चौकशी समितीत उघड; वनअधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर ताशेरे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रमेश पाटील, लोकसत्ता

वाडा :  वाडा येथील दास्तान डेपोवर गेल्या वर्षी टाकण्यात आलेला छापा बोगस असल्याचे चौकशी समितीने उघडकीस आणले आहे. विभागीय वनअधिकाऱ्यांनी एकटय़ानेच जाऊन हा छापा टाकल्याने तो संशयास्पद असल्याचे ताशेरे चौकशी समितीने ओढले आहे.

वन खात्याच्या ठाणे विभागातील दक्षता पथकाचे विभागीय वनअधिकारी संतोष सस्ते यांनी वाडा तालुक्यातील वनक्षेत्रपाल यांच्या कार्यक्षेत्रातील दास्तान डेपोवर ११ जुलै २०१८ रोजी रात्री १०.३० वाजता छापा टाकला. या प्रकरणाचा त्यावेळी मोठा गाजावाजा झाला आणि हा छापा वादग्रस्त ठरला होता. दास्तान डेपो सुनील आंबवणे या व्यक्तीच्या मालकीचा आहे. हा छापा बोगस असून फक्त अर्थपूर्ण तडजोड करण्यासाठीच अशी कारवाई केली असल्याची माहिती डेपोमालक व वनविभागाच्या काही अधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते युवराज ठाकरे यांनी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, वनमंत्री व वनसचिव यांच्याकडे निवेदने देऊन केली होती.

त्यांच्या निवेदनातील मागणीची दखल घेत राज्याचे वनसचिव यांच्यामार्फत चौकशीबाबत अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर यांच्याकडे चौकशीचे काम सोपावण्यात आले. त्यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी होण्यासाठी द्विसदस्यीय समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी समितीचे अध्यक्ष बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव- १) सचिन रेपाळ यांची आणि सदस्य म्हणून राष्ट्रीय उद्यानाचे साहाय्यक वनसंरक्षक (संरक्षण – १) डी. एस. दहिबावकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.

समितीचे अध्यक्ष रेपाळ यांनी या प्रकरणातील तक्रारदार युवराज ठाकरे, वसंत पानसरे यांच्यासह तत्कालीन वनक्षेत्रपाल हिंमत सापळे, डेपोमालक सुनील आंबवणे, तपासणी नाका वनरक्षक डी. व्ही. कदम, तत्कालीन वनपाल व्ही. जे. मुळमुळे यांची चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवून तसेच दस्तऐवज स्वरूपातील पुरावे घेऊन त्यांची पडताळणी केली. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर यांच्याकडे मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे यांच्यामार्फत सादर करण्यात आला.

या चौकशी समितीच्या अहवालात विभागीय वनअधिकारी संतोष सस्ते यांनी टाकलेल्या या छाप्याबाबतच्या कार्यपद्धतीवर समितीने आक्षेप नोंदवत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तसेच या चौकशीत ज्यांच्या विरोधात ही तक्रार आहे, ते विभागीय वनअधिकारी संतोष सस्ते व त्यांचे सहकारी महेश पाटील हे चौकशीकामी हजर राहिले नाहीत. या प्रकरणात ज्या दस्तऐवजांच्या आधारे ते दोषी ठरू शकतात, असे शासकीय दस्तऐवज त्यांनी चौकशीसाठी उपलब्ध करून दिले नाहीत, असेही या समितीच्या अहवालातून स्पष्ट केले आहे. या अहवालात संतोष सस्ते यांनी टाकलेला छापा बेकायदा असल्याचे अनेक शेरे मारून या प्रकरणी अधिक चौकशी होण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

या अहवालामध्ये संतोष सस्ते हे दोषी असल्याचे आणि हा छापा पूर्णपणे बोगस असल्याचे सिद्घ झाले आहे. या प्रकरणाचे तक्रारदार युवराज ठाकरे यांनी या अहवालाच्या आधारे याप्रकरणी संतोष सस्ते यांच्यावर कठोर करवाईची मागणी शासनदरबारी केली आहे.

एका वर्षांच्या लढाईनंतर चौकशी समितीच्या अहवालाने यश आले असून या प्रकरणी वनअधिकारी संतोष सस्ते यांची खातेनिहाय चौकशी होऊन कठोर करवाई होणे गरजेचे आहे.

– युवराज ठाकरे, तक्रारदार, वाडा

द्विसदस्यीय चौकशी समितीचा अहवाल माझ्यापर्यंत आलेला नाही, दास्तान डेपोवर टाकलेला छापा कायदेशीरच होता.

– संतोष सस्ते, विभागीय वनअधिकारी, दक्षता पथक, ठाणे