सुमित पाकलवार
गडचिरोली : स्थानिकांचा विरोध झुगारून तेलंगणा सरकारच्या महात्त्वांकाक्षी कालेश्वरम उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत सीमेवर उभारण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणाला महाराष्ट्राने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणि परवानगी दिली. आता त्याचे दुष्परिणाम या भागाला भोगावे लागत आहेत. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सिरोंचा तालुका अनेकदा पाण्याखाली गेला. नागरिकांना स्थलांरित व्हावे लागले. शेतीचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. घरे उद्ध्वस्त झाली.
पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी तेलंगणा सरकारने कालेश्वरम उपसा सिंचन योजनेची घोषणा केली. यात महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर विविध ठिकाणी धरणं बांधून जवळपास दरवर्षी २६० टीएमसी इतके पाणी १८०० किलोमीटर लांब पोहोचविण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. यातील धरणांपैकी सिरोंचा तालुक्यात गोदावरी नदीवर मेडीगड्डा धरण बांधण्यात आले. या धरणाची क्षमता १६ टीएमसी इतकी आहे. यासाठी परिसरातील ३१० हेक्टर भूसंपादन प्रस्तवित करण्यात आले. त्यापैकी १४३ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. धरण बांधकामावेळेस येथील नागरिकांनी प्रचंड विरोध दर्शविला होता. मात्र, बळजबरीने त्यांना हुसकावून तेलंगणा सरकारने हे धरण बांधले. गेल्या तीन वर्षांपासून या भागातील नागरिकांना सतत पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागतोय. यंदाच्या महापुराने ५४ गावे प्रभावित झाली. त्यापैकी ३४ गावे पूर्णपणे पाण्याखाली गेली. ३२१ घरे उद्ध्वस्त झाली, तर ३२६० घरांची पडझड झाली. ६९८४ हेक्टर्सवरील शेतीचे पीक नष्ट झाले. अजूनही शेतजमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात गाळ साचलेला आहे. मेडीगड्डा धरणाखालील सोमनपल्ली, चिंतरवेडा आणि कोत्तूर गावातील नागरिक तर अजूनही गावात परत गेलेले नाहीत. पुनर्वसन होईपर्यंत आम्ही जंगलातून हटणार नाही, दरवर्षी आम्ही पुराचा सामना का करावा, अशी त्यांची रोखठोक भूमिका आहे.
प्रशासनही हैराण मेडीगड्डा धरणाचे सर्व
नियंत्रण तेलंगणा प्रशासनाच्या हाती आहे. त्यामुळे पावसाळापूर्व नियोजनात ते महाराष्ट्र प्रशासनासोबत समन्वय साधण्यास उत्सुक नसतात. परिणामी महाराष्ट्र प्रशासनाने केलेले नियोजन फिस्कटते. यंदाही हेच झाले. पावासाळय़ाच्या सुरुवातीला धरणातील शिल्लकसाठी हळू हळू सोडल्यास ऐन मोसमात धोका कमी होतो. मात्र, तेलंगणा प्रशासनाकडून शेवटपर्यंत ही मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही. परिणामी अतिवृष्टीमुळे धरणात क्षमतेबाहेर पाणी साठले. अगदी धरण फुटते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. गडचिरोली प्रशासनाने भांडून धरणाचे दरवाजे उघडायला लावले. आम्ही पाणी साठवायला धरणे बांधली सोडायला नाही, इतक्या मगरूरीने तेथील अधिकारी उत्तर देतात. यामुळे दोन्ही राज्यांतील प्रशासनामध्ये कायम वाद होत असतो.
मेडीगड्डा प्रकल्प सिरोंचा तालुक्यासाठी शाप ठरत आहे. नागरिकांच्या प्रचंड विरोधानंतरही तत्कालीन सरकारने या धरणाला परवानगी दिली. आज पुरामुळे अनेक गावे पाण्याखाली जात आहेत. शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
– धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार, अहेरी विधानसभा
गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही पुराच्या झळा सोसतोय, प्रत्येक वेळी मदतीचे आणि पुनर्वसनाचे आश्वासन मिळते पण पुढे काहीच होत नाही. यंदा आमचे गाव पूर्णपणे पाण्याखाली बुडाले होते. यात आमचे घर, साहित्य, शेती, पाळीव जनावरे सर्वच उद्ध्वस्त झाले. आमचा कोणीच वाली नाही. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावरच राहणार.
– सुनीता मोडेम, पूरग्रस्त, सोमनपल्ली
यंदा प्रचंड अतिवृष्टी झाल्याने पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. तेलंगणातील कडेम धरणाचे पाणी याला कारणीभूत आहे. विरोधी पक्षातील लोक विनाकारण मेडीगड्डा आणि भाजपच्या नावे ओरडत आहेत. यात काही तथ्य नाही.
– गजानन कलाक्षपवार, भाजप नेते, सिरोंचा
