सुदानमध्ये एक आठवड्यापासून गृहयुद्ध सुरू असल्यामुळे आतापर्यंत ४०० नागरिकांचा मृत्यू झाला असून तीन हजार नागरिक जखमी झाले आहेत. तर अनेकांना आपल्या ठिकाणाहून विस्थापित व्हावे लागले आहे. ईदनिमित्त जाहीर केलेल्या युद्धबंदीचाही प्रयत्न फसला आहे. सुदानी सैन्याने शनिवारी (दि. २२ एप्रिल) सांगितले की, त्यांनी युनायटेड स्टेट्स, ब्रिटन, चीन आणि फ्रान्सच्या सैनिकी विमानांसोबत समन्वय साधून या देशातील नागरिकांना सुदानबाहेर जाण्यास मदत केली, अशी बातमी एपीने दिली आहे. देशांतर्गत परिस्थिती गंभीर बनल्याने आणि विमानतळ असुरक्षित असल्याने परदेशी नागरिकांना सुदानबाहेर काढणे जिकरीचे झाले आहे. सुदानी सैन्याच्या विरोधात बंड करणाऱ्या रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) या निमलष्करी दलाने हिंसाचारास निमंत्रण दिले आहे. राजधानी खार्टूममधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न आरएसएफने सुरू केला आहे.
या संघर्षामुळे तीन हजार भारतीय नागरिक सुदानच्या विविध भागांत अडकले आहेत. तर केरळचे रहिवासी अल्बर्ट ऑगस्टिन (४८) यांचा सुदानमधील गोळीबारात दुर्दैवीरीत्या मृत्यू झाला आहे. सुदानी सैन्य दल आणि निमलष्करी दल यांच्यात अजूनही तोडगा निघण्याचा मार्ग दिसत नाही. यामुळे हे गृहयुद्ध आणखी भडकण्याची चिन्ह दिसत आहेत. सैन्यदलाचे प्रमुख आणि देशाचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुऱ्हान यांनी अल् अरेबिया टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, सर्व योद्ध्यांनी सुदानी नागरिक म्हणून एकत्र बसायला हवे आणि सुदानची आशा आणि जीवन पुन्हा पल्लवित करण्यासाठी योग्य मार्ग काढला पाहिजे. या युद्धामुळे प्रत्येकाचे नुकसानच होणार आहे.
सुदानमधील संघर्ष कशामुळे झाला?
सुदानमध्ये शक्तिशाली अशा निमलष्करी दलाची स्थापना २०१३ रोजी झाली होती. यात मुख्यतः जंजावीड मिलितीस यांचा समावेश आहे, ज्यांनी २००० साली दार्फर युद्धात सुदान सरकारतर्फे सहभाग घेतला होता. निमलष्करी दलाचे नेतृत्व जनरल मोहम्मद हमदान डगलो यांच्याकडे आहे. ज्यांना हेमेदती असेही म्हटले जाते. त्यांच्यावर मानवाधिकारांचे हनन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान संघर्षाचे मूळ एप्रिल २०१९ सालच्या एका घटनेत आहे. ज्या वेळी सुदानचे दीर्घकाळ राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या ओमर अल्-बशीर यांच्याविरोधात देशभर आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा दोन्ही दलांनी मिळून त्यांना पदच्युत केले. देशाची सत्ता सैन्य दलांच्या हातात गेल्यानंतर आंदोलक तिथेच थांबले नाहीत तर त्यांनी देशात लोकशाहीवादी सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले.
सैन्य दल आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या करारानुसार एक सार्वभौम परिषद स्थापन करून सैन्य दलाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी मिळून सत्ता चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. करारानुसार २०२३ च्या अखेरीस सुदानमध्ये निवडणूक घेणे प्रस्तावित होते. संक्रमण काळात अब्दाला हमदोक यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पुन्हा सैन्य दलाने बेकायदेशीररीत्या सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. बुऱ्हान हे अप्रत्यक्ष नेते बनले. तर डगलो हे सार्वभौम परिषदेचे उपाध्यक्ष, देशाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि बुऱ्हान यांचे सत्तेतले भागीदार होते. बुऱ्हान यांनीच जाहीर केले की, जुलै २०२३ च्या निवडणुकांपर्यंत देशाची सत्ता सैन्याच्या ताब्यात असेल.
२०२१ च्या अकस्मात बेकायदेशीर सत्ताबदलानंतर सैन्य दल आणि निमलष्करी दल यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण होत गेला. डगलो यांनी स्वतःला सुदानच्या जनतेचे खरे नेते असल्याचे भासवायला सुरुवात केली. तसेच २०२१ साली सत्ता ताब्यात घेणे ही एक चूक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दहा हजार आरएसएफच्या फौजेला सैन्य दलात सामील करण्यास बुऱ्हान आणि डगलो दोघांचाही विरोध होता. जर विलीनीकरण करायचेच असेल तर कोणती यंत्रणा हे करणार? आणि त्यानंतर एकत्रित सैन्य दलाचा प्रमुख कोण असणार? यावर एकमत झाले नाही. डगलो यांनी निमलष्करी दलाचे विलीनीकरण करण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी मागितला होता तर सैन्य दलाला हे विलीनीकरण दोन वर्षांत करायचे होते.
संघर्ष पेटण्याच्या काही आठवडे आधी आरएसएफने आपल्या दलाला देशभर तैनात करण्यास सुरुवात केली. निमलष्करी दलाची ही कृती सैन्य दलास चिथावणी देणारी होती. अखेर याची परिणती हिंसक कारवायांमध्ये झाली आणि देशाच्या राजधानीत एकमेकांवर क्षेपणास्त्र सोडण्यापर्यंत दोन्ही दलाची मजल गेली.
आणखी वाचा >> सुदानमध्ये ‘देशांतर्गत युद्ध’ भडकण्याची कारणे काय?
सध्या सुदानची काय अवस्था आहे?
दोन्ही दलांतील हिंसक कारवायांमुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, अनेकांना विस्थापित व्हावे लागले, तसेच पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सुदान जगातील गरीब देशांपैकी एक आहे. सुदानमधील नागरिकांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न ७५० डॉलर (६१,५३० रुपये) एवढे आहे. सुदानमधील संघर्षात संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमातील तीन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने आपले सर्व कार्यक्रम तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडण्याची सुदानची आता सुरुवात झाली आहे. सुदानवर राज्य पुरस्कृत दहशतवादाचा ठपका ठेवण्याची तयारी युनायटेड स्टेट्सने सुरू केली आहे. तर रशियानेही सुदानचे भू-राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सुदानमधील परिस्थिती आता अनिश्चित दिसते.
या संघर्षामुळे तीन हजार भारतीय नागरिक सुदानच्या विविध भागांत अडकले आहेत. तर केरळचे रहिवासी अल्बर्ट ऑगस्टिन (४८) यांचा सुदानमधील गोळीबारात दुर्दैवीरीत्या मृत्यू झाला आहे. सुदानी सैन्य दल आणि निमलष्करी दल यांच्यात अजूनही तोडगा निघण्याचा मार्ग दिसत नाही. यामुळे हे गृहयुद्ध आणखी भडकण्याची चिन्ह दिसत आहेत. सैन्यदलाचे प्रमुख आणि देशाचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुऱ्हान यांनी अल् अरेबिया टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की, सर्व योद्ध्यांनी सुदानी नागरिक म्हणून एकत्र बसायला हवे आणि सुदानची आशा आणि जीवन पुन्हा पल्लवित करण्यासाठी योग्य मार्ग काढला पाहिजे. या युद्धामुळे प्रत्येकाचे नुकसानच होणार आहे.
सुदानमधील संघर्ष कशामुळे झाला?
सुदानमध्ये शक्तिशाली अशा निमलष्करी दलाची स्थापना २०१३ रोजी झाली होती. यात मुख्यतः जंजावीड मिलितीस यांचा समावेश आहे, ज्यांनी २००० साली दार्फर युद्धात सुदान सरकारतर्फे सहभाग घेतला होता. निमलष्करी दलाचे नेतृत्व जनरल मोहम्मद हमदान डगलो यांच्याकडे आहे. ज्यांना हेमेदती असेही म्हटले जाते. त्यांच्यावर मानवाधिकारांचे हनन केल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेला आहे.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान संघर्षाचे मूळ एप्रिल २०१९ सालच्या एका घटनेत आहे. ज्या वेळी सुदानचे दीर्घकाळ राष्ट्राध्यक्ष राहिलेल्या ओमर अल्-बशीर यांच्याविरोधात देशभर आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा दोन्ही दलांनी मिळून त्यांना पदच्युत केले. देशाची सत्ता सैन्य दलांच्या हातात गेल्यानंतर आंदोलक तिथेच थांबले नाहीत तर त्यांनी देशात लोकशाहीवादी सरकार स्थापन व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले.
सैन्य दल आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या करारानुसार एक सार्वभौम परिषद स्थापन करून सैन्य दलाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नागरिकांनी मिळून सत्ता चालविण्याचा निर्णय घेतला होता. करारानुसार २०२३ च्या अखेरीस सुदानमध्ये निवडणूक घेणे प्रस्तावित होते. संक्रमण काळात अब्दाला हमदोक यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये पुन्हा सैन्य दलाने बेकायदेशीररीत्या सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली. बुऱ्हान हे अप्रत्यक्ष नेते बनले. तर डगलो हे सार्वभौम परिषदेचे उपाध्यक्ष, देशाचे दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि बुऱ्हान यांचे सत्तेतले भागीदार होते. बुऱ्हान यांनीच जाहीर केले की, जुलै २०२३ च्या निवडणुकांपर्यंत देशाची सत्ता सैन्याच्या ताब्यात असेल.
२०२१ च्या अकस्मात बेकायदेशीर सत्ताबदलानंतर सैन्य दल आणि निमलष्करी दल यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण होत गेला. डगलो यांनी स्वतःला सुदानच्या जनतेचे खरे नेते असल्याचे भासवायला सुरुवात केली. तसेच २०२१ साली सत्ता ताब्यात घेणे ही एक चूक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दहा हजार आरएसएफच्या फौजेला सैन्य दलात सामील करण्यास बुऱ्हान आणि डगलो दोघांचाही विरोध होता. जर विलीनीकरण करायचेच असेल तर कोणती यंत्रणा हे करणार? आणि त्यानंतर एकत्रित सैन्य दलाचा प्रमुख कोण असणार? यावर एकमत झाले नाही. डगलो यांनी निमलष्करी दलाचे विलीनीकरण करण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी मागितला होता तर सैन्य दलाला हे विलीनीकरण दोन वर्षांत करायचे होते.
संघर्ष पेटण्याच्या काही आठवडे आधी आरएसएफने आपल्या दलाला देशभर तैनात करण्यास सुरुवात केली. निमलष्करी दलाची ही कृती सैन्य दलास चिथावणी देणारी होती. अखेर याची परिणती हिंसक कारवायांमध्ये झाली आणि देशाच्या राजधानीत एकमेकांवर क्षेपणास्त्र सोडण्यापर्यंत दोन्ही दलाची मजल गेली.
आणखी वाचा >> सुदानमध्ये ‘देशांतर्गत युद्ध’ भडकण्याची कारणे काय?
सध्या सुदानची काय अवस्था आहे?
दोन्ही दलांतील हिंसक कारवायांमुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, अनेकांना विस्थापित व्हावे लागले, तसेच पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. सुदान जगातील गरीब देशांपैकी एक आहे. सुदानमधील नागरिकांचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न ७५० डॉलर (६१,५३० रुपये) एवढे आहे. सुदानमधील संघर्षात संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमातील तीन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने आपले सर्व कार्यक्रम तात्काळ बंद करण्याची घोषणा केली. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडण्याची सुदानची आता सुरुवात झाली आहे. सुदानवर राज्य पुरस्कृत दहशतवादाचा ठपका ठेवण्याची तयारी युनायटेड स्टेट्सने सुरू केली आहे. तर रशियानेही सुदानचे भू-राजकीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे सुदानमधील परिस्थिती आता अनिश्चित दिसते.
