अजब बंगल्याच्या चौकशीसाठी गेलेल्या वनखात्याच्या चौकशी समितीला पुन्हा संग्रहालय प्रशासनाकडून असहकार्याचा सामना करावा लागला. प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी अजब बंगल्यातील वन्यजीव ट्रॉफीज आणि त्यांच्या मालकी प्रमाणपत्राच्या चौकशीसाठी गठीत केलेल्या समितीतील सदस्य आज अजब बंगल्यात चौकशीसाठी गेले. जाण्यापूर्वी त्यांनी संग्रहालय प्रशासनाला कायदेशीररित्या चौकशीसाठी येत असल्याचे कळवले. तरीही संग्रहालयात प्रवेश करण्यापासून तर चौकशीपर्यंत या समितीच्या सदस्यांची अडवणूक करण्यात आली. त्यामुळे ही समिती प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना काय अहवाल सादर करणार, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
मध्य भारतातील या एकमेव ब्रिटिशकालीन मध्यवर्ती संग्रहालयातील वन्यजीव ट्रॉफीज वनविभागाच्या परवानगीशिवाय नष्ट केल्याचे आणि त्याचे मालकी प्रमाणपत्र संग्रहालयाजवळ नसल्याचे प्रकरण सर्वप्रथम लोकसत्तानेच उघडकीस आणले होते. लोकसत्तामध्ये २६ जूनला प्रकाशित झालेल्या या बातमीची दखल घेऊन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी संग्रहालय प्रशासनाला ३० जूनपर्यंत संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. मात्र, या पहिल्याच आदेशाला संग्रहालय प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन उपवनसंरक्षक पी.के. महाजन यांनीही वन्यजीव ट्रॉफीजची माहिती ५ जुलैपर्यंत वनविभागाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावरही संग्रहालयाच्या अभिरक्षकाने मोघम उत्तर दिले. अशी माहितीच आमच्याकडे उपलब्ध नसून, माहिती हवी असल्यास संग्रहालयात येऊन पाहणी करा, असे उलट आदेश वनखात्याला दिले. त्यांच्या या पवित्र्याने वनखातेही अचंबित झाले. त्यानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(वन्यजीव) सर्जन भगत यांनी संग्रहालयाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली. या समितीत सहाय्यक वनसंरक्षक (संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन) बी.एच. वीरसेन, सेमिनरी हिल्सचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस.एस. कोलनकर, मानद वन्यजीव रक्षक कुंदन हाते यांचा समावेश आहे.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांच्या आदेशानुसार ही समिती मंगळवारी दुपारी संग्रहालयात दाखल झाली. मात्र, संग्रहालयाच्या दारातच त्यांना अडविण्यात आले. बऱ्याच वेळाने समितीच्या सदस्यांना आत येऊ दिले गेले.
सूचना देऊनही संग्रहालयाचे अभिरक्षक कठाणे कार्यालयात उपस्थित नव्हते. आर्किओलॉजीचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे असल्यामुळे ते त्या कार्यालयातच राहिले.
तब्बल तीन तास सदस्यांना संग्रहालयातच तिष्ठत बसावे लागले. आर्किओलॉजी विभागाला समितीच्या सदस्यांनी दूरध्वनी केला असता मी वरिष्ठांना पत्र पाठवतो, त्यानंतर बघू, असे मोघम उत्तर दिल्याचे समितीच्या सदस्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. संग्रहालय प्रशासनाकडून कोणतेही सहकार्य मिळाले नसल्याने तसा अहवाल वरिष्ठांकडे व संग्रहालयाच्या संचालकांकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
