लोकसत्ता प्रतिनिधी
सोलापूर: माळशिरस तालुक्यातील पालखी मार्गासाठी केलेल्या भूसंपादनप्रकरणी एका जिल्हा न्यायाधिशाने अकलूजच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी शमा पवार-ढोक यांच्या विरूध्द दाखल केलेला दावा माळशिरसच्या सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आहे.
हेही वाचा… मुंबईची तुंबई झाली तर अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांची तंबी
नागपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश बाळासाहेब कदम यांनी हा दावा दाखल केला होता. पंढरपूरच्या आषाढी यात्रेसाठी संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा दरवर्षी माळशिरस तालुक्यातून जातो. या पालखी मार्गाच्या चौपदरीकणाचे काम केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे. त्यासाठी भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी माळशिरस तालुक्यात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी शमा शशीकुमार पवार-ढोक यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती.
भूसंपादनाबाबत निवाडे करीत असताना जेथे मालकीहक्काबाबत दिवाणी वाद प्रलंबित आहेत, ती प्रकरणे शमा पवार यांनी नुकसान भरपाई अदा न करता न्यायालयात पाठविली होती. मात्र काही प्रकरणातंमध्ये पक्षकारांचे दिवाणी दावे न्यायालयात प्रलंबित असतानादेखील नुकसान भरपाईच्या रकमांचे वाटप केले. यात उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी शमा पवार यांच्या विरोधात आक्षेप घेत, बाळासाहेब दगडू कदम यांनी माळशिरस येथील न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात चार खासगी फिर्याद दाखल केली होती. त्यावर प्राथमिक सुनावणी होऊन न्यायदंडाधिका-यांनी शमा पवार यांच्या विरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया (प्रोसेस इश्यू) सुरू करण्याचा आदेश दिला होता.
हेही वाचा… सोलापूर : भाजप नेत्यांना जबाबदार धरत तरूणीचे विषप्राशन
दरम्यान, या प्रकरणी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शमा पवार यांनी ॲड. मिलिंद थोबडे यांच्या मार्फत माळशिरसच्या सत्र न्यायालयात दाद मागितली. अर्जदार शमा पवार यांना भूसंपादनाचे निवाडे करण्याचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले होते. कायद्याच्या व्याख्येप्रमाणे भूसंपादनाचे निवाडे करताना न्यायालयाचे सर्व अधिकार शमा पवार यांना आहेत. त्यामुळे न्यायाधीश म्हणून दिलेल्या भूसंपादनाच्या निवाड्यांबाबत कोणताही फौजदारी खटला दाखल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. मिलिंद थोबडे यांनी केला. त्यासाठी संदर्भादाखल सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवाडेही सादर केले. यात त्यांना ॲड. निशांत लोंढे यांनी साह्य केले. नागपूर येथील जिल्हा न्यायाधीश असलेले बाळासाहेब कदम यांनी आपली बाजू स्वतः मांडून युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. आर. एस वाघमोडे यांनी साह्य केले. तर सरकारतर्फे ॲड. ढवळे यांनी काम पाहिले.