कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहनाची गरज

 सातत्याने घटणारे मत्स्यउत्पादन, डीझेलचे वाढते भाव आणि प्रदूषण यामुळे कोकणातील मत्स्यव्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी र्सवकष मत्स्यव्यवसाय धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मत मच्छीमाराकडून केले जात आहे. आजही कोकणातील प्रमुख व्यवसाय म्हणून मत्स्यव्यवसायाला पाहिले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत या व्यवसायाला अनेक अडचणींना सामोर जावे लागले आहे. यात प्रामुख्याने मत्स्यउत्पादनात होणारी घट, डीझेलचे वाढत जाणारे भाव, कोकण किनारपट्टीवर होणारी खारफुटीची कत्तल, रासायनिक कंपन्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यासर्व कारणांमुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे.
रायगड जिल्ह्य़ात १,४९९ बिगर यांत्रिकी नौका आहेत. तर ३,४४४ यांत्रिकी नौका  आहेत. आजही तीस हजारांहून अधिक कुटुंब या व्यवसायावर अवलंबून आहे. जिल्ह्य़ात दरवर्षी ३९ हजार मेट्रिक टन मत्स्यउत्पादन घेतले जाते. यातील ३० टक्के उत्पादन युरोप आणि जपानसारख्या देशात निर्यात केले जाते. जिल्ह्य़ात पापलेट, सुरमई, माकुल, झिंगा या माशांचे उत्पादन घेतले जाते. पण गेल्या काही वर्षांत कोकण किनारपट्टीवर आढळणाऱ्या अनेक मत्स्य प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने शेवंड, पाला, दाडा, ताम, वाम आणि रावस या मत्स्य प्रजातींचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत कोकणकीनारपट्टीवर मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहे. यात प्रामुख्याने रासायनिक कंपन्यांचा समावेश आहे. याचा फटका कोकणातील मत्स्य व्यवसायाला बसल्याचा दावा मच्छीमारांनी केला आहे. रासायनिक कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे खाडी किनाऱ्यावर आढळणारे शेवंड या माशाचे उत्पादन ३९ टनांवरून गेल्या काही वर्षांत १४ टनांवर आले आहे.
प्रजनन क्षेत्रात होणारी घट, जादा मासेमारी आणि खारफुटी या संरक्षित वनस्पतीची कत्तल हीदेखील मत्स्यउत्पादन घटण्याची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी र्सवकष धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. मत्स्यव्यवसाय हा निर्यातक्षम व्यवसाय आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी दर्जेदार बंदरे, मत्स्यप्रक्रिया केंद्र आणि शीतगृह यांसारख्या सुविधांची गरज आहे. शिवाय कोकण किनारपट्टीवर सातत्याने वाढणारे प्रदूषण रोखणे आणि मत्स्यप्रजनन प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या खारफुटीचे संवर्धन करणे हेदेखील गरजेचे आहे.
त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने यासाठी र्सवकष धोरण आखावे, अशी माफक अपेक्षा मच्छीमारांनी बाळगली आहे.