* रिझव्‍‌र्ह बँकेचे राज्य सरकारला आदेश
सरकारी योजनेतून शेतकरी आणि गोरगरिबांना दिलेल्या कर्जाची सक्तीची वसुली करण्याचा मध्य प्रदेश सरकारचा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करण्याचा आग्रह राष्ट्रीयीकृत बँकांनी धरला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही या बँकांच्या सूरात सूर मिसळत राज्यात अशा प्रकारचा कायदा त्वरीत करण्याचे फर्मान बुधवारी राज्य सरकारला सोडले. तसे झाल्यास थकित कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँका तहसीलदार वा प्रांताधिकाऱ्यांना हाताशी धरू शकतील.
राज्यातील सहकारी बँका विविध कारणांनी अडचणीत सापडत असल्यामुळे शेतकरी तसेच गोरगरिबांना कर्ज देण्यासाठी राज्य सरकारकडून राष्ट्रीयीकृत बँकांवर दबाव आणला जात आहे. त्यानुसार शेती कर्ज व अन्य कर्जाच्या वाटपात या बँका सध्या ५० टक्केहून अधिक वाटा उचलत आहेत. मात्र कर्जवाटपासाठी राज्य सरकार सक्ती करते, पण कर्जवसुलीसाठी सरकार मदत करीत नसल्यामुळे बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) वाढत आहे. त्यामुळे बँका आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला साकडे घातले आहे.
मध्य प्रदेशातील ‘लोकदान वसुली’ सारखा कायदा राज्यातही लागू करावा, असा राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आग्रह आहे. मात्र असा कायदा करण्यास राज्य सरकारने असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर या बँकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर दबाव आणला आहे. बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयात या संदर्भात झालेल्या बैठकीस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव, राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, सहकार सचिव राज गोपाल देवरा, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रतीप चौधरी तसेच अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मात्र असा कायदा राज्यात लागू केल्यास सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील, त्यामुळे राज्य सरकारने १९७४ मध्ये केलेल्या शेती कर्जवसुलीबाबतच्या कायद्यात सुधारणा करून अन्य कर्जाचीही तरतूद करण्याचे आश्वासन देऊन सरकाने वेळ मारून नेल्याचे समजते.
मध्य प्रदेशातील कायदा
मध्य प्रदेश सरकारने सरकारी योजनांच्या माध्यमातून दिले जाणारे कर्ज वसूल करण्यासाठी ‘लोकदान वसुली कायदा’ केला आह़े या कायद्यानुसार थकीत कर्जवसुलीचे अधिकार तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. थकीत कर्ज वसूलीसाठी बँका थेट या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वसुली करतात.
