सांंगली : जतसाठी म्हैसाळ विस्तारित योजनेला अद्याप तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यताच नसताना जानेवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया कशी पूर्ण होऊ शकते असा सवाल उपस्थित करीत जतचे माजी आमदार भाजप नेते विलासराव जगताप यांनी विस्तारित योजनेबाबत दुष्काळी जनतेची दिशाभूल थांबवावी असे शनिवारी पत्रकार बैठकीत सांगितले.
जतमधील ४० गावावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा करताच जाग आलेल्या राजकीय नेत्यांनी जतच्या दुष्काळी भागासाठी काही तरी कृती करीत असल्याचे दर्शविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक ही जलजीवन मिशनची होती. या बैठकीला पालकमंत्री सुरेश खाडे, खा.संजयकाका पाटील यांच्यासह पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील हे उपस्थित होते. ही बैठक जलजीवन मिशनबाबत होती. मात्र,या बैठकीत म्हैसाळ विस्तारित योजनेबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि , जर जलसंपदा विभागाशी संबंधित बैठक होती, तर या बैठकीला जलसंपदा, अर्थ मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित का नव्हते.यामुळे म्हैसाळ योजनेच्या मान्यता मिळाल्याचा दावा खोटा आणि दुष्काळी जनतेची दिशाभूल करणारा आहे.
हेही वाचा: जत तालुक्याला पाणी योजनांसाठी निधी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने केवळ पाणी आरक्षण करण्याविना दुसरे काहीही केलेले नाही. विस्तारित योजनेला अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळालेली नाही. प्रशासकीय मान्यतेनंतर हा विषय मंत्रीमंडळासमोर जाणे गरजेचे असून अर्थ खात्याची मंजुरी मिळाल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. असे असताना केवळ लोकांना चांगले वाटावे म्हणून घोषणाबाजी करण्यात येत आहे. जानेवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया गतीने होणे अशयय आहे.जर खर्‍या अर्थाने जतच्या दुष्काळी भागाचा प्रश्‍न सोडविण्याची इच्छा असेल तर विस्तारिज योजनेबाबत सर्वपक्षिय बैठक बोलवावी असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुंबईमध्ये झालेली बैठक ही जलजीवन मिशन योजनेसाठी होती.यामुळेच पाणी पुरवठा मंत्री पाटील यांनी दोनशे कोटींचा निधी या योजनेसाठी दिला आहे. गेली 27 वर्षे सुरू असलेल्या म्हैसाळ योजनेसाठी अजूनही दोनशे ते तीनशे कोटींची गरज आहे. ही योजना अद्याप अपूर्ण आहे याबाबत शासकीय पातळीवरून कोणतीच वाच्यता का होत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जतमधील ४० गावावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा करताच जाग आलेल्या राजकीय नेत्यांनी जतच्या दुष्काळी भागासाठी काही तरी कृती करीत असल्याचे दर्शविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू केला आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली बैठक ही जलजीवन मिशनची होती. या बैठकीला पालकमंत्री सुरेश खाडे, खा.संजयकाका पाटील यांच्यासह पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील हे उपस्थित होते. ही बैठक जलजीवन मिशनबाबत होती. मात्र,या बैठकीत म्हैसाळ विस्तारित योजनेबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. तथापि , जर जलसंपदा विभागाशी संबंधित बैठक होती, तर या बैठकीला जलसंपदा, अर्थ मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित का नव्हते.यामुळे म्हैसाळ योजनेच्या मान्यता मिळाल्याचा दावा खोटा आणि दुष्काळी जनतेची दिशाभूल करणारा आहे.
हेही वाचा: जत तालुक्याला पाणी योजनांसाठी निधी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारने केवळ पाणी आरक्षण करण्याविना दुसरे काहीही केलेले नाही. विस्तारित योजनेला अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळालेली नाही. प्रशासकीय मान्यतेनंतर हा विषय मंत्रीमंडळासमोर जाणे गरजेचे असून अर्थ खात्याची मंजुरी मिळाल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. असे असताना केवळ लोकांना चांगले वाटावे म्हणून घोषणाबाजी करण्यात येत आहे. जानेवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया गतीने होणे अशयय आहे.जर खर्‍या अर्थाने जतच्या दुष्काळी भागाचा प्रश्‍न सोडविण्याची इच्छा असेल तर विस्तारिज योजनेबाबत सर्वपक्षिय बैठक बोलवावी असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुंबईमध्ये झालेली बैठक ही जलजीवन मिशन योजनेसाठी होती.यामुळेच पाणी पुरवठा मंत्री पाटील यांनी दोनशे कोटींचा निधी या योजनेसाठी दिला आहे. गेली 27 वर्षे सुरू असलेल्या म्हैसाळ योजनेसाठी अजूनही दोनशे ते तीनशे कोटींची गरज आहे. ही योजना अद्याप अपूर्ण आहे याबाबत शासकीय पातळीवरून कोणतीच वाच्यता का होत नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
