आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला व गेल्या दोन वषार्र्पासून उघडय़ावर सडत असलेल्या सुमारे साडेतीन लाख क्विंटल धानाच्या विक्रीची निविदा सरकारने जारी केली असली तरी प्रत्यक्षात दीड लाख क्विंटल धानाची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे राज्याचे नवे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांची धान विक्रीची घोषणा हवेत विरण्याची शक्यता आहे.
पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांत प्रामुख्याने धानाचे पीक घेतले जाते. या जिल्ह्य़ांमध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. या शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाकडून दरवर्षी केली जाते. महामंडळ नंतर हे धान व्यापाऱ्यांना विकते. महामंडळाने २०१० व ११ या दोन वर्षांत खरेदी केलेल्या धानाची विक्रीच केली नाही. महामंडळाकडे वखारींची संख्याही कमी असल्याने पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा व चंद्रपूर या चार जिल्ह्य़ात हा धानाचा साठा अनेक ठिकाणी उघडय़ावर पडून होता. गेल्या वर्षभरापासून माध्यमांनी हा विषय उचलून धरला होता. या धान खरेदी व नंतर विक्रीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी एक महिन्यापूर्वी विदर्भात येऊन केला होता. या पाश्र्वभूमीवर नुकताच मंत्रिमंडळात समावेश होऊन आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री झालेले मधुकर पिचड यांनी खात्याची सूत्रे हाती घेताच या धानाची निविदा काढून विक्री केली जाईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार महामंडळाने दहा दिवसापूर्वी ३ लाख ५६ हजार क्विंटल धानाच्या विक्रीसाठी निविदा जाहीर केली. या धानाच्या खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी या धानाच्या साठय़ांची पाहणी केली असता सुमारे ४० टक्के धानाचा साठाच गायब असल्याची माहिती समोर आली आहे. महामंडळातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून या धानाची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचे या पाहणीत आढळून आले आहे.
व्यापाऱ्यांनी वखारीची देखरेख करणारे कर्मचारी, महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना लाच देऊन सुमारे दीड लाख क्विंटल धान परस्पर विकल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या धानाच्या खरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या व्यापाऱ्यांना महामंडळाने कोणत्या ठिकाणी किती धानाचा साठा ठेवलेला आहे, याची कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली. त्या आधारवर व्यापाऱ्यांनी पाहणी केली असता प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी नमूद साठाच नसल्याचे दिसून आले. धानाची परस्पर विक्री करणारे अनेक कर्मचारी व अधिकारी आता निवृत्तही झाले असल्याची बाब या पाहणीत आढळून आली आहे. अनेक ठिकाणी धानाचे साठे सडलेले आहेत. याची जाणीव असूनही महामंडळाने प्रकाशित केलेल्या निविदेत या धानाची आधारभूत किंमत १०२० रुपये प्रति क्विंटल ठेवलेली आहे. सडलेला धान एवढय़ा किमतीत कुणीही विकत घेऊ शकत नाही, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महामंडळाने येत्या २५ जुलैपर्यंत निविदा भरण्याची मुदत व्यापाऱ्यांना दिली आहे. त्यानंतर ४५ दिवसांत महामंडळाकडून निर्णय घेतला जाईल, असे निविदेत नमूद आहे.
हा कालावधी गृहीत धरला तर धानाच्या विक्रीचा निर्णय सप्टेंबरच्या अखेरीस घेतला जाईल तोवर धानाचे नवे पीक बाजारात येण्याची वेळ झालेली असेल. त्यामुळे हे निविदा प्रकरणही संशय निर्माण करणारे ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. यासंदर्भात महामंडळाच्या नाशिक मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी निविदा जारी झाली असल्याने काहीही बोलण्यास नकार दिला. धानाची परस्पर विल्हेवाट लावली गेली असेल तर त्याची चौकशी होईल, असे उत्तर देण्यात आले.
