जंगलात वसलेल्या सर्वच गावांना वनावर हक्क प्रस्थापित करण्यात यावा, यासाठी ग्रामवनाच्या संकल्पनेला कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या प्रस्तावावर वनखाते गंभीरपणे विचार करत आहे. यामुळे वनहक्क कायद्याचा वापर न करणाऱ्या गावांनाही जंगलाची सामूहिक मालकी मिळणे शक्य होणार आहे.
वनहक्क कायद्याचा वापर करून गावासभोवतालच्या जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या गावांची संख्या आता देशभरात वाढत आहे. मालकी हक्काचे हे दावे मंजूर करण्यासाठी अनेक गावांना प्रशासनासोबत झगडावे लागत आहे. वनहक्काचा कायदा क्रांतिकारी व गावांना अधिकार देणारा असला तरी या कायद्याच्या केंद्रस्थानी केवळ आदिवासी असल्याने आदिवासीबहुल गावांनाच या कायद्याचा लाभ होत असल्याचे आता निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आदिवासींची संख्या लक्षणीय असलेल्या भागातच सामूहिक मालकीचे सर्वाधिक दावे मंजूर होत असल्याचे आढळून आले आहे. जंगलात असलेल्या गावांमध्ये केवळ आदिवासीच नाही, तर इतर समाजाचेही लोक राहतात. त्यांना या कायद्यात झुकते माप नसल्याने त्यांचे दावे फेटाळले जात आहेत. अशा गावांना संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून जंगल संवर्धन व रक्षणासाठी जोडण्याचा प्रयोग वनखात्याने सुरू केला असला तरी त्यालाही बऱ्याच मर्यादा आहेत.
