Aditi Tatkare on Ladki Bahin Yojana : पात्रता निकषात न बसणाऱ्या महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून वगळण्यासाठीची पडताळणी मोहीम राबवण्याच्या आधीच राज्यभरातून चार हजारांहून अधिक महिलांनी ‘योजना नको’ असा अर्ज केला आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालयांत योजनेचे लाभ थांबवण्याची विनंती करणारे अर्ज येत आहेत. पडताळणीत अपात्र ठरल्यास मिळवलेल्या लाभाची रक्कम दंडासहित वसूल करण्यात येण्याच्या भीतीने ही ‘अर्ज माघार’ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून आता महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“काही महिलांनी लाभ परत देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या महिन्यातही काही अर्ज आले होते. या महिन्यातही हे अर्ज येत आहेत. आपण या योजनेसाठी पात्र नाही, असं लक्षात आल्याने काही महिला अर्ज भरून योजनेचा लाभ नाकारत आहेत. त्यामुळे लाडक्या बहिणी प्रामाणिकसुद्धा आहेत, हे यातून सिद्ध होतंय”, असं आदिती तटकरे म्हणाल्या.
“आतापर्यंत चार हजार मागे आले आहेत. परंतु, ही आकडेवारी अंदाजे आहे. डिसेंबरमध्ये १००-१५० प्राप्त झाले होते. जानेवारीत जास्त प्राप्त व्हायला सुरुवात झाली आहे. या महिलांकडून परत आलेला निधी पुन्हा सरकारी तिजोरीत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र रिफंड हेड तयार करून त्या निधीचा उपयोग लोककल्याणासाठी केला जाणार आहे”, असं त्या पुढे म्हणाल्या.
हेही वाचा >> पडताळणीपूर्वीच चार हजार ‘बहिणीं’ची माघार!
अर्ज छाननी प्रक्रिया अविरत सुरू राहणार
“पिवळे आणि केशरी रेशनकार्डधारक प्राप्त लाभार्थी महिला वगळता इतर महिलांच्या अर्जाची छाननी करण्यात येणार आहे. याकरता परिवहन आणि प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जात आहे. त्यामुळे ही अखंड अविरत सुरू राहणारी प्रक्रिया असेल. परिणामी अर्ज मागे घेण्याऱ्या महिलांच्या आकडेवारीत सतत बदल होऊ शकेल”, असं आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलं.
पडताळणीपूर्वीच माघार
महायुती सरकारने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. राज्यातून दोन कोटी ६३ लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. दोन कोटी ४७ लाख महिला पात्र ठरल्या. त्यातील दोन कोटी ३४ लाख बहिणींना विधानसभा निवडणुकीअगोदर पाच महिने दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात आले. या योजनेचा महायुतीला चांगला फायदा झाला. महायुती सत्तेत आल्यानंतर डिसेंबरचा हप्ताही देण्यात आला. मात्र, या योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडणार असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेतील लाभार्थींची पडताळणी करण्याच्या सूचना महिला व बालविकास विभागाला केल्या होत्या. त्यानुसार या विभागाकडून पडताळणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच शेकडो महिलांनी योजनेतून माघार घेण्यासाठी लगबग चालवली आहे.
