मासळी जाळ्याबाहेरच

नितीन बोंबाडे, लोकसत्ता

डहाणू : नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांचा सामना करताना पालघर जिल्ह्य़ाच्या किनारपट्टीवरील मासेमारी धोक्यात आली आहे.  अरबी समुद्रात गेल्या वर्षी आलेली सलग पाच वादळांमुळे मासळी उत्पन्नावर परिणाम झालेला असताना आता ‘ओएनजीसी’च्या सर्वेक्षणामुळे  हातचा रोजगार हिरावला जात असल्याने  मच्छीमार हवालदिल झाला आहे.

थंडीच्या मोसमामुळे मत्सदुष्काळ असल्यामुळे मच्छीमार डोली आणि जाळीने मासेमारीकडे वळला आहे.त्यामुळे जाळ्यात येईल ते मासे पकडून उदरनिर्वाह करताना दिसत आहेत. तरी सध्या  बोंबील आणि पापलेट मिळत आहेत. सध्यस्थितीत ओल्या बोंबीलचे ४०० ते ५०० कॅरेट मुंबईला पाठवले जात आहेत. बोंबीलच्या  एका कॅरेटला ५००० असा भाव मिळत आहे.

बोंबील उत्पादन नसल्याने बोंबील, पापलेटचा भाव वधारला आहे. दरम्यान डिसेंबर ते एप्रिल हा थंडीचा काळ मत्स्य उत्पादनासाठी उपयोगाचा ठरत नाही.  होळीनंतर मासे उत्पादनाला चांगला काळ येतो, मात्र या काळात ओएनजीसी सागरी  सर्वेक्षण सुरू करीत असल्याने मासेमारीसाठी गेलेल्या बोटी हाकलून लावल्या जात असल्याचे मच्छीमार नेते अशोक अंभिरे यांनी सांगीतले.

बोंबीलसाठी भांगाची मासेमारी केली जाते. नवमी, सप्तमी, पंचमी आणि अष्टमीत बोंबील मासेमारी केली जाते. डिसेंबर ते एप्रील हा मासेमारीसाठी कमी उत्पादन देणारा ठरतो. होळीनंतर मासेमारी केली जाते. दालदा मासेमारी  पौर्णिमा आणि उधाणाला मासेमारी होते. यात  मासे मिळतात.मात्र डिसेंबर ते एप्रिल या काळातच मासेमारीसाठी निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मच्छीमारांना रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.  बोटींसाठी लागणारा इंधनाचा खर्चही भागत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

धाकटी डहाणूचीही स्थिती दोलायमान

* पालघर जिल्ह्यात  धाकटी डहाणूचा बोंबील या मत्स्यउत्पादनाने मच्छीमारांना आर्थिक समृद्धी मिळवून दिली.परंतु समुद्रातील हवामान सतत बदलू लागल्याने उत्पादनात प्रचंड घट होत आहे.अशा परिस्थितीत ‘पर्ससीन’ पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या मासेमारीमुळे माशांची पिल्ले मारली जातात. सध्या ही समस्या वाढली आहे.  त्यामुळे अशा मासेमारीवर बंदी आणण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र यावर सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

* डहाणू, झाई या पट्टय़ातील समुद्र मासेमारीसाठी उपयुक्त आहे. डहाणूच्या किनारपट्टीलगत असलेल्या खडकाळ उथळ समुद्रात शेवंड हा मत्स्यप्रकार मोठय़ा प्रमाणावर सापडतो. मात्र, हवामान बदलाचा फटका या व्यवसायाला बसल्याने मच्छीमारांची जाळी रिकामी होत आहेत. तसेच मच्छीमारांकडून समुद्रातील मासेमारी क्षेत्रात घुसखोरी होत असल्याने त्यांच्यात आपापसातील वाद वाढले आहेत.

शासकीय योजनांचा लाभ मत्स्यव्यावसायिकाना व्हावा, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या धर्तीवर मच्छीमारांनाही  कर्जमाफी मिळावी. बोट, जहाजबांधणी, मच्छीमार जाळे, साधनसामग्री यासाठी शासनाने सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

 -वशीदास अंभिरे, मच्छीमार नेते