Maharashtra Political Crisis Flashback 2022, Shinde vs Thackeray : महाराष्ट्रासाठी २०२२ हे वर्ष मोठ्या राजकीय उलथापालथीचं ठरलं आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर राज्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं आणि नाट्यमयरित्या राजकीय घडामोडी घडल्या. या वर्षात राज्याची राजकीय समीकरणं अनपेक्षितपणे बदलली. अशा या सरत्या २०२२ च्या वर्षात नेमकं काय घडलं? त्याचे काय पडसाद पडले? यात कोणत्या राजकीय नेत्यांची महत्त्वाची भूमिका होती? या सर्व गोष्टींचा हा फ्लॅशबॅक २०२२ आढावा…
राज्यसभा निवडणुकीचं मतदान आणि शिवसेनेतील बंडखोरी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात राज्यात महाविकासआघाडी सरकार तयार झालं. मात्र, २०२२ मध्ये याच मविआ सरकारला मोठा धक्का बसला. राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान झालं त्याच दिवशी रात्री शिवसेनेचे अनेक आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात थेट गुजरातमधील सुरत येथे गेले. यासह शिवसेनेतील बंडखोरीने राज्यभर खळबळ उडाली.
सुरुवातीला शिवसेनेच्या नाराज आमदारांची समजूत काढण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू मिलिंद नार्वेकर थेट सुरतला गेले. तेथे त्यांनी बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे शिवसेनेने मविआ सरकारमधून बाहेर पडावं आणि भाजपाबरोबर युती करावी यावर आग्रही राहिले.
या सुरुवातीच्या काळात ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून संयम दाखवत निघून गेलेले आमदारांवर दबाव होता, त्यांचं अपहरण झालं असं म्हणत आमदारांच्या घरवापसीच्या शक्यता कायम ठेवण्यात आल्या. मात्र, अनेक प्रयत्न करूनही बंडखोर ऐकले नाही. उलट बंडखोर आमदारांची संख्या हळूहळू वाढतच गेली. आधी जे आमदार ठाकरे गटात होते आणि बंडखोरांना परत येण्याचं आवाहन करत होते, तेच पुढे बंड करत शिंदे गटात दाखल झाले. यात अनेक मंत्र्यांचाही समावेश होता.
या बंडाच्या काळात सुरुवातील बंडखोर आमदारांनी ठाकरे कुटुंब आणि शिवसेनेबद्दल कोणताही थेट आरोप न करता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवारांवर गंभीर आरोप केले. मात्र, नंतर हा आरोपांचा रोख हळूहळू आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरही आला. तसेच मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्याचा आरोप शिंदे गटाने गेला. यानंतर राजकीय वातावरण तापलं.
बहुमत सिद्ध करत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन
मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर अखेर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सरकारस्थापनेचा दावा केला. यावेळी मुख्यमंत्रिपदावर देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रिपदावर एकनाथ शिंदे यांची निवड होईल असा अंदाज वर्तवला जात असताना भाजपाने मोठी राजकीय खेळी केली. यानुसार नव्याने स्थापन होत असलेल्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंकडे मुख्यमंत्रिपद, तर देवेंद्र फडणवीसांकडे उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं.
शिंदे-फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर अखेर आधी सुरत, नंतर गुवाहाटी आणि गोव्याला गेलेले शिवसेनेचे बंडखोर आमदार अधिवेशनात नव्या सरकारचं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. या अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने आपलं बहुमत सिद्ध केलं. याशिवाय अधिवेशनातील भाषणांमध्ये अनेक नेत्यांनी एकमेकांवर जोरदार हल्लाबोल केला, आरोप-प्रत्यारोप केले.
आदित्य ठाकरेंकडून राज्यभर दौरा
बंडखोरीनंतर मविआ सरकार कोसळलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठाकरे गटाने संघटनात्मक बांधणीवर लक्ष केंद्रीत केलं. आदित्य ठाकरेंनी राज्यभर दौरा काढत विविध ठिकाणी घेतलेल्या सभांमधून बंडखोरांवर निशाणा साधला. या सभांना आदित्य ठाकरेंना मोठा प्रतिसाद मिळाला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दौरे काढत शिंदे गटाची संघटनात्मक बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला.
एकूणच २०२२ या वर्षात महाराष्ट्राची अनेक राजकीय समीकरणं बदलली आणि नवी राजकीय समीकरणं तयार झाली. त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दीर्घ परिणाम होणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीचं मतदान आणि शिवसेनेतील बंडखोरी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नेतृत्वात राज्यात महाविकासआघाडी सरकार तयार झालं. मात्र, २०२२ मध्ये याच मविआ सरकारला मोठा धक्का बसला. राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदान झालं त्याच दिवशी रात्री शिवसेनेचे अनेक आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात थेट गुजरातमधील सुरत येथे गेले. यासह शिवसेनेतील बंडखोरीने राज्यभर खळबळ उडाली.
सुरुवातीला शिवसेनेच्या नाराज आमदारांची समजूत काढण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचे विश्वासू मिलिंद नार्वेकर थेट सुरतला गेले. तेथे त्यांनी बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बंडखोर आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे शिवसेनेने मविआ सरकारमधून बाहेर पडावं आणि भाजपाबरोबर युती करावी यावर आग्रही राहिले.
या सुरुवातीच्या काळात ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून संयम दाखवत निघून गेलेले आमदारांवर दबाव होता, त्यांचं अपहरण झालं असं म्हणत आमदारांच्या घरवापसीच्या शक्यता कायम ठेवण्यात आल्या. मात्र, अनेक प्रयत्न करूनही बंडखोर ऐकले नाही. उलट बंडखोर आमदारांची संख्या हळूहळू वाढतच गेली. आधी जे आमदार ठाकरे गटात होते आणि बंडखोरांना परत येण्याचं आवाहन करत होते, तेच पुढे बंड करत शिंदे गटात दाखल झाले. यात अनेक मंत्र्यांचाही समावेश होता.
या बंडाच्या काळात सुरुवातील बंडखोर आमदारांनी ठाकरे कुटुंब आणि शिवसेनेबद्दल कोणताही थेट आरोप न करता राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवारांवर गंभीर आरोप केले. मात्र, नंतर हा आरोपांचा रोख हळूहळू आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावरही आला. तसेच मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन केल्याचा आरोप शिंदे गटाने गेला. यानंतर राजकीय वातावरण तापलं.
बहुमत सिद्ध करत शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन
मोठ्या राजकीय उलथापालथीनंतर अखेर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सरकारस्थापनेचा दावा केला. यावेळी मुख्यमंत्रिपदावर देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रिपदावर एकनाथ शिंदे यांची निवड होईल असा अंदाज वर्तवला जात असताना भाजपाने मोठी राजकीय खेळी केली. यानुसार नव्याने स्थापन होत असलेल्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंकडे मुख्यमंत्रिपद, तर देवेंद्र फडणवीसांकडे उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं.
शिंदे-फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर अखेर आधी सुरत, नंतर गुवाहाटी आणि गोव्याला गेलेले शिवसेनेचे बंडखोर आमदार अधिवेशनात नव्या सरकारचं बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुंबईत दाखल झाले. या अधिवेशनात शिंदे-फडणवीस सरकारने आपलं बहुमत सिद्ध केलं. याशिवाय अधिवेशनातील भाषणांमध्ये अनेक नेत्यांनी एकमेकांवर जोरदार हल्लाबोल केला, आरोप-प्रत्यारोप केले.
आदित्य ठाकरेंकडून राज्यभर दौरा
बंडखोरीनंतर मविआ सरकार कोसळलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठाकरे गटाने संघटनात्मक बांधणीवर लक्ष केंद्रीत केलं. आदित्य ठाकरेंनी राज्यभर दौरा काढत विविध ठिकाणी घेतलेल्या सभांमधून बंडखोरांवर निशाणा साधला. या सभांना आदित्य ठाकरेंना मोठा प्रतिसाद मिळाला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी दौरे काढत शिंदे गटाची संघटनात्मक बांधणी करण्याचा प्रयत्न केला.
एकूणच २०२२ या वर्षात महाराष्ट्राची अनेक राजकीय समीकरणं बदलली आणि नवी राजकीय समीकरणं तयार झाली. त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दीर्घ परिणाम होणार आहे.
