महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर पाच हजार इलेक्ट्रिक तसेच दोन हजार डिझेल बसगाड्या खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे टप्प्या-टप्प्याने ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतर करण्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असून स्वच्छता-टापटीपपणा ठेवून गाड्यांची निगा राखा आणि राज्यातील जनतेला दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३०२ वी बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन- नैनोटिया, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चेन्ने, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांचेसह एसटी महामंडळ, परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेस भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत, यापूर्वीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या दोन हजार बसेस घेण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून ५ हजार१५० इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली. या बसगाड्या घेण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक बसेस या वातानुकुलित असल्याने त्याचे सध्याच्या वातानुकूलित बसेस पेक्षा तिकिटदर कमी ठेवून सर्वसामान्यांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
सीएनजी बसेससाठी चेसिस उपलब्ध होत नसल्याने आणि सीएनजी पंपांची कमी संख्या पाहता सीएनजीऐवजी दोन हजार डिझेल बसगाड्या वाहने एसटीच्या ताफ्यात घेण्यास आणि पुणे व सांगली विभागाकरिता १८० बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्यासही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
डिझेलवरील पाच हजार बसगाड्यांचे ‘एलएनजी’ मध्ये रुपांतरण होणार –
डिझेलवर धावणाऱ्या पाच हजार बसगाड्यांचे लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (एलएनजी) इंधनामध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. यामुळे डिझेलच्या प्रचलित दरापेक्षा २० ते २५ टक्के कमी दराने एलएनजीचा पुरवठा होणार आहे. शिवाय संपूर्ण बस वातानुकुलित असल्याने कमी पैशांमध्ये प्रवाशांना प्रवास करता येईल. हे काम पुरवठादार कंपनीकडून करण्यात येणार असून सुरुवातीला यात महामंडळाला कोणतीही गुंतवणूक करावी लागणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
