राज्यात खाजगी वापरासाठी दिलेल्या हजारो हेक्टर वनजमिनींचा योग्य वापर होतो किंवा नाही, याची तपासणी करणारी स्वतंत्र व्यवस्थाच नसल्याने अनेक ठिकाणी या जमिनींचा गैरवापर सुरू झाला असून या प्रकारांकडे सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून आले आहे.
पर्यावरण व वन मंत्रालयाने वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० अंतर्गत वनेतर प्रयोजनासाठी १९८० पासून १ हजार ७०१ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत १ लाख २ हजार १७४ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. गेल्या वर्षी तर तब्बल ३२ वनजमिनी खाजगी वापरासाठी देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. सध्या वनजमिनी इतर कामांसाठी वळती करण्याचा सपाटाच लागला आहे. पर्यावरणप्रेमींनी मात्र त्याला विरोध दर्शवला आहे. वन कायदा १९८० नुसार वनजमिनींचे हस्तांतरण करण्यास राज्य सरकारांना केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिली जाते. संरक्षण, रुग्णालये, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत, खाणी, सिंचन, रस्ते, औष्णिक विद्युत, पारेषण, अशा विविध कामांसाठी वनजमीन हस्तांतरित करण्याची परवानगी देण्यात येते. ती देताना अनेक अटी-शर्ती लागू केल्या जातात. त्यात वनजमिनींच्या खाजगी वापरामुळे होणारा प्रतिकूल प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रतिपूरक वनीकरण करणे, निव्वळ वर्तमान मूल्य (एनपीव्ही) वसुली, हस्तांतरित वनजमिनींचे सीमांकन, कमीतकमी वृक्षतोड, पर्यायी इंधनाची व्यवस्था इत्यादी कामांचा समावेश आहे.
याशिवाय, खाणींसाठी दिल्या जाणाऱ्या जमिनींवर श्रेणीबद्ध खनिकर्म, वृक्षारोपण, जमिनीवरच्या आवरणाचे संरक्षण, अशा अनेक अटी आहेत. सरकारने या जमिनी देताना करार करून घेतले असले, तरी ते नंतर पाळले जात नाही. त्यामुळे वनजमिनींचा गैरवापर पुन्हा सुरू होतो. सरकारने दिलेल्या जमिनींचा काही अपवाद वगळता चांगला उपयोग सुरू आहे, असे दिसून येत नाही. सरकार याबाबत गंभीर नसते. सरकार जर सहा महिन्यांत तब्बल २ हजार हेक्टर जमीन हस्तांतरित करू शकत असेल, तर वनजमिनीबाबत सरकार किती गंभीर आहे, याची कल्पना येत असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे
म्हणणे आहे.
राज्यात २०१२ पर्यंत ३३ टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित करण्याचे ‘राष्ट्रीय वननीती’चे स्वप्न केव्हाच हवेत विरले आहे. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतही मोठय़ा प्रमाणावर वनजमिनी हातून गेल्या आहेत. राज्यात कृषी क्षेत्राखालोखाल दुसरे मोठे क्षेत्र वनाखाली असले, तरी केवळ २०.१ टक्के आहे. राष्ट्रीय वनधोरण १९८८ नुसार वनक्षेत्राचे प्रमाण ३३ टक्के असावे, पण ही दरी मोठी आहे. राज्याचे एकूण वनक्षेत्र ६१ हजार ७३३ चौरस किलोमीटर आहे. एकूण वनक्षेत्रांपैकी ५० हजार ८८२ चौ.कि.मी. राखीव, ६ हजार ७३३ चौ.कि.मी. संरक्षित, तर ४ हजार १११ चौ.कि.मी. अवर्गीकृत वनक्षेत्र आहे.
वनजमिनींचा ऱ्हास थांबावा : किशोर रिठे
महत्वाच्या वनेतर कामांसाठी वनजमीन आवश्यक असली, तरी जमीन हस्तांतरित करताना झालेल्या करार पालनाकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे, हे दुदैवाने खरे आहे. जंगले वाचली पाहिजेत. अनेक सिंचन प्रकल्पांसाठी वळती करण्यात आलेली वनजमीन वापरलीच जात नाही, अशीही उदाहरणे आहेत, असे राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
