अर्थसंकल्पात वने, वन्यजीवांच्या संरक्षणाकडे पाठ

केंद्र सरकारने सादर केलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात वने आणि वन्यजीव विभागाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गीर अभयारण्याचा घसरत चाललेला दर्जा ज्या पद्धतीने सुधारला, ते बघता देशातील व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्यांसाठी निश्चितच काहीतरी तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, एक नव्या पैशाचीही तरतूद त्यांनी या क्षेत्रासाठी केली नसल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली.
भारतात वाघांची संख्या बऱ्यापैकी वाढत असली तरीही वाघांच्या शिकारीसुद्धा तेवढय़ाच प्रमाणात वाढत आहेत. २०१३ मध्ये विदर्भातील वाघांच्या शिकारीने अवघे वनविभाग हादरले. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गीर अभयारण्यातसुद्धा २००७ मध्ये शिकारी टोळ्यांनी उच्छाद मांडला होता. या अभयारण्यातून सिंह जवळपास नामशेष होण्याच्याच मार्गावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून शिकाऱ्यांचे नेटवर्क शोधून काढणाऱ्या यंत्रणा तसेच सीआयडीला कामाला लावले. तब्बल ४० कोटी रुपये गुजरात सरकारने त्यावेळी खर्च केले आणि अवघ्या दीड महिन्यात शिकारी या यंत्रणेच्या जाळ्यात अडकले. त्यानंतर गीरमध्ये सिंहाच्या शिकारीच्या घटना ऐकिवात आल्या नाहीत. आज याच गीरमध्ये सिंहाची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. हाच ‘गुजरात पॅटर्न’ ते संपूर्ण भारतासाठी लागू करतील आणि त्यासाठी विशेष तरतूद करतील, अशी अपेक्षा होती. पंतप्रधान केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष असतात आणि या नात्याने ते भारतातील व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्यांसाठी काही विशेष या पहिल्या अर्थसंकल्पात घेऊन येतील, या अपेक्षेवरही त्यांनी पाणी फेरले. यूपीए सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात वाघांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे १५० कोटी रुपयाची स्वतंत्र तरतूद केली होती, हे विशेष.
वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धनाचे काय?
केंद्राकडे ज्यावेळी पैसा नव्हता त्यावेळी स्वयंसेवी संस्थांनी व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्याच्या विकासासाठी निधी गोळा केला. विदेशातील स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने आवश्यक गाडय़ा, उपकरणे मिळवली. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा या स्वयंसेवी संस्थांकडेच हात पसरावा लागणार की काय, अशी परिस्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वी नरेंद्र मोदींनी स्वयंसेवी संस्थांवरही ताशेरे ओढले होते, पण ग्रीनपीससारख्या संस्थांनीच सोलरचे महत्त्व पटवून दिले, हे विसरून चालणार नाही. विकासाकरिता अर्थसंकल्प चांगला आहे, पण वने, वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनाचे काय, असा सवाल राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी केला आहे.