|| अशोक तुपे
नाशिक व नगर जिल्ह्य़ातील धरणसमूहातून पाणी सोडल्याने नगर जिल्ह्य़ातील बारमाही शेती धोक्यात आली आहे. उसाचे हजारो हेक्टर क्षेत्रातील पीक धोक्यात आले असून त्याचा परिणाम साखर कारखानदारीवर होणार आहे. त्याचबरोबर पाण्याचे राजकारण करणारे नेतेही अडचणीत सापडले आहेत.
नाशिक जिल्ह्य़ातील गंगापूर, दारणा, नगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा, निळवंडे व मुळा धरणातून जायकवाडीसाठी सुमारे ९ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले. समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार हे पाणी सोडण्यात आले असून गोदावरी, मुळा व प्रवरा या तीन नद्यांमधून सुमारे ३ टीएमसी पाण्याची तूट आली आहे. असे असूनही नदीपात्रातील वंधाऱ्यातील अडविलेले पाणी पुन्हा जायकवाडीला पोलीस बंदोबस्तात सोडून देण्यात आले. त्यामुळे नदीकाठचा भागही अडचणीत सापडला असून दुष्काळात आणखी पाण्याची टंचाई नदीकाठच्या भागाला जाणवणार आहे. जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आधीच नियोजन जाहीर न केल्यामुळे त्याचा धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
जायकवाडीतील पाण्याच्या बाष्पीभवनासंदर्भात सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे यंदा जायकवाडीला पाणी जाणार नाही, असा सर्वच नेत्यांचा अंदाज होता. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी जाणार नाही, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांनी केले होते. भाजपचेच आमदार शिवाजी कर्डीले यांनी तर जायकवाडीला पाणी गेले तर आमदारकीचा राजीनामा द्यायचा इशारा दिला होता. माजी आमदार शंकर गडाख यांनी जायकवाडीला पाणी जाणार असेल तर जलसमाधीचा इशारा दिला होता. माजी मंत्री मधुकर पिचड यांनी पाण्याचा एक थेंब जाऊ देणार नाही, असे इशारे दिले. मात्र नव्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम झाला नाही. समन्यायी पाणीवाटपाच्या धोरणानुसार जायकवाडीला पाणी गेलेच. सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिका टिकल्या नाहीत. त्यामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतर फारशी आंदोलने झाली नाहीत. केवळ राजकारणासाठी तोंडदेखली आंदोलने करण्यात आली. असे असले तरी नगर जिल्ह्य़ातील भारतीय जनता पक्षाच्या कर्डीले, मुरकुटे, स्नेहलता कोल्हे व मोनिका राजळे या चार आमदारांची राजकीय अडचण झाली. त्यांच्या स्थानिक विरोधकांनी हा प्रश्न लावून धरला. मात्र पाणी प्रश्नावर या चारही आमदारांनी मौन बाळगणे पसंत केले. विखे, पिचड व आमदार भाऊसाहेब कांबळे यांनी सावध भूमिका घेतली. यापुढे पाणी जाणार ही मानसिकता तयार झाल्याने आंदोलने झाली नाहीत. लोकक्षोभ निर्माण झाला नाही. मात्र येत्या सात आठ महिनेच नव्हे तर पुढील वर्षी त्याचा परिणाम शेतीवर होणार आहे.
गोदावरी, मुळा व प्रवरा या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात बारमाही शेती फुललेली आहे. ऊस हे पीक डोळ्यासमोर ठेवूनच कालवा सल्लागार समिती आवर्तनांचे नियोजन करते. मात्र यंदा हे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाला असला तरी लाभक्षेत्र मात्र कोरडेच होते. त्यामुळे सारी भिस्त ही कालव्याच्या पाण्यावरच होती. गोदावरी डाव्या व उजव्या कालव्यावर २५ हजार हेक्टरवर उसाचे उभे क्षेत्र आहे. सिन्नर, कोपरगाव, राहाता व श्रीरामपूरच्या ११९ गावांना कालव्याच्या पाण्याचा लाभ होतो. त्यावर पिकणाऱ्या उसावर गणेश, संजीवणी, कोळपेवाडी, हे तीन साखर कारखाने चालतात. जायकवाडीला पाणी गेले नसते तर रब्बीत दोन व उन्हाळ्यात तीन अशी पाच आवर्तने मिळाली असती. पण आता रब्बीतील दोन आवर्तनावरच भागवावे लागणार आहे. मार्च ते जुलैपर्यंत चार महिने ऊस पिकाला पाणी मिळणार नाही. त्यामुळे उसाची शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. पुढील वर्षीच्या हंगामात त्याचा परिणाम साखर कारखादारीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. तीच परिस्थिती मुळा धरणाची आहे. मुळा धरणाच्या कालव्याखाली सुमारे ८० हजार हेक्टरचे क्षेत्र आहे. त्यापैकी २५ हजार हेक्टरमध्ये उसाचे उभे पीक आहे. जायकवाडीला पाणी गेल्याने आता सध्या सोडलेले एकच आवर्तन होईल. डिसेंबर ते जुलैपर्यंत तब्बल सात महिने उसाला पाणीच मिळणार नाही. त्यामुळे उसाचे पाचट होईल. परिणामी मुळा, प्रसाद, तनपुरे, ज्ञानेश्वर या कारखान्यांना पुढील वर्षी ऊस टंचाई जाणवेल.
भंडारदरा व निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातही पाण्याचे नियोजन कोलमडले आहे. रब्बीत तीन तर उन्हाळ्यात दोन आवर्तने प्रवरा कालव्यातून झाले असते. आता तीन आवर्तनावरच भागवावे लागेल. परिणामी उसाचे उत्पादन घटेल. अशोक, विखे, थोरात, युटेक आदी कारखान्यांना ऊस टंचाई जाणवेल.
समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा करण्यात आला. धरणातील पाण्याच्या मोजमापावर तो अवलंबून आहे. अद्याप कायद्याकरिता नियम करण्यात आलेले नाहीत. प्रादेशिक पाणीवाटपाच्या धोरणाकरिताच त्याची अंमलबजावणी होते. मात्र या कायद्यामुळे जे लाभक्षेत्र बाधित होणार आहे. त्या लाभक्षेत्रातील पिकांच्या नियोजनासंबंधी कोणतेही धोरण नाही. पाण्याचे वाटप करताना त्याचे काय परिणाम होतील याचा विचार सरकारने केलेला नाही. केवळ राजकारण केले जात आहे. सध्या नदी व कालव्यातील पाणीचोरीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यात पाणी नियोजन दीर्घकालीन पद्धतीने यापूर्वी केले जात होते. त्यावरच पीकपद्धती अवलंबून होती.
अनेक वर्षे बारमाही पीकपद्धती सुरू आहे. त्याचा फेरविचार केलेला नाही. धरणांच्या लाभक्षेत्रात समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरणच नाही. तसेच या धोरणानुसार पाण्याचे जे वाटप केले जाते त्याचा हिशोब जाहीर केला जात नाही. दारणा, गंगापूर ते जायकवाडीपर्यंत सारेच आलबेल आहे. लाभक्षेत्रात कागदावर पाणीवाटप योग्य पद्धतीने केलेले दिसते. मात्र पाणी मागणी अर्ज पूर्वीपेक्षा कमी केले जातात. पाण्याचा काळाबाजार वाढला आहे.
समन्यायी पाणी वाटप कायद्यमुळे जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे लागत आहे. जो भाग बाधित होणार आहे. त्याचा विचार करावा लागेल. त्याकरिता आता कायद्यचे नियम केले पाहिजे. गोदावरी खोड्ढयातील सर्वच शेतकड्ढयांचा विचार नियम बनवितांना करावा. हे नियम प्रसिद्ध करुन त्यावर हरकती मागवाव्यात. – दौलतराव पवार, माजी आमदार
