वर्धा जिल्ह्य़ात तिघांचे प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या पुराने अनेकांना अन्नछत्राचा आश्रय घेण्यास बाध्य केले. कष्टाने उपजीविका करणाऱ्या दलित-आदिवासी पूरग्रस्तांवर चार-चार दिवस धर्मशाळेत अन्नावर जगावे लागण्याची लाजिरवाणी स्थिती लोक प्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळेच आल्याचे उघड होत आहे.
आर्वीत राहणाऱ्या व पालिकेचे मतदार असणाऱ्या या पूरग्रस्तांना पूरस्थिती निवळल्यावर आज चौथ्या दिवशीही धर्मशाळेचाच आसरा असल्याचे दिसून आले. विविध स्वयंसेवी संघटना आपत्तीच्या पहिल्या तासापासून ते आजतागायत सर्व ती मदत देण्यासोबतच दोन्हीवेळचे भोजन पुरवत आहे. अशा प्रसंगी तत्पर राहण्याची अपेक्षा असणाऱ्या स्थानिक नगरसेवक, आमदारांची भूमिका काय? हे अनुत्तरितच आहे. उपविभागीय अधिकारी स्वयंसेवकांचे जाहीरपणे तोंडभरून कौतुक करतात, तेव्हा लोकप्रतिनिधींना तोंड दाखवायला जागा नसावी.
सर्व कथित मान्यवर गावपुढारी पालकमंत्री राजेंद्र मुळक आर्वीत पोहोचल्यावर उगवले. तोंडपट्टा सुरू केला. मागण्यांचा पाढा वाचला. नक्राश्रू ढाळले. पूरसंरक्षक भिंत नाही. तलावाचे खोलीकरण अपुरे. घरकुलांचा पाठपुरावा नाही. असलेली कामे रद्द करण्याचे डावपेच. असाच कलगीतुरा पालकमंत्र्यासमोर रंगला. ही कामे आटोपली असती तर शेकडोंचे संसार रस्त्यावर आज आले नसते. पुरामुळे जीव गमवावे लागले नसते. ज्या आर्वी शहरात हे पुराचे तांडव घडले त्या आर्वीची नगरपालिका भाजपच्या ताब्यात आहे. तसेच आर्वी शहरामुळेच मताधिक्य लाभलेले आमदार दादाराव केचे भाजपचेच आहेत. काँग्रेसला कंटाळून भाजपकडे सत्ता सोपविणाऱ्या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी लोकप्रतिनिधी दोन दिवस उगवलेच नव्हते. हेसुध्दा स्पष्ट झाले. पालकमंत्र्यासमोर मात्र आमदार केचेंनी टोलेबाजी करीत मूठ झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.
आमदार मधुकर केचे म्हणतात, तलावाचे खोलीकरण हा नंतरचा भाग आहे. धरणाची दारे उघडण्यात आल्याने पूर आला. त्याचा प्रवाह बदलण्याची आपण प्रयत्न करू. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन ही मोठी समस्या आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. असे ते म्हणाले. मात्र, माजी आमदार अमर काळे यांनी केचेंना थेट आव्हानच देऊन टाकले. मी मंजूर करून आणलेल्या व दिवं. विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या कामांसाठी पैसे येऊन पडून आहेत. पण ती सर्व कामे आज बंद करण्यात आली. लोकांची गैरसोय होईपर्यंत राजकारणाची पातळी खालावली आहे. मी आमदार असतानाच गावनाल्याचे खोलीकरण झाले. त्यावेळी विरोधकांनी आपल्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. पण ४० वर्षांत प्रथमच खोलीकरणाचे काम झाल्याने थोडक्यात निभावले. अन्यथा आज मोवाडपेक्षाही भीषण स्थिती असती. ३०० घरकुलांचे काम आपणच पूर्ण केले. आमच्या ताब्यात पालिका असतांना जेवढे काम झाले, तेवढे आजपर्यंत झाले नाही. त्यानंतर एकही घरकुल झाले नाही. पैसे पडून असूनही कामे बंद करण्याचे ठराव भाजपची पालिका घेत आहे. याला काय म्हणावे? केवळ कॉग्रेस नेत्यांच्या द्वेषापोटी लोकांचे हालहाल केल्या जात आहे. असे माझे स्पष्ट म्हणणे असून त्यांना (केचेंना ) आव्हान आहे की त्यांनी कामं बंद करण्याची कारणे द्यावी. गत तीन वर्षांत विरोधकांनी आर्वी शहरात एकही काम केले नाही. आर्वीच्या भरोश्यावर निवडून येणाऱ्यांनी आर्वीकरांचेच हाल चालविले आहे. असा आरोप अमर काळेंनी लोकसत्ताशी बोलतांना केला.
याला प्रत्युत्तर देताना आमदार केचे यांनी आरोप फे टाळून लावले. ते म्हणाले, पालिकेची कामे सुरू आहे. काहींसाठी पैसे मिळाले नाहीत. असे सांगत त्यांनी रद्द कामांबाबत बोलण्यास नकार दिला. पालकमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी आर्वीत भेट दिल्यावर सर्व उघडकीस आले. कायमस्वरूपी घरकूल योजना राबविण्यासाठी आदिवासी विकास व सामाजिक न्यायविभागातफै घरकुल योजनेची मदत घ्यावी. खोलगट भागातील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुर्नवसन, सारंगपूरी तलावाचे खोलीकरण, अशा योजनांचे प्रस्ताव त्वरित तयार करण्याची सूचना केली.
पाच वर्षांपूर्वी गावनाल्याचे खोलीकरण झाले नसते तर आज मोवाडपेक्षाही भीषण स्थिती उद्भवली असती, असे काही पूरग्रस्तांनी मान्य केले. मात्र पक्षीय राजकारणाचा गंधही नसणाऱ्या या गरीब पूरग्रस्तांना आपत्तीनंतरही प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आपलेच लोकप्रतिनिधी करीत असल्याचे कळले नाही. आपत्तीच्या पहिल्या दोन दिवसात मुंबईत ठाण मांडून बसणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे चेहरे छायाचित्रकार आले तेव्हाच झळकले. लोकप्रतिनिधींना लाजविणारी कामे या दोन दिवसात माणूसकीपोटी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचेच हे पूरग्रस्त ऋणी लागतात. मत मागणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे नाही, एवढे नक्की.
