सलग २८ वष्रे शिवसेना-भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे सुरू असणाऱ्या मोफत अंत्यविधीची योजनेतील सरणाच्या लाकडाची २० लाख २५ हजार रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. योजनेवर २ कोटी २० लाख १७ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. परंतु मोफत अंत्यविधीसाठी अधिक रक्कम खर्च करणे शक्य नसल्याने केवळ दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींना याचा लाभ द्यावा, अशा सूचना नगरसेवकांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केल्या. योजना सुरू ठेवण्यासाठी काय करायचे, याचा विचार करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्याच्या सूचना महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिल्या. मृतांच्या नातेवाइकांकडे पिवळे रेशनकार्ड मागावे, अशी लाजिरवाणी सूचना करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
ज्यांच्याकडे अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही पसे नसतील, अशा व्यक्तींसाठी तत्कालीन उपमहापौर संजय जोशी यांच्या संकल्पनेतून मोफत अंत्यसंस्काराची योजना तयार करण्यात आली होती. काही दानशूर व्यक्तींनी योजनेसाठी सहकार्य करावे, असे अपेक्षित होते. त्यासाठी स्वतंत्र बँक खातेही काढण्यात आले. मात्र, त्यात केवळ २ लाख ४२ हजार ३०८ रुपये जमा झाले. परंतु खर्च झाला तब्बल २ कोटी २० लाख. आíथक गणित कोलमडलेल्या अवस्थेतील महापालिकेला ही योजना झेपेनाशी झाली. परिणामी आयुक्तांनी योजनेची गरज आणि अर्थकारण याची तपासणी करण्यासाठी समिती नेमली. अर्थसंकल्पातही योजनेला स्थान नसल्याने देयके कोठून द्यायची, असा प्रश्न निर्माण झाला. सरण व रॉकेल इत्यादींसाठी प्रत्येकी ४ हजार ५०० रुपये खर्च येत असल्याने ही योजना खंडित करण्यात आल्याचे प्रशासनाने राजगौरव वानखेडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नास लेखी उत्तरात कळविले. योजना बंद करण्यामागे सरण परडवत नसल्याचे सांगण्यात आले.
यावर महापालिकेच्या सभागृहात चर्चा झाली. थेट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने योजना असल्याने ती सुरू ठेवावी, असा शिवसेनेचे नगरसेवक नंदकुमार घोडेले व राजू वैद्य यांचा आग्रह होता. बिघडलेल्या आíथक गणितामुळे केवळ मोफत अंत्यविधी योजनेस दारिद्रय़रेषेचा निकष लावण्यावरही चर्चा झाली. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळविता येतो का, अशीही विचारणा झाली. यापूर्वी शहरातील स्मशानभूमीत रॉकेल मिळत नसल्याची तक्रार थेट पालकमंत्र्यांपर्यंत करावी लागली होती. त्यामुळे मोफत अंत्यविधी योजनेस दारिद्रय़रेषेचे कवित्व असे वातावरण सभागृहात शुक्रवारी पाहावयास मिळाले. दारिद्रय़रेषेचा हा निकष तर अत्यंत घृणास्पद असल्याची टीका भाजपचे संजय जोशी यांनी केली. ज्यांच्या घरातला माणूस जातो त्याला तुमच्या रेशन कार्डाचा रंग कोणता हे विचारावे लागणे, हे लाजिरवाणे असल्याचे ते म्हणाले.
