राज्यात कालपासून लागू केलेल्या डिझेलच्या दरवाढीमुळे राज्यभरातील सुमारे एक हजार पेट्रोल-डिझेल पंपचालकांसह सरकारचेही आर्थिक नुकसान होण्याचा धोका स्पष्टपणे दिसत आहे. राज्यातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरामध्ये कालपासून प्रतिलिटर १ रुपया १८ पैसे दरवाढ झाली आहे. पेट्रोल कंपन्यांनी ही दरवाढ केली नसल्यामुळे राज्य शासनाचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्याच्या हेतूने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जाते. पेट्रोलसाठी स्थानिक ग्राहक मोठय़ा प्रमाणात असल्यामुळे पेट्रोल विक्रीतून सरकारला अपेक्षित आर्थिक उत्पन्न वाढू शकेल, पण डिझेलचा ग्राहक आंतरराज्य पातळीवरचा असल्यामुळे त्याबाबतीत राज्यातील डिझेलच्या विक्रीवर विपरीत परिणाम होईल आणि पर्यायाने सरकारचेही आर्थिक नुकसानच होईल, असे स्पष्टपणे दिसत आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे सरचिटणीस उदय लोध यांनी या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ला माहिती देताना सांगितले की, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या सीमा महाराष्ट्र राज्याला लागून आहेत. यापैकी गोव्यामध्ये पूर्वीपासूनच अन्य राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त आहे. पण उर्वरित राज्यांमध्ये तशी परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे या राज्यांमधून महाराष्ट्रात येणारी वाहने या सर्व राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सुमारे एक हजार पंपांवर डिझेल खरेदी करतात. पण कालपासून झालेल्या दरवाढीमुळे या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात डिझेल सर्वात महागडे झाले आहे. त्यामुळे तेथून येणारी वाहने महाराष्ट्राच्या हद्दीत प्रवेश करण्यापूर्वीच डिझेल भरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सीमावर्ती भागातील पंपांवरील डिझेल विक्रीमध्ये मोठी घट संभवते. त्यामुळे स्वाभाविकपणे राज्य सरकारचे कररूपी उत्पन्नही वाढण्याऐवजी कमीच होणार आहे.
सुमारे पाच वर्षांपूर्वी जयंत पाटील राज्याचे अर्थमंत्री असताना अशाच प्रकारची विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण तत्कालीन नोकरशहा आणि पाटील यांच्या निदर्शनास संघटनेने ती बाब आणून दिल्यानंतर दरवाढ मागे घेण्यात आली, अशीही आठवण लोध यांनी या संदर्भात बोलताना सांगितली आणि त्याप्रमाणे कार्यवाहीची अपेक्षा केली.
