खारघर आणि तळोजा परिसराला नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र स्थानिक लोकांनी प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला असून पनवेल नगरपालिकेला महानगरपालिकेचा दर्जा द्या अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेस, शिवसेनेसह आता सर्वच राजकीय पक्ष यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
खारघर, तळोजा, कामोठे आणि पनवेल परिसरात शहरीकरणाला वेग आला आहे. गेल्या काही वर्षांत येथील लोकसंख्येत झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर अतिरिक्त ताण पडतो आहे. ही बाब लक्षात घेऊन खारघर आणि तळोजा परिसर नवी मुंबई महानगर पालिकेला जोडण्यासाठी शासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र याला स्थानिक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. याउलट पनवेल नगरपालिकेला स्वतंत्र महानगरपालिकेचा दर्जा देऊन खारघर आणि तळोजासह अन्य १७ गावांचा या प्रस्तावित महानगरपालिकेत समावेश केला जावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
नुकत्याच झालेल्या २०११ च्या जनगणनेनुसार पनवेल शहर, खांदा कॉलनी, कामोठे आणि कळंबोली परिसरातील लोकसंख्या ८ लाखांवर पोहोचली आहे. ही लोकसंख्या पनवेलला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे पनवेल, कळंबोली, आसुडगाव, कामोठे, नेवाडे, तळोजा, पालेखुर्द, पेंधर यांच्यासह १७ गावांचा नवीन पनवेल महानगरपालिकेत समावेश असावा अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत दोनवेळा ठराव घेऊन पनवेलच्या नगरपालिकेने शासनाला सादर केला आहे. मात्र त्यावर ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, आता मात्र सर्वच राजकीय पक्ष या मागणीसाठी आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे.
आमदार नीलम गोऱ्हे आणि जिल्हाप्रमुख बबनदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन दिले. या वेळी खारघर आणि तळोजा परिसराला नवी मुंबईत महानगरपालिकेत समावेश करण्यास पक्षाचा ठाम विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ठाण्यासारख्या जिल्ह्य़ाात जर पाच महानगरपालिका होऊ शकतात तर मग रायगडमधील पनवेल महानगरपालिका का होऊ शकत नाही असा सवाल त्यांनी केला आहे. पनवेल महानगरपालिका झाली तर शहराच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळू शकणार असल्याचे मत सेनेने मांडले आहे.
तर पनवेलचे स्थानिक आमदार आणि काँग्रेसचे नेते प्रशांत ठाकूर यांनी या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आहे. खारघर, तळोजासह पनवेल महानगरपालिका झाली आहे. याबाबत पनवेलच्या नगरपालिकेत ठराव घेऊन शासनाकडे नव्याने मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
