विदर्भातील गोडय़ा पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाला मोठा वाव असताना या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असून विदर्भ विकास मंडळाने तयार केलेला विकास आराखडादेखील अजूनही कागदावरच असल्याचे दिसून आले आहे.
मत्स्य उत्पादनात महाराष्ट्र राष्ट्रीय पातळीवर दहाव्या स्थानी आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात सुमारे दीड लाख टन मत्स्य उत्पादन झाले. त्यापैकी एकटय़ा नागपूर जिल्ह्य़ाचा वाटा ३९ टक्के असून तो लक्षणीय आहे. संपूर्ण राज्यातील एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी ५० टक्के वाटा एकटय़ा विदर्भाचा आहे. विदर्भात ‘अॅक्वा संस्कृती’ रुजवणे आवश्यक असल्याचे मत विदर्भ विकास मंडळाच्या विकास आराखडय़ात नोंदवण्यात आले आहे. विदर्भात मत्स्यव्यवसायाची किती क्षमता आहे याचा अजूनही अंदाज आलेला नाही.
जलाशयांची उत्पादकता वाढवणे, मत्स्यव्यवसायात विविधता आणणे, अस्तित्वातील जलक्षेत्राचे संवर्धन आणि नवीन जलक्षेत्रे तयार करणे, मागणी पूर्ण करण्यासाठी जिल्हे स्वयंपूर्ण बनवणे, तळ्यांमध्ये वेगाने वाढणाऱ्या प्रजातींची निवड करणे, ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात मत्स्यबीजे आणि मत्स्यखाद्य उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात वेगवान, सुरक्षित आणि आरोग्यदायी मत्स्यबाजार निर्माण करणे आणि मार्केटिंगसाठी पायाभूत संरचना उभारणे, शेतकऱ्यांना दर वर्षी मत्स्यव्यवसाय आणि संलग्नित उपक्रमांचे प्रशिक्षण देणे हे उपाय करणे आवश्यक बनले आहे.
मत्स्यबीजांची कमतरता हा जिल्ह्य़ाच्या मत्स्योत्पादन विकासाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे. विदर्भात मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांची (हॅचरी) संख्या कमी आहे. बहुतांश मच्छीमार आणि मच्छीमार सहकारी संस्था या पश्चिम बंगाल, ओरिसा आणि आंध्र प्रदेशातील मत्स्यबीजांवर विसंबून आहेत. इतर राज्यांमधून आणलेली मत्स्यबीजे ही अशुद्धता, तणावग्रस्त वातावरणातील वाहतूक आणि इतर कारणांमुळे पुरेशी उत्पादनक्षम नसतात.
तलावांमध्ये पूर्व-साठवण व्यवस्थापन, योग्य आकाराच्या मत्स्यबोटुकलींची साठवण, खाद्य व्यवस्थापन, आरोग्यविषयक काळजी, मासेमारी व्यवस्थापन यासारख्या उपाययोजनांमधून वैज्ञानिक पद्धतीने या जलक्षेत्रात मत्स्योत्पादन घेतल्यास या क्षेत्रात कोणतीही आव्हाने उरणार नाहीत. यात सर्वाधिक गरज ही सुदृढ मत्स्यबीजांची आहे.
विदर्भातील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रामधून सर्व जलाशयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात मत्स्यबोटुकली पुरवण्यासाठी आवश्यक मत्स्यजिरे उत्पादन होऊ शकते. मच्छीमार आणि संस्थांमध्ये योग्य आकाराच्या मत्स्यबीजांच्या साठवणुकीविषयी जागरूकता आणण्यासाठी त्यांना मत्स्यजिऱ्यांच्या स्वरूपात मत्स्यबीजांची विक्री केली जाऊ नये. मत्स्यसंवर्धन विभागाच्या मत्स्यबीज संगोपन केंद्रांची निगा आणि देखभाल योग्य पद्धतीने केली पाहिजे. या ठिकाणी मत्स्यजिरे तसेच मत्स्यबीज ते अर्धबोटुकली आणि बोटुकली यांचे पूर्ण क्षमतेने संगोपन झाले पाहिजे. बोटुकलींच्या उत्पादनानंतर संबंधित केंद्रांनी योजनेतील क्षमतेनुसार बोटुकली राखून ठेवल्या पाहिजे. जिल्ह्य़ात उपलब्ध असलेल्या जलक्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या बोटुकलींचे उत्पादन झाल्यानंतर संगोपनासाठी या तीनही ठिकाणी जागा उपलब्ध नसल्यास उर्वरित मत्स्यजिऱ्यांची विक्री मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच संस्थांना केली जाऊ शकते. तलावांशेजारी सहकारी संस्थांनी स्वत:ची मत्स्यबीज संगोपन केंद्रे विकसित केली पाहिजेत. तांत्रिक चमूच्या मार्गदर्शनाखाली मत्स्यजिऱ्यांपासून बोटुकली उत्पादनासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने व्यवस्था केली पाहिजे, अशा सूचना अभ्यासकांनी केल्या आहेत.
मत्स्योत्पादनासाठी जलाशयांचा सवोत्तम वापर करण्यासाठी पिंजरा पद्धत विकसित करता येऊ शकते. ४० ते ५० तरंगत्या पिंजऱ्यांची व्यवस्था मोठय़ा तलावांमध्ये केली जाऊ शकते. एका मर्यादित क्षेत्रात मत्स्यसंगोपन केले जाऊ शकते, हा पिंजरा पद्धतीचा मोठा फायदा आहे. त्यांना खाद्य पुरवणे, त्यांच्या लांबी आणि वजनाकडे लक्ष पुरवून माशांच्या वाढीपर्यंत संपूर्ण लक्ष देता येते.
सुमारे ८ ते १० महिन्यांमध्ये अंदाजे १.५ ते ३ टन मासे उत्पादन एका पिंजऱ्यातून केले जाऊ शकते. त्यामुळे मत्स्योत्पादनात १०० ते २०० मे.टनांची भर पडू शकते. या व्यतिरिक्त तलावातील कमी उथळ जागेवर जाळे टाकून मासेमारी करता येते. त्याचवेळी तळ्यातील मत्स्यपालनाप्रमाणे मत्स्यबीजांची साठवण आणि संगोपनही जाळीचे कुंपण घालून करता येते. पिंजरा पद्धत आणि जाळ्याची पद्धत वापरून मत्स्यपालन करताना मत्स्य प्रजाती निवड आणि मत्स्यबीज संचयनाबाबत वेळोवेळी सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मत्स्यविकास मंडळ, हैदराबाद महाराष्ट्रातील मध्यम आणि मोठय़ा जलाशयांमध्ये पिंजरा पद्धतीच्या मत्स्यपालनासाठी महाराष्ट्र मत्स्यविकास महामंडळाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देते.
मोठय़ा जलाशयांमध्ये उपायांची गरज
विदर्भातील तलाव हे मत्स्योत्पादनासाठी महत्त्वाचे स्रोत आहेत. सद्य:स्थितीत विदर्भात हंगामी आणि बारमाही पाणी उपलब्धतता असलेल्या तलावांचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यात नवीन तलाव, जलसाठय़ाची सातत्याने भर पडत आहे. लहान आणि मोठय़ा तलावांच्या माध्यमातून मोठा जलसाठा उपलब्ध असला, तरी मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीने या जलसाठय़ाचा वापर अत्यंत कमी आहे. मत्यबीजांची कमतरता आणि योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव त्यासाठी कारणीभूत आहे. दर्जेदार मत्स्यबोटुकली, स्वयंसाठवणीतून मत्स्यसाठा, योग्य आकाराच्या मासेमारी जाळयाचा वापर, सर्वोत्तम मासेमारीचे प्रयत्न तसेच प्रजनन काळात मासेमारीला बंदी विशेषत: स्वयंसाठवण होते अशा मध्यम आणि मोठय़ा जलाशयांमध्ये असे उपाय राबवणे गरजेचे आहे.