सौरभ कुलश्रेष्ठ, मुंबई
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना विनंती केल्यानंतर कर्नाटकने अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढवण्याचे मान्य केले असले तरी अतिवृष्टीमुळे वेगाने वाढणारा पाण्याचा साठा आणि विसर्गाच्या व्यवस्थापनात त्रुटी असल्यानेच कोल्हापूर-सांगलीतील पूरस्थिती चिघळल्याचे समजते. २८ जुलैपासून कृष्णा नदी खोऱ्यात अतिवृष्टीमुळे प्रचंड वेगाने पाणी वाढत असतानाच खालच्या धरणांतील विसर्गाबाबत निर्णय झाले असते तर पूरस्थितीची तीव्रता कमी झाली असती, असे या क्षेत्रातील जाणकार सूत्रांचे मत आहे.
राज्यात पश्चिम घाटात २८ जुलैपासून पावसाने जोर धरला. २८ जुलै ते ८ ऑगस्ट या काळात नेहमीच्या सरासरीपेक्षा तब्बल ३०० टक्के जास्त पाऊस झाला. या अतिवृष्टीमुळे नद्या-नाले भरून वाहू लागले. धरणांतील पाणीसाठा वेगाने वाढला. कोयना धरण त्यापूर्वी ५० टक्केच भरले होते. या पावसामुळे पाच दिवसांत ते पूर्ण भरून वाहू लागले. कोयना धरण बांधल्यानंतर आतापर्यंतच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. इतक्या प्रचंड वेगाने नद्यांमध्ये-धरणांत पाणी वाढत असताना ते वाहून जाण्यात मर्यादा येतात. कृष्णा व तिच्या उपनद्यांचे पाणी वेगाने वाहून जाण्यासाठी कर्नाटकातील अलमट्टी धरण महत्त्वाचे ठरते. त्या धरणातील पाण्याच्या फुगवटय़ाचा फटका महाराष्ट्रातील भागांना बसतो. अलमट्टीतील विसर्ग वाढवल्यास कोल्हापूर-सांगलीतील पाणी वेगाने वाहून जाते. मात्र, कोल्हापूर, सांगलीतील नद्यांची पाणी पातळी ज्या वेगाने वाढली त्या वेगाने सुरुवातीला अलमट्टीच्या पाण्याचा विसर्ग वाढला नव्हता. पूरस्थिती चिघळू लागल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला. त्यानंतर अलमट्टीतील विसर्ग वाढला. राजकीय संवादानंतर जलव्यवस्थापनातील आंतरराज्य सहकार्य वाढले. जलव्यवस्थापनातील ही एकप्रकारची त्रुटी आहे. खरे तर पावसामुळे नदी-धरणांत वाढणारे पाणी, आधीचा साठा लक्षात घेऊन दैनंदिन पातळीवर व प्रसंगी तातडीने यंत्रणांनी पाण्याचे व्यवस्थापन केले पाहिजे, असे सांगण्यात आले.
धरणातील पाण्यांचे व्यवस्थापन आणि विसर्गाचे प्रमाण वाढवण्यातील त्रुटींबाबत विचारता, धरणातील पाणीसाठय़ाचे प्रमाण आणि विसर्ग याबाबत असलेल्या दंडकाप्रमाणेच धरणातून पाणी सोडण्यात आले. कर्नाटकनेही महाराष्ट्राच्या विनंतीनंतर अलमट्टीतून विसर्ग वाढवला. कर्नाटकने पूर्ण सहकार्य केले, असे लाभ क्षेत्र विकासचे सचिव राजेंद्र पवार यांनी सांगितले. पण आंतरराज्य नद्यांच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी पाण्याचा ओघ, धरणातील साठा आणि पूरस्थिती नियंत्रणासाठी आवश्यक विसर्ग याबाबत क्षणोक्षणी सर्व संबंधित राज्यांतील परिस्थितीची माहिती अद्ययावत करून आवश्यक निर्णय तातडीने घेण्यासाठी संयुक्त यंत्रणा आवश्यक असल्याचे पवार यांनी नमूद केले.
नदी खोरे नियंत्रण कक्ष उपयुक्त ठरणार
पावसाच्या स्वरूपात बदल होत आहे. कमी कालावधीत खूप जास्त पाऊस पडण्यामुळे त्या पाण्याचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करूनच पूरस्थिती नियंत्रण करावे लागेल. पाणी हा राज्याचा विषय असला तरी या बदलत्या परिस्थितीत आंतरराज्य नद्यांबाबत नदी खोऱ्याचा एकात्मिक विचार करण्याची वेळ आली आहे. सध्या पूरस्थिती नियंत्रणाला प्राधान्य असून हा पावसाळा संपला की कृष्णा-गोदावरी-तापीसारख्या आंतरराज्य नद्यांच्या खोऱ्यांमधील पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी एक संयुक्त नियंत्रण कक्ष उभारण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येतील. कृष्णा नदी खोऱ्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ही राज्ये येतात. त्यांना एकमेकांशी सहकार्य करावे लागेल.
– राजेंद्र पवार, सचिव, लाभक्षेत्र विकास
