राज्यात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून वनसंरक्षण आणि जंगलालगतच्या गावांचा विकास या उद्दिष्टांच्या मार्गात सरकारी यंत्रणाच आडवी आली आहे. संबंधित अधिकारी समित्यांच्या आढावा बैठकाच वेळेवर घेत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रधान वनसचिवांनी या बैठका दरमहा घेण्याचे कडक निर्देश आता दिले आहेत.
राज्यात जंगलाचे एकूण क्षेत्र ६१ हजार ६३९ चौरस किलोमीटर आहे. वनालगतच्या गावांची संख्या सुमारे १५ हजार एवढी आहे. जंगलांच्या संरक्षणात या गावांमधील लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण करण्याचा आणि या समित्या ग्रामसभेला जोडण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०११ मध्ये सरकारने घेतला होता. त्यानंतर संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिशानिर्देश देण्यात आले. पण वर्ष उलटूनही मार्गदर्शक सूचनांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळून आल्याने आता प्रधान वनसचिव प्रवीण परदेशी यांनी जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, वन संरक्षकांना किमान आढावा बैठका तरी नियमितपणे घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. वन विभागामार्फत वन समित्यांची दरमहा आढावा बैठक घेण्यात यावी, असे सांगण्यात आले होते, पण बहुसंख्य जिल्ह्य़ांमध्ये या बैठकाच वेळेवर घेतल्या जात नाहीत, असे दिसून आले आहे. त्याचा थेट परिणाम वन व्यवस्थापन कार्यक्रमावर झाला आहे.
राज्यातील सर्व सहायक वनसंरक्षकांनी प्रत्येक महिन्यात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या अध्यक्षांची, वनपालांची आढावा बैठक घ्यावी, या बैठकांना गटविकास अधिकारी, उप अभियंता, पशुसंवर्धन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवावे. बैठकीत रोप लागवडीचे उद्दिष्ट, वनवणवा प्रतिबंधक कामे, सूक्ष्म आराखडय़ाची अंमलबजावणी तसेच विविध योजनांचा आढावा घेतला जावा, अशा प्रधान वन सचिवांच्या सूचना आहेत. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना आणि गावकऱ्यांना बायोगॅस, स्वयंपाकाचा गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान, वृक्ष लागवड व संरक्षणासाठी प्रोत्साहन अनुदानाच्या बाबतीतही नियमितपणे आढावा घ्यावा, मुख्य वनसंरक्षकांनीही या बैठका घेतल्या जातात की नाही, हे तपासावे, असे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात सध्या १२ हजार ६०० वन व्यवस्थापन समित्या अस्तित्वात आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून गावपातळीवरील सूक्ष्म आराखडा तयार केला जाणे अपेक्षित आहे. पण अनेक समित्यांनी असे आराखडेच तयार केलेले नाहीत, बहुसंख्य गावांमध्ये आराखडे व्यवस्थित बनवले गेलेले नाहीत, असेही निदर्शनास आले आहे. सरकारी दप्तरदिरंगाईमुळे वन व्यवस्थापनाच्या या कार्यक्रमाचा बोजवारा उडण्याआधी आता किमान नियमित बैठका तरी घ्या, असा प्रधान वन सचिवांचा आर्जव आहे.
बैठका घेणे आवश्यक- किशोर रिठे
संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून वने आणि वन्यजीवांचे सरंक्षण तसेच गावांचा विकास हा दुहेरी हेतू साध्य होत असताना या चांगल्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जाणे दुर्देवी आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वन व्यवस्थापन समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेतल्या पाहिजेत, त्यातून नियोजन आणि निधी मिळवण्याचा मार्ग सुकर होईल, असे केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. वन व्यवस्थापनाच्या कामात लोकांचा सहभाग वाढावा हा या कार्यक्रमांचा उद्देश आहे, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारी यंत्रणा लक्ष देत नसल्याने मूळ उद्दिष्टालाच धक्का पोहचत आहे, काही ठिकाणी चांगले काम झाले असले, तरी अशी कामे सर्व ठिकाणी झाली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
