प्रत्येक मुद्दय़ावर आग्रही भूमिका घेण्याच्या वृत्तीमुळे अधिकारीही अस्वस्थ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रश्न वन्यजीवांचा असो वा वनसंवर्धनाचा, मुद्दा वृक्षतोडीचा असो वा पर्यावरण संतुलनाचा, समस्या वनहक्क कायद्याची असो वा शिकारीची. प्रत्येक मुद्दय़ावर आम्ही म्हणू तसेच झाले पाहिजे, असे बैठकीत सांगणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओज) पवित्र्याने सध्या वनखाते हैराण झाले आहे.या खात्याला एनजीओंचा विळखा पडल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. त्यामुळे वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता आहे.
मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात पसरलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व देणे सुरू केल्याने त्याचा फायदा घेत आता या संस्थांचे पदाधिकारी थेट निर्णय प्रक्रियेतच हस्तक्षेप करू लागले आहेत. आठवडाभरापूर्वी नागपुरात झालेली बैठक याचे ताजे उदाहरण आहे. या बैठकीला वन, महसूल व आदिवासी विकास खात्याचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केलेल्या मागण्या अचंबित करणाऱ्या आहेत. मेळघाटात काम करणाऱ्या एका संस्थेने चार गावाशेजारच्या जंगलाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी एक क्षेत्रीय अधिकारी दिमतीला द्या, अशी मागणी केली. या नियोजनासाठी प्रत्येक गावनिहाय ५० हजार रुपये खर्च येईल, तेव्हा त्याचीही तरतूद करा, असा आदेशच या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भर बैठकीत बजावला. एका संस्थेने जंगलातील आश्रमशाळांमध्ये इको क्लब स्थापन करण्यासाठी तातडीने निधी द्या, अशी मागणी करून निधीची तरतूद करता की नाही, असे दरडावणीच्या सुरात अधिकाऱ्यांना विचारले. बांबू व तेंदूच्या मुद्दय़ांवर ग्रामसभांना मदत करण्यासाठी इंग्लंडमधील ऑक्सफॉम या संस्थेकडून देणगी मिळवलेल्या एका संस्थेने ग्रामसभांची तेंदूपाने आर्थिक डबघाईत अडकलेल्या आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी करावी, अशी मागणी केली व वरिष्ठांकडून ती मंजूरसुद्धा करवून घेतली. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयोगासाठी महामंडळाला कोटय़वधीचा चुना लावणारा हा प्रकार बघून बैठकीतील आदिवासी विकास खात्याचे अधिकारी थक्क झाले. वनखात्यात नवीन कायदा करायचा असेल तरी या संस्थांचे मत महत्त्वाचे असते. मध्यंतरी शिकारीच्या प्रश्नांवर बेमुदत उपोषण करणाऱ्या एका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने नंतर एक कोटी रुपयांचे वृक्षलागवडीचे कंत्राट पदरी पाडून घेतले.
पण, लक्षात कोण घेतो?
‘लोकांच्या भावना, खात्याकडून त्यांच्या अपेक्षा व या संस्थांकडून मांडली जाणारी ‘थेअरी’ यात खूप फरक आहे. पण, लक्षात कोण घेतो?,’ अशी प्रतिक्रिया भारतीय वनसेवेतील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. सामान्य जनता व अशा संस्थांचे म्हणणे स्वतंत्रपणे ऐकून घेणे व अधिकाऱ्यांची बैठक वेगळी घेणे ही पद्धतही या खात्यात गळून पडली आहे. कोणत्या जागी कोणता अधिकारी हवा, हे ठरविण्यापर्यंत या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे.
प्रश्न वन्यजीवांचा असो वा वनसंवर्धनाचा, मुद्दा वृक्षतोडीचा असो वा पर्यावरण संतुलनाचा, समस्या वनहक्क कायद्याची असो वा शिकारीची. प्रत्येक मुद्दय़ावर आम्ही म्हणू तसेच झाले पाहिजे, असे बैठकीत सांगणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओज) पवित्र्याने सध्या वनखाते हैराण झाले आहे.या खात्याला एनजीओंचा विळखा पडल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. त्यामुळे वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता आहे.
मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात पसरलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व देणे सुरू केल्याने त्याचा फायदा घेत आता या संस्थांचे पदाधिकारी थेट निर्णय प्रक्रियेतच हस्तक्षेप करू लागले आहेत. आठवडाभरापूर्वी नागपुरात झालेली बैठक याचे ताजे उदाहरण आहे. या बैठकीला वन, महसूल व आदिवासी विकास खात्याचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत केलेल्या मागण्या अचंबित करणाऱ्या आहेत. मेळघाटात काम करणाऱ्या एका संस्थेने चार गावाशेजारच्या जंगलाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी एक क्षेत्रीय अधिकारी दिमतीला द्या, अशी मागणी केली. या नियोजनासाठी प्रत्येक गावनिहाय ५० हजार रुपये खर्च येईल, तेव्हा त्याचीही तरतूद करा, असा आदेशच या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भर बैठकीत बजावला. एका संस्थेने जंगलातील आश्रमशाळांमध्ये इको क्लब स्थापन करण्यासाठी तातडीने निधी द्या, अशी मागणी करून निधीची तरतूद करता की नाही, असे दरडावणीच्या सुरात अधिकाऱ्यांना विचारले. बांबू व तेंदूच्या मुद्दय़ांवर ग्रामसभांना मदत करण्यासाठी इंग्लंडमधील ऑक्सफॉम या संस्थेकडून देणगी मिळवलेल्या एका संस्थेने ग्रामसभांची तेंदूपाने आर्थिक डबघाईत अडकलेल्या आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी करावी, अशी मागणी केली व वरिष्ठांकडून ती मंजूरसुद्धा करवून घेतली. स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयोगासाठी महामंडळाला कोटय़वधीचा चुना लावणारा हा प्रकार बघून बैठकीतील आदिवासी विकास खात्याचे अधिकारी थक्क झाले. वनखात्यात नवीन कायदा करायचा असेल तरी या संस्थांचे मत महत्त्वाचे असते. मध्यंतरी शिकारीच्या प्रश्नांवर बेमुदत उपोषण करणाऱ्या एका संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याने नंतर एक कोटी रुपयांचे वृक्षलागवडीचे कंत्राट पदरी पाडून घेतले.
पण, लक्षात कोण घेतो?
‘लोकांच्या भावना, खात्याकडून त्यांच्या अपेक्षा व या संस्थांकडून मांडली जाणारी ‘थेअरी’ यात खूप फरक आहे. पण, लक्षात कोण घेतो?,’ अशी प्रतिक्रिया भारतीय वनसेवेतील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. सामान्य जनता व अशा संस्थांचे म्हणणे स्वतंत्रपणे ऐकून घेणे व अधिकाऱ्यांची बैठक वेगळी घेणे ही पद्धतही या खात्यात गळून पडली आहे. कोणत्या जागी कोणता अधिकारी हवा, हे ठरविण्यापर्यंत या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे.
