राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादींतर्गत कुरघोडय़ांच्या खेळात चारही कृषी विद्यापीठांमधील तब्बल ३ हजार १०० पदे गेली ३ वर्षे रिक्त आहेत. आता नव्याने जाहिरात देऊन ही पदे भरण्याचे सोपस्कार सुरू होणार असल्याची माहिती मिळाली, परंतु नजीकच्या काळात नव्याने ही प्रक्रिया सुरू झाली, तरी भरतीचे सर्व सोपस्कार पार पडून पूर्ण क्षमतेने विद्यापीठांचा कारभार सुरू होण्यास नवीन वर्षांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
राज्य सरकारची उदासीनता, कृषी विभागाचा सुस्त कारभार, तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचा अक्षम्य वेळकाढूपणा याची मोठीच झळ राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना बसत आहे. दुष्काळाच्या वणव्यात शेतकऱ्यांची परवड सुरू असताना शेती संशोधनाचा ‘आत्मा’ असलेल्या चारही कृषी विद्यापीठांचीही उपेक्षा थांबलेली नाही. तीव्र दुष्काळात मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह राज्याचे मोठे शेती क्षेत्र होरपळून निघत असताना कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना दिशादायी संशोधन द्यावे, मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षा एकीकडे व्यक्त केली जाते. ती रास्त असली, तसेच कृषी संशोधनकार्यास पुरेसा निधीही उपलब्ध असला तरी प्रत्यक्षात कृषी विद्यापीठांच्या पातळीवर दिसणारे चित्र मात्र वेगळेच आहे. गेली अडीच-तीन वर्षे पुरेशा मनुष्यबळाअभावी कृषी विद्यापीठांची चांगलीच फरपट होत आहे. रिक्त पदे भरण्याबाबत मध्यंतरी बरीच रेंगाळलेली परिनियम बदलाची प्रक्रिया आता मात्र शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येते. भरती प्रक्रिया सुरू होण्याबाबत नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती मिळाली. यापूर्वी एकदा अशी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित झाल्याने भरती प्रक्रियेचा मुहूर्त ठरला नाही. मार्च निम्मा संपत आला, तरी हा मुहूर्त कधी निश्चित होईल ते समजू शकत नाही. काँग्रेस आघाडीच्या वाटपात कृषी खात्याचा कारभार काँग्रेसकडे आणि चारही कृषी विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे आहे.
चारही कृषी विद्यापीठांमधील संशोधन संचालक, विस्तार शिक्षण संचालक व अधिष्ठाता (कृषी) (प्रत्येक विद्यापीठात ३) अशी १२ पैकी १० प्रमुख पदे अडीच-तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. पंजाबराव देशमुख (अकोला) वगळता महात्मा फुले (राहुरी), बाळासाहेब सावंत, कोकण (दापोली) व मराठवाडा (परभणी) विद्यापीठांमध्ये संशोधन संचालक, तसेच सर्वच कृषी विद्यापीठांमध्ये अन्य तिन्ही प्रमुख पदे रिक्त आहेत. राज्यातील सर्वात मोठय़ा व पहिल्या राहुरी कृषी विद्यापीठात १ हजार २०३ पदे रिक्त असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वच विद्यापीठांमध्ये विविध विषय विभागप्रमुख, वरिष्ठ-कनिष्ठ प्राध्यापक व संशोधन सहायक, अधिकारी-अभियंता, कर्मचारी अशी तब्बल ३ हजार १०० पदे गेल्या ३ वर्षांपासून (२००९) रिक्त आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाने डिसेंबर २०११ मध्ये एका आदेशान्वये एकूण रिक्त पदांच्या ३ टक्के पदे भरण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, प्रचलित बिंदुनामावलीचे सूत्र लागू केल्यास रिक्त ३ हजारांवर पदांच्या तुलनेत जेमतेम ९० पदेही भरली जातील की नाही, असा नवाच तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला. त्यामुळे या निर्णयास मोठा विरोध झाला. त्यानंतर सर्व जागा भरण्याबाबत योग्य त्या समर्थनासह प्रस्ताव तयार करून मुख्य सचिवांकडे पाठवावा, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने गेल्या डिसेंबरमध्ये चारही विद्यापीठांच्या वतीने सर्वच जागा भरण्यास परवानगीबाबत मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव सादर केला, परंतु त्यावर कोणताच निर्णय होऊ शकला नसल्याचे समजले. प्रस्तावावर विचार करण्यास बैठकीचाच मुहूर्त ठरला नसल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या ८ फेब्रुवारीला या संदर्भात आयोजित केलेली बैठक ऐन वेळी पुढे ढकलली. ती मार्चअखेरीस वा एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
परिनियमामध्ये बदल होऊन, ३ टक्के पदे भरतीस मंजुरीची अट शिथिल केल्याविना नवीन पदांच्या भरती प्रक्रियेस गती मिळणे सध्या अवघड दिसते. मार्चअखेर वा एप्रिलमध्ये ही बैठक झाल्यास त्यात कोणता निर्णय होतो, त्याचीच आता उत्सुकता आहे.
