पावसाळा असो, हिवाळा असो वा उन्हाळा, महाराष्ट्राचं सर्वोच्च शिखर असणाऱ्या कळसुबाई शिखराकडे महाराष्ट्रासह देशभरातील पर्यटकांचा कायमच ओढा असतो. सह्याद्री डोंगररांगांमधील हे सर्वात उंच शिखर सर करणं अनेक पर्यटकांचं स्वप्न असतं. मात्र, समुद्र सपाटीपासून १६४६ मीटर उंचीवर असणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या एव्हरेस्टवर जायचं म्हटलं तर ३ तासांचा खडतर ट्रेक करावा लागतो. त्यासाठी मध्ये वाटेत अनेकदा विसावाही घ्यावा लागतो. यावेळी चहा, पाणी, लिंबू सरबत किंवा इतर खाद्य पदार्थ घेत तहान-भूकही शमवावी लागते.
यामुळेच अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यातील बारी आणि जहांगीरवाडी गावचे अनेक आदिवासी कुटुंबं पर्यटकांना चहा, पाणी, लिंबू सरबत आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री करत आपली उपजीविका मिळवतात. यावरच या आदिवासींची घरंही चालतात. मात्र, आता आदिवासींच्या याच रोजगारावर वनविभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि रोजगाराचा एकमेव पर्याय हाताशी असणाऱ्या स्थानिक आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
वनविभागाने आदिवासींची दुकानं पाडली
“वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारीला अचानक येऊन कळसुबाई डोंगरावरील दुकानं उद्ध्वस्त करायला सुरुवात केली. सावलीसाठी आणि खाद्य पदार्थ सुरक्षित ठेवण्यासाठी उभी केलेली झोपड्यांमधील दुकानं पाडली. तसेच या ठिकाणी असणारं साहित्यही फेकून देण्यात आलं. ज्या दुकानांवर दुकानचालक उपस्थित नव्हते त्यांच्या दुकानांचीही नासधुस करण्यात आली. या कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांनी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती,” असा आरोप स्थानिक दुकानदारांनी केला आहे.
भरलेला गॅस सिलिंडर खांद्यावर घेऊन दुकानदार शिखरावरून पायथ्याशी
जे दुकानदार कारवाईच्यावेळी उपस्थित होते त्यांना तातडीने ही दुकानं हटवण्यास सांगण्यात आली. त्यामुळे या स्थानिक आदिवासींना अनेक दिवस राबून उभी केलेली त्यांची दुकानं पुन्हा मोठ्या कष्टाने उंचावरून वाहून खाली घेऊन जावी लागली. कुणी दुकानाचे फेकलेले पत्रे खाली घेऊन आलं, तर कुणी चहासाठी शिखरावर नेलेला गॅस सिलिंडर खांद्यावर टाकून पुन्हा इतक्या उंचावरून खाली आणला.
आधी मोकळ्या जागेवर व्यवसाय करणाऱ्या आदिवासींनी नवरात्रीच्या काळात व्यवसाय होईल या आशेने लाकूड, ताडपत्री, पत्रा याचा वापर करून दुकानं उभी केली होती. मात्र, आता त्यांची भविष्यातील आशा मावळली आहे.
“आदिवासींच्या दुकानांची नासधुस केली नाही”, वनाधिकाऱ्यांचा दावा
आदिवासींनी दिलेल्या माहितीनुसार कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यात आलेली दुकानं बेकायदेशीर होती आणि त्यामुळे कचरा तयार होत असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, राजूरच्या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर साळवे यांनी मात्र सामोपचाराने दुकानं हटवण्यास सांगितल्याचा दावा केला. तसेच आदिवासींच्या दुकानांची नासधुस केली नसल्याचं म्हटलं. मात्र, प्रत्यक्षात कळसुबाई शिखरावर जागोजागी लाकूड, ताडपत्री, पत्रे यांनी बनवलेली दुकानं उद्ध्वस्त झालेली दिसली. त्यामुळे वनाधिकाऱ्यांचा हा दावा फोल ठरला.
वन विभागाकडून स्वच्छतेची व्यवस्था नाही, स्थानिकांकडूनच स्वच्छतेचं काम
स्थानिक आदिवासी दुकानदारांनी वनाधिकाऱ्यांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. तसेच कळसुबाई डोंगरावर शासनाकडून स्वच्छतेची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, उलट गावकरीच आठवड्यातून एकदा स्वच्छता मोहीम राबवतात अशी माहिती आदिवासींनी दिली. उलट अनेक पर्यटक सोबत पाणी आणि खाद्यपदार्थ घेऊन येतात. त्यातून निर्माण होणार कचरा देखील स्थानिक दुकानदारच स्वच्छ करतात. वन खात्याकडून कचरा उचलण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. ना कर्मचाऱ्याची नियुक्ती, ना नियमित भेट, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
“मग आम्ही चोऱ्यामाऱ्या कराव्या का?”
उद्ध्वस्त दुकान पुन्हा सावरताना एक आदिवासी दुकानदार म्हणाले, “आमच्या शेतीत फार काही पिकत नाही. पाणी नसल्याने बारमाही शेती नाही. जो बेभरवशाचा पाऊस होतो त्यात भात आणि थोडं धान्य पिकतं. तेवढं सोडलं तर इतर काहीच नाही. त्यामुळे इतर दिवशी आम्ही चोऱ्यामाऱ्या कराव्या का? आम्ही कोणतीही चोरी केलेली नाही. इथं पर्यटकांना पाणी किंवा खाद्यपदार्थ दिले नाही तर ते उपाशी राहतील. इथं झाडं विरळ आहेत त्यामुळे पर्यटकांना बसण्यासाठी आम्ही शेड तयार केल्या आहेत. असं असताना वनविभागाने आमच्यावर अन्याय का केला?”
“आम्ही आमच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी काय करायचं?”
“आम्ही कसं जगायचं? आम्ही हे काम करून जगत होतो. आता हे दुकानं उद्ध्वस्त केली, तर सरकारने आम्हाला काम द्यावं. आम्ही जगण्यासाठी बायका-पोरासह डोक्यावर वस्तू वाहून आणतो. वन अधिकारी देखील नोकरीला आहेत. ते त्यांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी नोकरी करतात, आम्ही आमच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी काय करायचं? आधीच करोनाने संकटात आणलंय त्यात ही कारवाई झाली. आम्ही जगावं की मरावं?” असाही प्रश्न हे आदिवासी विचारत आहेत.
रेलिंग, लोखंडी शिड्या अनेक वर्षांपासून तुटलेल्या स्थितीत
कळसुबाई डोंगरावर जाताना लागणाऱ्या लोखंडी शिड्यांची दुरावस्था झाली आहे. या शिड्यांना गंज येऊन अनेक ठिकाणी त्या तुटल्या आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात स्थानिकांनीच लाकडी काठ्या आणि कपड्यांच्या साहाय्याने या शिड्या जोडल्या आहेत. मात्र, तेही फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे त्याचा आधार घेत चढाई करताना अनेक पर्यटकांचा जीवही धोक्यात येतो.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांमुळे राज्याच्या वन विभागाचं वजन वाढलंय! – आदित्य ठाकरे
इतकंच काय तर अगदी कळसुबाई शिखरावर देखील कळसुबाई मंदिराच्या आजूबाजूला लावलेल्या रेलिंग तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित होतो. मात्र, या पायाभूत सुविधांवर ना वन विभागाचं लक्ष आहे, ना पर्यटन विभागाचं. याबाबतीत प्रशासनाचं दुर्लक्ष आहे. मात्र, हेच प्रशासन स्थानिक आदिवासींच्या दुकानांवर कारवाई करताना सक्रीय झालेलं पाहायला मिळालं आहे.
यामुळेच अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले तालुक्यातील बारी आणि जहांगीरवाडी गावचे अनेक आदिवासी कुटुंबं पर्यटकांना चहा, पाणी, लिंबू सरबत आणि इतर खाद्यपदार्थांची विक्री करत आपली उपजीविका मिळवतात. यावरच या आदिवासींची घरंही चालतात. मात्र, आता आदिवासींच्या याच रोजगारावर वनविभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि रोजगाराचा एकमेव पर्याय हाताशी असणाऱ्या स्थानिक आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
वनविभागाने आदिवासींची दुकानं पाडली
“वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ५ जानेवारीला अचानक येऊन कळसुबाई डोंगरावरील दुकानं उद्ध्वस्त करायला सुरुवात केली. सावलीसाठी आणि खाद्य पदार्थ सुरक्षित ठेवण्यासाठी उभी केलेली झोपड्यांमधील दुकानं पाडली. तसेच या ठिकाणी असणारं साहित्यही फेकून देण्यात आलं. ज्या दुकानांवर दुकानचालक उपस्थित नव्हते त्यांच्या दुकानांचीही नासधुस करण्यात आली. या कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांनी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती,” असा आरोप स्थानिक दुकानदारांनी केला आहे.
भरलेला गॅस सिलिंडर खांद्यावर घेऊन दुकानदार शिखरावरून पायथ्याशी
जे दुकानदार कारवाईच्यावेळी उपस्थित होते त्यांना तातडीने ही दुकानं हटवण्यास सांगण्यात आली. त्यामुळे या स्थानिक आदिवासींना अनेक दिवस राबून उभी केलेली त्यांची दुकानं पुन्हा मोठ्या कष्टाने उंचावरून वाहून खाली घेऊन जावी लागली. कुणी दुकानाचे फेकलेले पत्रे खाली घेऊन आलं, तर कुणी चहासाठी शिखरावर नेलेला गॅस सिलिंडर खांद्यावर टाकून पुन्हा इतक्या उंचावरून खाली आणला.
आधी मोकळ्या जागेवर व्यवसाय करणाऱ्या आदिवासींनी नवरात्रीच्या काळात व्यवसाय होईल या आशेने लाकूड, ताडपत्री, पत्रा याचा वापर करून दुकानं उभी केली होती. मात्र, आता त्यांची भविष्यातील आशा मावळली आहे.
“आदिवासींच्या दुकानांची नासधुस केली नाही”, वनाधिकाऱ्यांचा दावा
आदिवासींनी दिलेल्या माहितीनुसार कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यात आलेली दुकानं बेकायदेशीर होती आणि त्यामुळे कचरा तयार होत असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, राजूरच्या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर साळवे यांनी मात्र सामोपचाराने दुकानं हटवण्यास सांगितल्याचा दावा केला. तसेच आदिवासींच्या दुकानांची नासधुस केली नसल्याचं म्हटलं. मात्र, प्रत्यक्षात कळसुबाई शिखरावर जागोजागी लाकूड, ताडपत्री, पत्रे यांनी बनवलेली दुकानं उद्ध्वस्त झालेली दिसली. त्यामुळे वनाधिकाऱ्यांचा हा दावा फोल ठरला.
वन विभागाकडून स्वच्छतेची व्यवस्था नाही, स्थानिकांकडूनच स्वच्छतेचं काम
स्थानिक आदिवासी दुकानदारांनी वनाधिकाऱ्यांचा हा दावा फेटाळून लावला आहे. तसेच कळसुबाई डोंगरावर शासनाकडून स्वच्छतेची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, उलट गावकरीच आठवड्यातून एकदा स्वच्छता मोहीम राबवतात अशी माहिती आदिवासींनी दिली. उलट अनेक पर्यटक सोबत पाणी आणि खाद्यपदार्थ घेऊन येतात. त्यातून निर्माण होणार कचरा देखील स्थानिक दुकानदारच स्वच्छ करतात. वन खात्याकडून कचरा उचलण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. ना कर्मचाऱ्याची नियुक्ती, ना नियमित भेट, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
“मग आम्ही चोऱ्यामाऱ्या कराव्या का?”
उद्ध्वस्त दुकान पुन्हा सावरताना एक आदिवासी दुकानदार म्हणाले, “आमच्या शेतीत फार काही पिकत नाही. पाणी नसल्याने बारमाही शेती नाही. जो बेभरवशाचा पाऊस होतो त्यात भात आणि थोडं धान्य पिकतं. तेवढं सोडलं तर इतर काहीच नाही. त्यामुळे इतर दिवशी आम्ही चोऱ्यामाऱ्या कराव्या का? आम्ही कोणतीही चोरी केलेली नाही. इथं पर्यटकांना पाणी किंवा खाद्यपदार्थ दिले नाही तर ते उपाशी राहतील. इथं झाडं विरळ आहेत त्यामुळे पर्यटकांना बसण्यासाठी आम्ही शेड तयार केल्या आहेत. असं असताना वनविभागाने आमच्यावर अन्याय का केला?”
“आम्ही आमच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी काय करायचं?”
“आम्ही कसं जगायचं? आम्ही हे काम करून जगत होतो. आता हे दुकानं उद्ध्वस्त केली, तर सरकारने आम्हाला काम द्यावं. आम्ही जगण्यासाठी बायका-पोरासह डोक्यावर वस्तू वाहून आणतो. वन अधिकारी देखील नोकरीला आहेत. ते त्यांच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी नोकरी करतात, आम्ही आमच्या कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी काय करायचं? आधीच करोनाने संकटात आणलंय त्यात ही कारवाई झाली. आम्ही जगावं की मरावं?” असाही प्रश्न हे आदिवासी विचारत आहेत.
रेलिंग, लोखंडी शिड्या अनेक वर्षांपासून तुटलेल्या स्थितीत
कळसुबाई डोंगरावर जाताना लागणाऱ्या लोखंडी शिड्यांची दुरावस्था झाली आहे. या शिड्यांना गंज येऊन अनेक ठिकाणी त्या तुटल्या आहेत. त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात स्थानिकांनीच लाकडी काठ्या आणि कपड्यांच्या साहाय्याने या शिड्या जोडल्या आहेत. मात्र, तेही फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे त्याचा आधार घेत चढाई करताना अनेक पर्यटकांचा जीवही धोक्यात येतो.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांमुळे राज्याच्या वन विभागाचं वजन वाढलंय! – आदित्य ठाकरे
इतकंच काय तर अगदी कळसुबाई शिखरावर देखील कळसुबाई मंदिराच्या आजूबाजूला लावलेल्या रेलिंग तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित होतो. मात्र, या पायाभूत सुविधांवर ना वन विभागाचं लक्ष आहे, ना पर्यटन विभागाचं. याबाबतीत प्रशासनाचं दुर्लक्ष आहे. मात्र, हेच प्रशासन स्थानिक आदिवासींच्या दुकानांवर कारवाई करताना सक्रीय झालेलं पाहायला मिळालं आहे.
