धाराशिव : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात राजकारण आले. त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला. राज्य सरकारने कुणबी नोंदी शोधून काढल्या, प्रमाणपत्रे दिली. सरकार सकारात्मकतेने आरक्षण देत असताना अनपेक्षितपणे पुन्हा सरकारवरच टीका करायचे हे न पटणारे आहे. त्यामुळे आंदोलन भरकटले आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या बाबतीतही सरकार तोडगा काढत आहे, त्यामुळे सरकारला वेठीस धरणे योग्य नाही, असे मत आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा >>> आमदारपुत्र रोहित पाटलांच्या वाढदिनी शुभेच्छा जाहिरात फलकावरुन वरिष्ठ नेत्यांची फोटो गायब
धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या नियोजन भवन येथे आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्याचा नरेेंद्र पाटील यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने आरक्षणाच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या बाबींचा एकीकडे लाभ घ्यायचा आणि दुसरीकडे सरकारच्या विरोधात मोर्चेबांधणी करायची. त्यामुळे साहजिकच आहे, सरकार थोडेसे अंतर देवून काम करणार. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सकारात्मक आहेत. भरपूरजन याचिकाकर्ते आहेत. त्यामुळे साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून कुणबी नोंद असलेल्यांना प्रमाणपत्रे वाटप केली. त्यामुळे ते आता ओबीसी आरक्षणास पात्र आहेत.
हेही वाचा >>> “बाबाजानी दुर्राणी यांची बिर्यानी खाल्याशिवाय…”, अनिल परबांनी सभागृहात सांगितला किस्सा
उर्वरित मराठा समाजबांधवांच्या आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकांनी आक्षेप दाखल केले आहेत. अनेकांच्या याचिका दाखल आहेत. त्या सर्व नियमानुकूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. जाळपोळ करून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे, असे बहुतांश गुन्हे सरकारने मागे घेतली आहेत. अनेक ठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मात्र जे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, त्याबद्दल अद्याप निकाल देण्यात आलेला नाही. सरकार त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान आपण मोठ्या प्रमाणात करत असू, तर सरकार नुकसानीत आल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आमदारांची घरे जाळणारांना जर मुक्त करायला लागलो तर भविष्यात अन्य आमदारांची घरे जाळली जातील. चालत्या गाड्या पेटवून दिल्या जातील. त्यामुळे लोकांनी आंदोलन करताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, असेही माजी आमदार पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> आमदारपुत्र रोहित पाटलांच्या वाढदिनी शुभेच्छा जाहिरात फलकावरुन वरिष्ठ नेत्यांची फोटो गायब
धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या नियोजन भवन येथे आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्याचा नरेेंद्र पाटील यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने आरक्षणाच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या बाबींचा एकीकडे लाभ घ्यायचा आणि दुसरीकडे सरकारच्या विरोधात मोर्चेबांधणी करायची. त्यामुळे साहजिकच आहे, सरकार थोडेसे अंतर देवून काम करणार. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सकारात्मक आहेत. भरपूरजन याचिकाकर्ते आहेत. त्यामुळे साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वेक्षण करून कुणबी नोंद असलेल्यांना प्रमाणपत्रे वाटप केली. त्यामुळे ते आता ओबीसी आरक्षणास पात्र आहेत.
हेही वाचा >>> “बाबाजानी दुर्राणी यांची बिर्यानी खाल्याशिवाय…”, अनिल परबांनी सभागृहात सांगितला किस्सा
उर्वरित मराठा समाजबांधवांच्या आरक्षणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकांनी आक्षेप दाखल केले आहेत. अनेकांच्या याचिका दाखल आहेत. त्या सर्व नियमानुकूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. जाळपोळ करून शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणे, असे बहुतांश गुन्हे सरकारने मागे घेतली आहेत. अनेक ठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. मात्र जे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत, त्याबद्दल अद्याप निकाल देण्यात आलेला नाही. सरकार त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान आपण मोठ्या प्रमाणात करत असू, तर सरकार नुकसानीत आल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आमदारांची घरे जाळणारांना जर मुक्त करायला लागलो तर भविष्यात अन्य आमदारांची घरे जाळली जातील. चालत्या गाड्या पेटवून दिल्या जातील. त्यामुळे लोकांनी आंदोलन करताना इतरांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी, असेही माजी आमदार पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
