मोर्शी पंचायत समितीतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजा रोखीकरणाच्या बनावट देयकांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची रक्कम हडपल्याची बाब आता स्पष्ट झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच एका सेवानिवृत्त अंगणवाडी पर्यवेक्षिकेच्या नावाने बनावट प्रस्ताव तयार करून रजा रोखीकरणाची देयके काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपूर्वी निलंबितही करण्यात आले होते.
मोर्शी पंचायत समितील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे सहायक लेखाधिकारी फरीद शाह बाबा शाह, तत्कालीन बालविकास प्रकल्प अधिकारी जयंत बाबरे, तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र खपली, कनिष्ठ लिपिक हेमराज भटकर आणि प्रभारी बालविकास प्रकल्प अधिकारी रेखा वानखडे यांच्याविरोधात मोर्शी पोलीस ठाण्यात १ कोटी ६ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सेवानिवृत्त अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आशा काळे यांच्या नावे ३ लाख ३२ हजार रुपयांचे अर्जित रजा रोखीकरण देयक नियमबाह्य आणि बनावट आदेशाद्वारे काढल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सहायक लेखाधिकारी शाह आणि कनिष्ठ लिपिक हेमराज भटकर यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी निलंबित केले होते. या दोघांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. आशा काळे यांच्या रजा रोखीकरणाचे बनावट प्रस्ताव तयार करण्याचे हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर असाच प्रकार यापूर्वी घडला काय, याचा शोध सुरू झाला आणि चौकशी पथकाला १ कोटींचा गैरव्यवहार निदर्शनास आला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी २००८ पासून आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी वरिष्ठ लेखाधिकारी एस.पी. बोडखे यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला. त्यात आरोपींनी बनावट आदेश, बनावट स्वाक्षऱ्या आणि दुबार देयके सादर करून ही रक्कम स्वत:च्या खात्यांमध्ये वळती करून घेतली. यात मात्र सरकारला १ कोटी रुपयांचा फटका बसला. आशा काळे या जुलै २०१३ मध्ये सेवानिवृत्त झाल्या. सरकारी धोरणानुसार तीनशे दिवसांच्या रजा रोखीकरण प्रस्तावावर तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमवंशी यांच्या स्वाक्षरीच्या आदेशपत्राच्या आधारे ३ लाख ३२ हजार रुपयांचे देयक काढण्यात आले होते. मात्र, त्याची सेवापुस्तिकेत नोंदच घेण्यात आली नव्हती. पुन्हा नोव्हेंबर २०१४ मध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास घोडके यांच्या बनावट स्वाक्षरीच्या आदेशाच्या आधारावर काळे यांच्या नावाने रजा रोखीकरणाचा बनावट प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो पुन्हा मंजुरीसाठी गटविकास अधिकारी दिलीप मानकर यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. मानकर यांना संशय आल्याने त्यांनी हा प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. त्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या, तसेच लाभार्थीच्या बनावट नावाने १ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्याचा हा प्रकार आता उघड झाला आहे.
