प्रस्तावाचा पत्ता नाही, आर्थिक तरतूद नाही तरीही दोन ठिकाणी राष्ट्रीय वन अकादमी करूच, असे ठासून सांगणारे वनमंत्री पतंगराव कदम यांचा विदर्भ दौरा म्हणजे गैरसोयीच्या मुद्यावर मौन आणि फुकाच्या घोषणांचा पाऊस पाडणारा ठरला.
राज्याच्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक जंगल असताना सुद्धा कदम यांनी त्यांच्या गृह जिल्ह्य़ातील कुंडलला राष्ट्रीय वन अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने या अकादमीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली तेव्हापासून विदर्भात असंतोषाचे वातावरण आहे. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी आला तेव्हा विदर्भातील मंत्री नितीन राऊत यांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. या पाश्र्वभूमीवर गेले दोन दिवस विदर्भ दौऱ्यावर असलेल्या कदमांनी घोषणांचा पाऊस पाडला.
विदर्भात चिखलदरा व चंद्रपूरला वनखात्याची प्रशिक्षण महाविद्यालये आहेत. याच ठिकाणी अकादमीची निर्मिती होणे अपेक्षित असताना कदम यांनी कुंडलची निवड केली. यातून निर्माण झालेला असंतोष दूर सारण्यासाठी कदम यांनी या दौऱ्यात या दोन्ही ठिकाणी अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घोषित करून टाकला. त्याला या खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनीही साथ दिली असली तरी प्रत्यक्षात ही अकादमीची घोषणा अंमलात येणे कठीण आहे, असे याच खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कुंडलच्या अकादमीचा प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षांपासून तयार होता. मात्र, त्यासाठी निधीची तरतूद नव्हती. अखेर जपानच्या एका बँकेने दिलेले अर्थसहाय्य हा प्रस्ताव मार्गी लागण्यासाठी कामात आले. चिखलदरा व चंद्रपूरला अकादमी करायची असेल तर पैसा कुठून आणायचा, हा या खात्यासमोरचा प्रश्न आहे. अकादमीसाठी किमान १२० कोटीची तरतूद लागते. एवढा निधी देण्याची राज्य शासनाची ऐपत नाही. त्यामुळे केवळ निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून कदम यांनी विदर्भ दौऱ्यात वेळ मारून नेल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. उल्लेखनीय म्हणज,े कर्तबगार सचिव, असे बिरूद मिरवणारे परदेशी सुद्धा या घोषणाबाजीत सहभागी झाल्याचे यावेळी दिसून आले. गेल्या वर्षभरापासून विदर्भात वाघांच्या शिकारीचे प्रकरण गाजत आहे. शिकार केली, अशी कबुली देणारे अनेक आरोपी सध्या कोठडीत आहेत. या प्रकरणांमध्ये वनखात्याचे अधिकारी सुद्धा दोषी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मुद्यावरून कदम यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा हवाला देत बाळगलेले मौन आता चर्चेचा विषय ठरले आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे व प्रकरण न्यायालयात असणे या दोन्ही भिन्न बाबी आहेत, याचा सोयीस्कर विसर कदम व परदेशी यांना यावेळी पडला. गडचिरोली व यवतमाळ जिल्ह्य़ात या खात्यात रोजगार हमीच्या कामात कोटय़वधीचा गैरव्यवहार झाला आहे. या मुद्यावर सुद्धा मंत्री व सचिवांनी या दौऱ्यात मौन बाळगणेच पसंत केले. या गैरव्यवहाराची साधी चौकशी करण्याची हमी सुद्धा कदम व परदेशी यांनी देण्यास नकार दिला. गैरसोयीच्या मुद्यावर मौन बाळगण्याची व सवंग घोषणांचा पाऊस पाडण्याची कदम यांची तऱ्हा व सचिवांनी त्यांना दिलेली साथ सध्या वनखात्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
