जनावरांचा औषध पुरवठा करण्यासाठी बनावट निविदा तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी रायगड जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पी.डी. बागुल आणि अन्य तीन अधिकाऱ्यांविरोधात अलिबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सह्य़ा करणारे रायगड जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
जनावरांना औषध पुरवठा करणाऱ्या एका संस्थेचे खोटे स्टॅम्प, सही करून बनावट दरपत्रक तयार करून निविदा काढण्यात आली होती. सुमारे २ लाख ९० हजार रुपयांची ही निविदा होती. पुरवठादार संस्थेला आपल्या नावाचा गरवापर होत असल्याचे समजले. त्यामुळे २१ ऑक्टोबर रोजी या संस्थेचे नरेश ठक्कर यांनी अलिबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बदलापूर येथील नरेश विठ्ठल ठक्कर यांचा २००४ ते २०१० पर्यंत सिद्धी इंटरप्रायझेस नावाने जनावरांच्या औषध विक्रीचा व्यवसाय चालू होता. त्यानंतर त्यांनी भागीदारीमधील हा व्यवसाय २०१२ साली बंद केला. याबाबत सहआयुक्त अन्न व औषध प्रशासन, रायगड पेण यांना सिद्धी इंटरप्रायझेस या नावाचा मूळ औषध परवाना बंद करून भागीदारी व्यवसाय बंद केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी त्या जागेवर व अन्यत्र कोठेही सिद्धी इंटरप्रायझेस या नावाने व्यवसाय केला नाही.
परंतु आपल्या नावे असलेल्या सिद्धी इंटरप्रायझेसचा दुरुपयोग होत असल्याची शंका आल्याने त्यांनी रायगड जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली. त्यात सिद्धी इंटरप्रायझेस या नावाचा बनावट लेटरहेड तयार करून तसेच त्यावर खोटी सही तसेच नावाचे बनावट शिक्के तयार करून वेगवेगळ्या सह्य़ा करून कोटेशन तयार केल्याचे समजले.
याबाबत त्यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन विभाग व मुख्य सचिव पशुसंवर्धन विभाग मुंबई यांच्याकडे तक्रार अर्ज पाठवला होता. परंतु दोन्ही विभागाने तक्रारीची दखल न घेतल्याने अखेर या तिन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली आहे. नरेश ठक्कर यांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पी.डी. बागुल आणि अन्य तीन अधिकाऱ्यांविरोधात अलिबाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी अलिबाग पोलीस ठाण्याचे साहाय्यक पोलीस निरीक्षक के.पी. साळे चौकशी करीत आहेत.