मुक्त शिक्षणाची संकल्पना साकारण्यासाठी राज्यात मुक्त विद्यालय मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळामार्फत पाचवी, आठवी, दहावी व बारावीच्या समकक्ष परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. सध्या पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून मुक्त शिक्षण धोरणासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम सुरू असून, जून २०१८ पासून अभ्यासक्रम प्रत्यक्षात सुरू करण्याचे  प्रयत्न सुरू आहेत. हा अभ्यासक्रम ‘नियमित’च्या तुल्यबळ राहणार आहे. या अभ्यासक्रमात व्यवसाय क्षमता व कौशल्य निर्मितीवर विशेष भर राहणार असल्याची माहिती आहे.

या योजनेत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षांचा समावेश राहणार आहे. या परीक्षांना शासनाच्या नियमित पाचवी, आठवी, दहावी व बारावी परीक्षांच्या समकक्ष राहून  शिक्षण व रोजगारासाठी  उपलब्ध असेल. मार्च व एप्रिल आणि ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये याच्या परीक्षा होणार असून सहा महिन्यांपूर्वी त्याची नोंदणी करावी लागणार आहे. माध्यमिकसाठी पाचवी तर, उच्च माध्यमिकसाठी दहावी उत्तीर्ण असण्याची अट  आहे. या योजनेतील अभ्यासक्रम नियमित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा राहणार असून, विषय योजना, व्याप्ती, उद्दिष्टे, मूल्यमापन योजना आदी योजनेशी सुसंगत राहतील. पारंपरिक शिक्षणातील आवश्यक संवाद आणि कौशल्ये संपादित करून स्वत:चा व्यवसाय टाकण्याची क्षमता निर्माण होण्यासाठी विविध अभ्यासक्रम तयार केले जात आहेत. हे अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळावर सोपवण्यात आली. पुण्यात अभ्यासक्रम तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. संपूर्ण अभ्यासक्रम स्वयंअध्यायनावर राहणार असून, गृहकार्यावर ३० टक्के भर राहणार आहे.

जून २०१८ पर्यंत अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. या योजनेत एकदा नोंदणी केल्यावर पाच वर्षांपर्यंत ती वैध राहणार असल्याने वंचित असलेल्या मोठय़ा वर्गासाठी मुक्त धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षणाची दारे खुली होणार आहेत.

नियमित विद्यार्थी मुक्तकडे वळण्याची भीती

या योजनेमुळे नियमित शाळेतील विद्यार्थी मुक्त विद्यालय योजनेकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुक्त विद्यालयाच्या संकल्पनेतून विद्यार्थाना शाळाबा राहण्यास प्रोत्साहन देऊन शासन शिक्षणाच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप शिक्षण क्षेत्रातून केला जात आहे. या योजनेमुळे शाळांच्या पटसंख्येवर मोठा प्रभाव पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कौशल्य विकसित होणार 

मुक्त धोरणाचा अभ्यासक्रम तयार करताना नियमित अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष तयार करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे. सोबतच विद्यार्थ्यांमध्ये व्यवसाय क्षमता व कौशल्य निर्मिती होईल, यादृष्टीने विशेष भर दिला जात आहे. अभ्यासक्रम करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

डॉ. श्रीकांत उखळकर, समिती सदस्य, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे. 

Story img Loader