राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांमधून पुरेशा प्रमाणात मत्स्यबिजे उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा परिणाम मासे उत्पादनावर झाला आहे. राज्यातील दोन मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांसह १४ मत्स्यबीज केंद्रे भाडेपट्टीने चालवण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता, पण त्यातूनही फारसे काही हाती लागलेले नाही.
राज्याला सुमारे ७२० किलोमीटरचा समूद्र किनारा लाभला आहे. त्यापैकी १.१२ लाख चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र सागरी मासेमारीसाठी योग्य आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात ३.०१ लाख हेक्टर क्षेत्र गोडय़ा पाण्यातील आणि १९ हजार हेक्टर क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील मासेमारीसाठी उपलब्ध आहे. २०१३-१४ या वर्षांत कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात मत्स्यव्यवसायाचा ०.३ टक्के वाटा होता. राज्याच्या सागरी तटावर मासळी उतरवण्याची १६२ केंद्रे आहेत. सागरी मासेमारीतून उत्पादन सातत्याने कमी होत असताना गोडय़ा पाण्यातील मासे उत्पादनातही सातत्याने घट होताना दिसत आहे. त्यासाठी मत्स्यबिजांचा तुटवडा कारणीभूत मानला जात आहे. राज्यात ३० मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे आहेत. त्यांची दरवर्षी सुमारे १२ हजार ३५० लाख अंडी उत्पादनाची क्षमता असल्याचे कागदोपत्री नमूद आहे. प्रत्यक्षात वीस मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे बंद अवस्थेत आहेत. याशिवाय, १६ मत्स्यसंवर्धन केंद्र, ४ कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, अशा एकूण ५० केंद्रांमधून अपेक्षित असे मत्स्यबीज उत्पादन मिळत नसल्याने अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात ४ मत्स्यसंवर्धन केंद्रे आणि मुंबई, ठाणे, नाशिक, धुळे, जालना, परभणी, बीड आणि वर्धा जिल्ह्यातील ९ मत्स्यबीज केंद्रे भाडेपट्टीवर चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, पण अजूनही समस्या कायम आहे.
विदर्भातील १३ मत्यबीज केंद्रांपैकी ११ केंद्रे बंद अवस्थेत आहेत. विदर्भात गोडय़ा पाण्यातील मासे उत्पादनाची मोठी क्षमता आहे. वर्धा, वैनगंगा, पूर्णा या नद्यांमधील पाण्यामुळे मत्स्योत्पादनाचा पारंपरिक व्यवसाय सुरू आहे. याशिवाय, तलाव आणि शेततळ्यांमधूनही मासे उत्पादन घेतले जाते, पण गेल्या काही वर्षांपासून मत्स्यजिरांची कमतरता ही मोठी समस्या झाली आहे. राज्यातील अनेक भागात मच्छीमार सहकारी संस्था स्थापन झाल्या, पण या संस्थांचे जाळे आता मोडकळीस आल्याचे चित्र आहे. या क्षेत्रावर खाजगी व्यावसायिकांची नजर गेल्याने आता हळूहळू या क्षेत्राचेही खाजगीकरण होऊ लागले आहे. सहकारी मच्छीमार संस्थांसाठी किचकट नियम आणि अटींचे डोंगर उभे करण्यात आले.
सरकारच्या या धोरणाचा प्रतिकूल परिणाम मच्छीमार संस्थांवर झाला आहे. तांत्रिक अडचणी, अपुरा निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या केंद्रांमधून पूर्ण क्षमतेने मत्स्यबीज उत्पादन घेणे शक्य होत नसल्याने यापैकी ही केद्रे खाजगी गुंतवणुकीद्वारे भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय सरकारने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता, पण या मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा वेळ आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
