संदीप आचार्य
सुमारे दहा महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीत दहा बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्यात आले. मात्र या रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी जिल्हा विकास योजना वा सरकारकडून निधीच उपलब्ध करून न देण्यात आल्यामुळे अजूनही आरोग्य विभागाच्या बहुतेक रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसू शकली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
नगरच्या शासकीय रुग्णालयात लागलेल्या आगीत ११ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांनी तात्काळ चौकशीचे तसेच जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. असेच आदेश दहा महिन्यांपूर्वी भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर देण्यात आले होते. तेव्हा विभागीय आयुक्तांची चौकशी समिती नेमून उपाययोजना कोणत्या करायच्या याचाही अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालातील शिफारशींनुसार आरोग्य विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील ५२६ रुग्णालयांपैकी ५१७ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच ४५० हून अधिक रुग्णालयांच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून देण्याबाबतचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवून दिल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तथापि अनेक जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी कामाचे अंदाजपत्रक सही करून दिले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे तर अनेक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास योजनेतून रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारणीसाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
उदाहरणादाखल ठाणे जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची एकूण १४ रुग्णालये असून या सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी अंदाजपत्रक देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले त्यालाही तीन महिने उलटून गेले असून अद्यापि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सदर अंदाजपत्रक आरोग्य विभागाला तयार करून दिलेले नाही.
खरंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा यंत्रणा तात्काळ बसविण्याचे आदेश दिलेले असल्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांनी या कामाचा आढावा घेऊन जिल्हा विकास योजनेतून तात्काळ निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील १४ रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता सादर करणार नसतील तर त्याची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी का घेतली नाही, असा सवालही आता आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा न घेतल्यामुळे ठाणे जिल्हा विकास योजनेतून फुटकी कवडीही अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यावर खर्च झालेली नाही. अशाच प्रकारे पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, बुलढाणा, नाशिक, नंदुरबार, गडचिरोली, जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील रुग्णालयांना जिल्हा विकास योजनेमधून फुटकी कवडीही आजपर्यंत अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी मिळालेली नाही. बाकी बहुतेक जिल्ह्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच रुग्णालयांमध्ये जिल्हा विकास योजनेतून अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. अन्यत्र बहुतेक जिल्ह्यात कुठे काम प्रगतीपथावर आहे तर कुठे प्रस्तावित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची १२ रुग्णालये आहेत तर सिंधुदुर्ग ११ रुग्णालये, रत्नागिरी १२ रुग्णालये, बुलढाणा येथे १८ रुग्णालये, नाशिक जिल्ह्यात ३७ रुग्णालये, नंदुरबार १५ रुग्णालये, जळगाव २२ रुग्णालये आणि अहमदनगर येथे २६ रुग्णालये असून यातील एकाही रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी जिल्हा विकास योजनेतून एक रुपयाही मिळाला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित मुख्य अभियंत्यांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात फारसे लक्ष न घातल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात कामाचे अंदाजपत्रक बनू शकले नाही. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून पाठपुरावा करण्याची विनंतीही केली होती.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुंबईतील भांडुप येथील ड्रिम मॉल इमारतीतील करोना केंद्राला आग लागून ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मुंब्रा येथील खाजगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत चौघेजण मरण पावले. नागपूरमधील रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत चार जणांचा मृत्यू झाला. नगरच्या शासकीय रुग्णालयाला दोन दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीत ११ जणांचा मृत्यू झाला तर नाशिक येथे प्राणवायू टाकीतील गळती व प्राणवायू पुरवठा खंडित झाल्यामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रत्येक दुर्घटनेच्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ चौकशी व कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. तसेच अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यास सांगितले. मात्र आरोग्य विभागाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळणार नसेल तसेच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसेल तर अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसणार कशी असा सवाल केला जात आहे.
यातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यंत्रणा बसली तरी त्याच्या दर्जाची हमी विद्युत विभाग घेणार का, हा आहे. नगरमधील रुग्णालय नवे असून तेथील विद्युत यंत्रणा नवी असताना आग लागण्यामागे ही यंत्रणा दर्जेदार नसावी अशी चर्चा आहे. आता चौकशीनंतर या सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
नगरच्या शासकीय रुग्णालयात लागलेल्या आगीत ११ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांनी तात्काळ चौकशीचे तसेच जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. असेच आदेश दहा महिन्यांपूर्वी भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर देण्यात आले होते. तेव्हा विभागीय आयुक्तांची चौकशी समिती नेमून उपाययोजना कोणत्या करायच्या याचाही अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालातील शिफारशींनुसार आरोग्य विभागाने त्यांच्या अखत्यारीतील ५२६ रुग्णालयांपैकी ५१७ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच ४५० हून अधिक रुग्णालयांच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून देण्याबाबतचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवून दिल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तथापि अनेक जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी कामाचे अंदाजपत्रक सही करून दिले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे तर अनेक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास योजनेतून रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारणीसाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
उदाहरणादाखल ठाणे जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची एकूण १४ रुग्णालये असून या सर्व रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण झाले आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी अंदाजपत्रक देण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले त्यालाही तीन महिने उलटून गेले असून अद्यापि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सदर अंदाजपत्रक आरोग्य विभागाला तयार करून दिलेले नाही.
खरंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच रुग्णालयांत अग्निसुरक्षा यंत्रणा तात्काळ बसविण्याचे आदेश दिलेले असल्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांनी या कामाचा आढावा घेऊन जिल्हा विकास योजनेतून तात्काळ निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील १४ रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक मुख्य अभियंता सादर करणार नसतील तर त्याची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी का घेतली नाही, असा सवालही आता आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा न घेतल्यामुळे ठाणे जिल्हा विकास योजनेतून फुटकी कवडीही अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यावर खर्च झालेली नाही. अशाच प्रकारे पालघर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, बुलढाणा, नाशिक, नंदुरबार, गडचिरोली, जळगाव आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील रुग्णालयांना जिल्हा विकास योजनेमधून फुटकी कवडीही आजपर्यंत अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी मिळालेली नाही. बाकी बहुतेक जिल्ह्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच रुग्णालयांमध्ये जिल्हा विकास योजनेतून अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. अन्यत्र बहुतेक जिल्ह्यात कुठे काम प्रगतीपथावर आहे तर कुठे प्रस्तावित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची १२ रुग्णालये आहेत तर सिंधुदुर्ग ११ रुग्णालये, रत्नागिरी १२ रुग्णालये, बुलढाणा येथे १८ रुग्णालये, नाशिक जिल्ह्यात ३७ रुग्णालये, नंदुरबार १५ रुग्णालये, जळगाव २२ रुग्णालये आणि अहमदनगर येथे २६ रुग्णालये असून यातील एकाही रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी जिल्हा विकास योजनेतून एक रुपयाही मिळाला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसावी यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित मुख्य अभियंत्यांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी यात फारसे लक्ष न घातल्यामुळे अनेक जिल्ह्यात कामाचे अंदाजपत्रक बनू शकले नाही. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून पाठपुरावा करण्याची विनंतीही केली होती.
भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुंबईतील भांडुप येथील ड्रिम मॉल इमारतीतील करोना केंद्राला आग लागून ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मुंब्रा येथील खाजगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत चौघेजण मरण पावले. नागपूरमधील रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत चार जणांचा मृत्यू झाला. नगरच्या शासकीय रुग्णालयाला दोन दिवसांपूर्वी लागलेल्या आगीत ११ जणांचा मृत्यू झाला तर नाशिक येथे प्राणवायू टाकीतील गळती व प्राणवायू पुरवठा खंडित झाल्यामुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रत्येक दुर्घटनेच्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ चौकशी व कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. तसेच अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यास सांगितले. मात्र आरोग्य विभागाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळणार नसेल तसेच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नसेल तर अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसणार कशी असा सवाल केला जात आहे.
यातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे यंत्रणा बसली तरी त्याच्या दर्जाची हमी विद्युत विभाग घेणार का, हा आहे. नगरमधील रुग्णालय नवे असून तेथील विद्युत यंत्रणा नवी असताना आग लागण्यामागे ही यंत्रणा दर्जेदार नसावी अशी चर्चा आहे. आता चौकशीनंतर या सर्व गोष्टी स्पष्ट होतील असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.