सलग सात वष्रे शहरातील कचरा गोळा करण्याचे काम १७ कोटीत दिलेले असताना घराघरातून कचरा गोळा करण्याचे काम पुन्हा ३४.४० कोटीत देण्याचा आग्रह महापौर राखी कंचर्लावार, सभापती रामू तिवारी व आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी का केला, असा प्रश्न उपस्थित करून चंद्रपूरकरांच्या पैशाची उधळपट्टी करणाऱ्या या निर्णयाविरुद्ध प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू, अशी माहिती माजी स्थायी समिती सभापती व नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी दिली.
दोन वर्षांपासून शहरातील घनकचरा गोळा करण्याचे काम सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन ही नागपूरची कंपनी करत आहे. शिवाय, काही बचत गटही घरोघरी जाऊन कचरा उचलत आहेत. बचत गटांना दर महिन्याला एक हजार रुपये मानधन दिले जात होते. मात्र, केवळ हजार रुपयात ते शक्य नसल्याने काही महिन्यापूर्वीच या मानधनात तीन हजार इतकी वाढ करण्यात आली. मात्र, बचत गटाचे काम मध्येच थांबवून नागपुरातील या कंपनीला ३४.४० कोटीत काम देण्याचा आग्रह महापौर, सभापती व आयुक्तांनी केला. विशेष म्हणजे, याच कंपनीसोबत सात वर्षांसाठी ४०० पॉईंटवरून कचरा संकलन करण्याचा करार १७ कोटीत झालेला आहे. शहरातील प्रत्येक घरातून इतका कचरा निघणे अपेक्षित नसताना तब्बल ३४.४० कोटीत काम देण्यामागे पदाधिकारी व सत्ताधारी नगरसेवकांचा नेमका स्वार्थ काय आहे, असाही प्रश्न नागरकर यांनी उपस्थित केला.
यासंदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर व आमदार नाना शामकुळे यांनाही भ्रमणध्वनीवरून याबाबतची माहिती देण्यात आली. मात्र, त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले. कारण केंद्रात मंत्री असलेल्या विदर्भातील भाजपच्या एका बडय़ा नेत्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीची या कंपनीत भागिदारी आहे. त्यामुळेच भाजपा नेते गप्प आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, हे कंत्राट रद्द न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असून संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही तक्रारी केल्याचे सांगितले. पत्रकार परिषदेला माजी नगराध्यक्ष व प्रदेश काँग्रेस समितीच्या सचिव सुनीता लोढीया हजर होत्या.
गैरप्रकार झाल्यास कंत्राट रद्द – महापौर
कचरा गोळा करण्याच्या निविदेत गैरप्रकार झाल्याचे कुणाला वाटत असेल तर मनपा कार्यालयात या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे ठेवलेली आहेत. शहरातील सामान्य नागरिकापासून तर सामाजिक संस्था व अन्य कुणीही कार्यालयीन वेळेत त्याची पाहणी करू शकतात. यात नियमबाह्य़ पद्धतीने काम झाल्याचे निदर्शनास आले तर कंत्राट रद्द करण्याची ग्वाही महापौर राखी कंचर्लावार, सभापती रामू तिवारी व आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी दिली आहे.
