लोकप्रिय अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्र्यांनी वने आणि वन्यजिवांना जबर धक्का दिल्याची भावना पर्यावरणवाद्यांमध्ये आहे. देशातील ६१८ संरक्षित वनक्षेत्रे आणि व्याघ्र प्रकल्पांसाठी यावेळच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन योजना नाही वा विशेष तरतूद करण्यात आलेली नाही. शिवाय वन्यजीव अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प आणि जंगलक्षेत्राचा अविभाज्य भाग असलेल्या आदिवासी समुदायांची चिदम्बरम यांनी दखल घेतलेली नाही. हिरवे चित्र कायम ठेवणारी जंगले – वन्यजीव देशाची फुप्फुसे समजली जातात. पर्यावरण व पाण्याचे संतुलन राखणाऱ्या हिरवाईकडे अर्थसंकल्पातील दुर्लक्षाने पर्यावरणवाद्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
देशाचा एकूण अर्थसंकल्प १६ लाख ६५ हजार २९७ कोटींचा असून वने व पर्यावरण मंत्रालयाला २४३० कोटी रुपये पुढील आर्थिक वर्षांसाठी दिले जाणार आहेत. ही तरतूद ०.००१ टक्के आहे. वने व पर्यावरणासाठी अर्थसंकल्पात २.५ टक्के तरतूद अनिवार्य असताना प्रचंड दबावाखाली असलेल्या वनक्षेत्राला अर्थमंत्र्यांनी जबर धक्का दिला आहे, असे ज्येष्ठ पर्यावरणवादी व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
ही किरकोळ तरतूद वने आणि वन्यजिवांसाठी कुठेही पुरी पडणारी नाही. विकासाच्या नावाखाली राबविण्यात येणाऱ्या मूलभूत संरचनात्मक प्रकल्पांमुळे जंगलांवर मोठा दबाव येत आहे. वन्यजिवांच्या बेसुमार शिकारीमुळे पर्यावरणाचा प्रचंड ऱ्हास होत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर किरकोळ तरतुदीची अर्थमंत्र्यांकडून मुळीच अपेक्षा नव्हती. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातील या दुर्लक्षाचे विपरीत परिणाम देशाला भोगावे लागतील, असा इशारा रिठे यांनी दिला. देशातील जंगलक्षेत्रे आणि वन्यजिवांसाठी ही अत्यंत कठीण वेळ आहे. वन्यजिवांच्या शिकारीचे प्रमाण गेल्या वर्षांत कधी नव्हे ते एकाएकी वाढले आहे. अनेक राज्यांत विजेचा शॉक देऊन जंगली जनावरांची शिकार करण्याचा धंदा फोफावला आहे. वाघ आणि हत्तींची अगणित शिकार झाली आहे. महामार्ग, रेल्वेमार्गाच्या विस्तारामुळे जंगलातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर तसेच रेल्वेमार्गावर वन्यजिवांच्या मृत्यूच्या बातम्या नित्याच्या झाल्या आहेत. या परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्प महत्त्वाचा टप्पा होता, परंतु वने व पर्यावरण मंत्रालयाला अक्षरश: वाळीत टाकण्यात आल्याने पर्यावरणवाद्यांची लॉबी संतप्त झाली आहे. विकासाभिमुख अर्थसंकल्पात विकास आणि पर्यावरणाचे संतुलन साधले जाणे काळाच्या कसोटीवर अनिवार्य झाले असताना देशाचा अर्थसंकल्प पर्यावरणविरोधी असावा, याचे आश्चर्य वाटते, असे रिठे यांनी सांगितले.  संपूर्ण अर्थसंकल्पात वनक्षेत्र किंवा आदिवासींसाठी कोणतीही योजना नाही. संवर्धन प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. एकूण ६१८ संरक्षित क्षेत्रे आणि ४१ व्याघ्र प्रकल्पांबाहेर असलेल्या कॉरिडॉर्सची दखल घेण्यात आलेली नाही. पूर्वीच्या काळी भारत देश जंगलांसाठी ओळखला जात होता. आता कृषिप्रधान देश म्हणून जगात भारताची ओळख आहे. कृषी विकास आणि तांत्रिक विकासाच्या उन्मादात समृद्ध जंगलांवर कुऱ्हाड चालविली जात असताना अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. ग्रामीण विकासावर केंद्रिभूत झालेल्या अर्थसंकल्पात विकास योजना राबविताना जंगलतोडीचा गंभीर मुद्दा दखलपात्र होता. ग्रामीण विकासासाठी ८० हजार १९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी मंत्रालयाला २७ हजार ४९ रुपये दिले जाणार आहेत. यात २२ टक्क्यांची वाढ अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. या तुलनेत वने व पर्यावरणासाठी फक्त २४३० कोटी रुपयांची तरतूद नगण्य असल्याची प्रतिक्रिया वन्यजीव अभ्यासक कुंदन हाते यांनी व्यक्त केली.