कुपोषणमुक्ती ते विषमतामुक्ती

आर्थिक सुबत्ता, भरणपोषणाचा तसा अर्थाअर्थी थेट संबंध असला, तरी आर्थिक स्थिती चांगली असली म्हणून खाण्या-पिण्याकडे पुरेसे लक्ष दिले जातेच असे नाही. विविध जिल्हय़ांतील कुपोषणग्रस्त बालकांच्या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
बालकांचे पोषण चांगले व्हायला हवे, यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांतर्फे महिला व बालविकास विभागामार्फत विविध योजना राबवल्या आहेत. लातूर जिल्हय़ातील अधिकाऱ्यांनी योजना निव्वळ शासकीय पद्धतीने न राबवता त्यात जीव ओतला नि लोकसहभाग घेतला. याची चांगली फलश्रुती झाली. कुपोषण निर्मूलनात लातूरने राज्यात दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. लातूर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागामार्फत झालेले काम नेमके कशा स्वरूपाचे आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू श्याम आष्टेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथक लातूरमध्ये पाठवले. पथकाने चार दिवस विविध तालुक्यांतील सुमारे १८ अंगणवाडय़ांना भेटी दिल्या. ज्या पालकांची मुले कुपोषित होती, अशा मुलांचे कुपोषण कमी होऊन त्यांच्या प्रकृतीत नेमकी कशी सुधारणा झाली? याची चर्चाही पालकांसोबत केली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांनाही त्यांनी भेटी दिल्या. कुपोषण निर्मूलनासाठीचा ‘लातूर पॅटर्न’ देशाला मार्गदर्शक असल्याचे या पाहणी पथकाचे प्रमुख श्याम आष्टेकर यांनी नमूद केले. अंगणवाडीतील मुलांना जो खाऊ रोज दिला जातो, त्याचे काम महिला बचतगटामार्फत केले जाते. महिला बचतगट सक्षमीकरणास हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असला, तरी व्यवस्थापन पातळीवर अनेक अडचणी आहेत. अडचणींचे रडगाणे न सांगता त्यावर मात करायला शिकले पाहिजे, असे धोरण महिला बालकल्याण विभागाचे प्रमुख, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सावंत यांनी राबविले.
मराठवाडय़ात फार पूर्वीपासून कोणत्या तरी निमित्ताने लोकांना अन्नदान करण्याची प्रथा आहे. लोकांचा धार्मिकतेचा हा ओढा थोडासा बदलून त्यांना वाढदिवस, आई-वडिलांचा स्मृतिदिन असे निमित्त सांगत अंगणवाडीतील मुलांना खाऊ देण्याचे आवाहन केले. ५०-६० मुलांसाठी जेमतेम ५००-६०० रुपये खर्च करण्यातही लोक आनंद घेऊ लागले. या पंगतीला ‘गोपाळपंगत’ असे आकर्षक नाव दिले. गावोगावी अशा पंगतींसाठी नंबर लावण्याची वेळ आली. जिल्हय़ात वर्षभराच्या काळात १५ ते २० हजारांपेक्षा अधिक लोकांनी पंगतीत आपले योगदान दिले. सुमारे एक कोटी रुपये जिल्हय़ातील लोकांनी या कामासाठी खर्च केले. या मोहिमेतून मुलांच्या आहारात नेमकी कोणती पोषणमूल्ये दिली गेली पाहिजेत याची माहिती कुटुंबांना झाली. याबरोबरच समाजात जागृती झाली. इतक्या व्यापक प्रमाणात झालेल्या या जागृतीचे परिणाम चिरकाल टिकणारे असल्याचे अभ्यासक सांगतात.
लोकसहभागातून राबवलेल्या या उपक्रमामुळे राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त अभियान ही जिल्हय़ात चळवळ बनली. चळवळीचा सामाजिक लाभही असाच स्थायी स्वरूपाचा आहे. २० ते ३० वर्षांपूर्वी सगळे मिळून एका पंगतीला जेवण्याची प्रथा गावात नव्हती. जातिभेदामुळे अनेक अडचणी येत होत्या. परंतु या अभियानामुळे जिल्हय़ात झालेल्या गोपाळपंगतीत काही गावांमध्ये दलित कुटुंबप्रमुखांनी पंगतीचा खर्च उचलला. मुलांना अन्न शिजवून आणून दिले. मात्र, कुठेही याबाबत साधी कुरबुर झाली नाही. सर्व जातिधर्माची मुले, मुली अतिशय एकोप्याने सहभागी झाली. त्यांच्या बालमनावर झालेले संस्कार चिरकाल टिकणारे आहेत, यात शंका नाही. कुपोषणमुक्ती व आता विषमतामुक्तीकडे सुरू झालेली वाटचाल अतिशय स्तुत्य व अनुकरणीय आहे.