हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता
अलिबाग- रायगड जिल्ह्यातून आदिवासींचे स्थलांतरण रोखण्यासाठी वनविभागाने पुढाकार घेतला आहे. वनीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन अलिबाग वन विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यांना वातावरण या सामाजिक संस्थेने सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, रोहा, माणगाव, अलिबाग या तालुक्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. दुर्गम भागात वास्तव्य करणारी ही आदिवासी कुटुंब पावसाळ्यानंतर कामानिमित्ताने स्थलांतरित होत असतात. वीट भट्टी, कोळसा खाणी या ठिकाणी वेठबिगार म्हणून ही कुटुंब काम करतात. बरेचदा यात त्यांची फसवणूक होत असते, ठरलेला मोबदला मिळत नाही. काम मात्र पूर्ण करून घेतले जाते. स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. कुटुंबाची ओढाताण होत राहते.
आणखी वाचा-रायगड: अखेर आंबेत पूल आजपासून वाहतुकीसाठी खुला होणार
शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या या लोक समुदायांना परिणामी अन्याय, अपमान, दारिद्र्य, वंचितता, अशिक्षितता, कुपोषण यांसारख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. वर्षानुवर्षे हीच परिस्थिती कायम राहिली आहे. ही परीस्थिती बदलणे गरजेचे आहे. सर्वच पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अलिबाग वनविभागानेच आदिवासींचे स्थलांतरण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आदिवासांनी त्यांच्यात गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून केले जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड या तालुक्यात ५७ गावांना वनहक्क कायद्याचे कलम ३ (१) अंतर्गत सामूहिक वन हक्काचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातून आदिवासी लोकसमुदाय वनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्या सोबतच गौण वनउपज गोळा करून आपल्या गरजा भागवू शकतो. तसेच वनहक्क कायदा २००६ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गार हमी रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून आदिवासी लोकसमुदायातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून अलिबागचे उपवनसंरक्षक राहूल पाटील यांनी नुकतीच सुधागड तालुक्यातील चीवे येथील मजरी जांभुळपाडा आदिवासी वाडीवर जाऊन आदिवासी बांधवांशी संवाद साधला आणि मार्च २०२४ अखेर पर्यंत १५० कुटुंबांना प्रती व्यक्ती पाच हजार रुपये प्रमाणे रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली. वनीकरणाची सर्व कामे या आदिवासी बांधवांकडून करण्यासाठी पाऊले उचलण्याची त्यांनी दिली.
आणखी वाचा-अरबी समुद्रातील चक्रीवादळाचे ‘तेज’ असे नामकरण; कसा असेल दोन्ही चक्रीवादळांचा प्रवास जाणून घ्या…
वन संवर्धनाचे धेय्य गाठण्यासाठी स्थानिक आदिवासी लोक समुदायाच्या पारंपरिक ज्ञानाची जोड महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यासाठी आदिवासी समुदायातील स्थलांतर थांबवणे व वनसंरक्षण, संवर्धन, पुनर्निर्माण व वन व्यवस्थापनात त्यांचे कृतिशील सहभाग मिळवणे गरजेचे आहे. असे मत वातावरण फाऊंडेशनचे राहुल सावंत यांनी व्यक्त केला.
अलिबाग- रायगड जिल्ह्यातून आदिवासींचे स्थलांतरण रोखण्यासाठी वनविभागाने पुढाकार घेतला आहे. वनीकरणाच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन अलिबाग वन विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यांना वातावरण या सामाजिक संस्थेने सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, खालापूर, सुधागड, पेण, रोहा, माणगाव, अलिबाग या तालुक्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. दुर्गम भागात वास्तव्य करणारी ही आदिवासी कुटुंब पावसाळ्यानंतर कामानिमित्ताने स्थलांतरित होत असतात. वीट भट्टी, कोळसा खाणी या ठिकाणी वेठबिगार म्हणून ही कुटुंब काम करतात. बरेचदा यात त्यांची फसवणूक होत असते, ठरलेला मोबदला मिळत नाही. काम मात्र पूर्ण करून घेतले जाते. स्थलांतरामुळे मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. कुटुंबाची ओढाताण होत राहते.
आणखी वाचा-रायगड: अखेर आंबेत पूल आजपासून वाहतुकीसाठी खुला होणार
शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या या लोक समुदायांना परिणामी अन्याय, अपमान, दारिद्र्य, वंचितता, अशिक्षितता, कुपोषण यांसारख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. वर्षानुवर्षे हीच परिस्थिती कायम राहिली आहे. ही परीस्थिती बदलणे गरजेचे आहे. सर्वच पातळीवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अलिबाग वनविभागानेच आदिवासींचे स्थलांतरण रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आदिवासांनी त्यांच्यात गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न या माध्यमातून केले जाणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड या तालुक्यात ५७ गावांना वनहक्क कायद्याचे कलम ३ (१) अंतर्गत सामूहिक वन हक्काचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या सामूहिक वनहक्क क्षेत्रातून आदिवासी लोकसमुदाय वनांचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्या सोबतच गौण वनउपज गोळा करून आपल्या गरजा भागवू शकतो. तसेच वनहक्क कायदा २००६ आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय गार हमी रोजगार हमी योजनेची सांगड घालून आदिवासी लोकसमुदायातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचाच एक भाग म्हणून अलिबागचे उपवनसंरक्षक राहूल पाटील यांनी नुकतीच सुधागड तालुक्यातील चीवे येथील मजरी जांभुळपाडा आदिवासी वाडीवर जाऊन आदिवासी बांधवांशी संवाद साधला आणि मार्च २०२४ अखेर पर्यंत १५० कुटुंबांना प्रती व्यक्ती पाच हजार रुपये प्रमाणे रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली. वनीकरणाची सर्व कामे या आदिवासी बांधवांकडून करण्यासाठी पाऊले उचलण्याची त्यांनी दिली.
आणखी वाचा-अरबी समुद्रातील चक्रीवादळाचे ‘तेज’ असे नामकरण; कसा असेल दोन्ही चक्रीवादळांचा प्रवास जाणून घ्या…
वन संवर्धनाचे धेय्य गाठण्यासाठी स्थानिक आदिवासी लोक समुदायाच्या पारंपरिक ज्ञानाची जोड महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यासाठी आदिवासी समुदायातील स्थलांतर थांबवणे व वनसंरक्षण, संवर्धन, पुनर्निर्माण व वन व्यवस्थापनात त्यांचे कृतिशील सहभाग मिळवणे गरजेचे आहे. असे मत वातावरण फाऊंडेशनचे राहुल सावंत यांनी व्यक्त केला.
