प अहवाल करेल. त्यातून त्याला पुढील खर्च व दिशा याचा अंदाज येईल, असा स्थानिकांचा समज होता. परंतु तसा तपास न करता स्पर्श शुगर उद्योग या इच्छुक कंपनीने निविदा भरली. किमान तीन निविदा असाव्यात असे संकेत असताना या कंपनीची एकमेव निविदा होती. बँकेला योग्य वाटल्याने त्या कंपनीस साखर कारखाना भाडेपट्टय़ाने देण्याबाबत ठरावही केला. एवढेच नाही तर स्पर्श शुगर उद्योग कंपनीला निविदा मंजूर झाल्याचे इरादा पत्र दिले गेले.
कारखाना भाडेपट्टय़ाने घेणाऱ्या इच्छुकाने पांझरा कान कारखानास्थळी कार्यालय सुरू करण्याची परवानगी मागितली. खरे तर हा अर्ज बँकेकडे करायला हवा होता, परंतु तो साखर आयुक्तांकडे केला. ज्या पक्षाने अजून करार केलेला नाही त्यास कारखानास्थळी कार्यालय सुरू करण्याची परवानगी मागण्याचा अधिकारच नाही. याबाबत बँकेचे अधिकारी मौन बाळगून आहेत.
खरे तर इच्छुक कंपनीने निविदा भरण्याआधीच यंत्रणा व कारखान्याच्या मालमत्तेची पाहणी करणे बंधनकारक व आवश्यक होते. तसे झाले नाही. आता मात्र काही यंत्रणा जागेवर नाही. काही यंत्रणा कालबाह्य झाली आहे. तेथे नवीन यंत्रणा बसवावी लागेल, अशी कारणे देत इच्छुक उद्योगाने वेळकाढूपणा चालवला आहे. या घटनाक्रमाने शासनाच्या प्रचलित धोरणातून पळवाट शोधून कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा केवळ देखावा उभा केला जात आहे. राज्य बँकेचे अधिकारी भाडेपट्टय़ाचा संदर्भ देऊन कारखान्याची यंत्रसामग्री भंगारात विकण्याच्या खटपटीत असल्याची शंका व्यक्त होत आहे.
