ठाणे महानगरपालिकेच्या अख्यारित असलेले कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात २४ तासांत १८ मृत्यू दगावले आहेत. तर, दोन ते तीन दिवसांतील हाच आकडा जवळपास २७ आहे. अपुरे कर्मचारी आणि वाढलेली रुग्णसंख्या यामुळे रुग्णांना वेळेत आणि योग्य उपचार करणे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांपुढे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच हा प्रकार घडला असल्याचे प्राथमिक सांगण्यात येतेय. यावरून ठाकरे गटाने सरकारवर टीका केली आहे. मिंधे सरकारच्या काळात संपूर्ण राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ‘व्हेंटिलेटर’वर गेल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे, असं ठाकरे गटाने आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
तुमची तब्येत जपा, पण…
“ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्युकांड सुन्न करणारे तर आहेच, पण मिंधे सरकारच्या काळात संपूर्ण राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ‘व्हेंटिलेटर’वर गेल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. १३ ऑगस्टच्या रविवारी एका रात्रीत या रुग्णालयात १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. या मृत्युकांडाने महाराष्ट्राला हादरे बसले, पण ठाणे-कळवा ज्यांचे ‘होम ग्राऊंड’ आहे त्या मुख्यमंत्र्यांना ते जाणवायला बहुदा दोन दिवस लागले. सोमवारी रात्री त्यांचे पाय कळवा रुग्णालयाला लागले. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नसल्याने ते म्हणे महाबळेश्वर येथे आराम घेत होते. तुम्ही तुमच्या प्रकृतीस जपा, हवा तिथे, हवा तेवढा आराम करा, पण आपण जनतेच्या मदतीला कसे लगेच धावून जातो याचे नाटक निदान यापुढे तरी करू नका”, अशी टीका ठाकरे गटाने सामना अग्रलेखातून केली आहे.
अश्रू सुकल्यावर मुख्यमंत्री पोहोचले
“ज्या हेलिकॉप्टरने मदतीच्या ठिकाणी तत्काळ गेल्याचे तुम्ही भासविता त्याच हेलिकॉप्टरने महाबळेश्वर येथून कळवा येथे यायला तुम्हाला किती वेळ लागला असता? मृत रुग्णांच्या दुर्दैवी नातेवाईकांचे अश्रूही पुसता आले असते. परंतु हे अश्रू सुकल्यावर मुख्यमंत्री तेथे पोहोचले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी उच्चस्तरीय वगैरे चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने १० दिवसांत अहवाल द्यावा, असेही सांगितले. सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे हे एक बनले आहे, तेच त्यांनी पार पाडले”, असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
आरोग्य व्यवस्थेत काय मोठा बदल होणार आहे?
“आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात अशा अनेक चौकशी समित्या आल्या आणि गेल्या. त्यातील बहुतेक अहवाल धूळ खात पडले आहेत. या समित्या अनेकदा सरकारी धूळफेकच असते. कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी त्यापेक्षा वेगळे काही केलेले नाही. बरे, १० दिवसांनी खरेच चौकशी अहवाल आला आणि त्यानुसार एक-दोघांच्या बदल्या, निलंबन अशा कारवायांची तात्पुरती मलमपट्टी झालीच, तरी कळवा रुग्णालय काय किंवा राज्यातील इतर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा काय, तेथील दुरवस्थेत काय मोठा आमूलाग्र बदल होणार आहे?” असा प्रश्नही त्यानी उपस्थित केला आहे.
…तर शिंदेंनी स्वतः आरशात पाहावे
“मुख्यमंत्र्यांआधी आरोग्य मंत्र्यांनी कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाचा दोन दिवसांत अहवाल पाहून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे फुगे सोडलेच होते. मात्र ते हवेतच विरले आता मुख्यमंत्र्यांनी नवी चौकशी समिती नेमली आणि कारवाईचा चेंडू आणखी १० दिवस पुढे ढकलला. मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, विरोधकांनी या घटनेचे राजकारण तसेच डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करू नये. अर्थात हे बोलताना त्यांनी स्वतःही आरशात पाहायला हवे. मुंबई महापालिकेतील कथित कोविड घोटाळ्यांच्या नावाने तुमचे सरकार भंपक राजकारण करीत आहे, खोटे गुन्हे दाखल करीत आहे. कळवा रुग्णालयात एकाच रात्रीत झालेल्या १८ मृत्यूंवर विरोधकांनी आवाज उठविला, त्यावरून सरकारला त्याला राजकारण कसे म्हणता येईल?” असाही सवाल त्यांनी केला.
भाई सावंतांनीही राजीनामा दिला होता
“मुंबई महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचारावरून तुम्ही खोटी राळ उडवायची आणि कळवा रुग्णालयातील जीवघेण्या ‘सत्या’बाबत विरोधकांनी त्यांचे कर्तव्यही पार पाडायचे नाही. हलगर्जीपणामुळे मरण पावलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांचा ‘आवाज’ बनायचे नाही. मुख्यमंत्री सरकारचे प्रमुख आहेत आणि आरोग्य मंत्री त्यांच्याच गटाचे आहेत. कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाचे उत्तरदायित्व त्यांचेच आहे. तेव्हा विरोधकांवर आगपाखड करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य मंत्र्यांचे कान उपटावेत. १९८६ मध्ये जे.जे. रुग्णालयातील १४ मृत्यूंवरून तत्कालीन आरोग्य मंत्री भाई सावंत यांनी राजीनामा दिला होता. ते मृत्यू दोन महिन्यांतील होते. कळवा रुग्णालयातील १८ मृत्यू २४ तासांतील आहेत. त्यामुळे आताच्या ‘सावंतां’नीही राजीनामा द्यायला हवा”, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आता जनतेला शस्त्रक्रिया करावी लागेल
“आरोग्यमंत्री राजीनामा देत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पायउतार करायला हवे. कारण प्रश्न कळव्यातील मृत्युकांडाचे आणि राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला कोमात ढकलण्याचे प्रायश्चित्त घेण्याचा आहे. आधी प्रायश्चित्त घ्या आणि मग काय ते बोला! बाकी मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्राचे राजकीय आरोग्यदेखील बिघडलेलेच आहे. ते आणखी बिघडावे यासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रयत्न सुरू आहेत. ते सुधारण्यासाठी जनतेलाच २०२४ मध्ये मोठी ‘शस्त्रक्रिया’ करावी लागणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही चौकशी समिती, तिचा अहवाल आणि कारवाई वगैरेच्या वाफा सोडत राहा!”, अशीही टीका त्यांनी केली.
तुमची तब्येत जपा, पण…
“ठाणे महापालिकेच्या कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयातील मृत्युकांड सुन्न करणारे तर आहेच, पण मिंधे सरकारच्या काळात संपूर्ण राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ‘व्हेंटिलेटर’वर गेल्याचा ढळढळीत पुरावा आहे. १३ ऑगस्टच्या रविवारी एका रात्रीत या रुग्णालयात १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला. या मृत्युकांडाने महाराष्ट्राला हादरे बसले, पण ठाणे-कळवा ज्यांचे ‘होम ग्राऊंड’ आहे त्या मुख्यमंत्र्यांना ते जाणवायला बहुदा दोन दिवस लागले. सोमवारी रात्री त्यांचे पाय कळवा रुग्णालयाला लागले. मुख्यमंत्र्यांची तब्येत बरी नसल्याने ते म्हणे महाबळेश्वर येथे आराम घेत होते. तुम्ही तुमच्या प्रकृतीस जपा, हवा तिथे, हवा तेवढा आराम करा, पण आपण जनतेच्या मदतीला कसे लगेच धावून जातो याचे नाटक निदान यापुढे तरी करू नका”, अशी टीका ठाकरे गटाने सामना अग्रलेखातून केली आहे.
अश्रू सुकल्यावर मुख्यमंत्री पोहोचले
“ज्या हेलिकॉप्टरने मदतीच्या ठिकाणी तत्काळ गेल्याचे तुम्ही भासविता त्याच हेलिकॉप्टरने महाबळेश्वर येथून कळवा येथे यायला तुम्हाला किती वेळ लागला असता? मृत रुग्णांच्या दुर्दैवी नातेवाईकांचे अश्रूही पुसता आले असते. परंतु हे अश्रू सुकल्यावर मुख्यमंत्री तेथे पोहोचले. नेहमीप्रमाणे त्यांनी उच्चस्तरीय वगैरे चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आरोग्य संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने १० दिवसांत अहवाल द्यावा, असेही सांगितले. सध्याच्या राज्यकर्त्यांचे हे एक बनले आहे, तेच त्यांनी पार पाडले”, असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
आरोग्य व्यवस्थेत काय मोठा बदल होणार आहे?
“आरोग्य व्यवस्थेसंदर्भात अशा अनेक चौकशी समित्या आल्या आणि गेल्या. त्यातील बहुतेक अहवाल धूळ खात पडले आहेत. या समित्या अनेकदा सरकारी धूळफेकच असते. कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी त्यापेक्षा वेगळे काही केलेले नाही. बरे, १० दिवसांनी खरेच चौकशी अहवाल आला आणि त्यानुसार एक-दोघांच्या बदल्या, निलंबन अशा कारवायांची तात्पुरती मलमपट्टी झालीच, तरी कळवा रुग्णालय काय किंवा राज्यातील इतर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा काय, तेथील दुरवस्थेत काय मोठा आमूलाग्र बदल होणार आहे?” असा प्रश्नही त्यानी उपस्थित केला आहे.
…तर शिंदेंनी स्वतः आरशात पाहावे
“मुख्यमंत्र्यांआधी आरोग्य मंत्र्यांनी कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाचा दोन दिवसांत अहवाल पाहून दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे फुगे सोडलेच होते. मात्र ते हवेतच विरले आता मुख्यमंत्र्यांनी नवी चौकशी समिती नेमली आणि कारवाईचा चेंडू आणखी १० दिवस पुढे ढकलला. मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, विरोधकांनी या घटनेचे राजकारण तसेच डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करू नये. अर्थात हे बोलताना त्यांनी स्वतःही आरशात पाहायला हवे. मुंबई महापालिकेतील कथित कोविड घोटाळ्यांच्या नावाने तुमचे सरकार भंपक राजकारण करीत आहे, खोटे गुन्हे दाखल करीत आहे. कळवा रुग्णालयात एकाच रात्रीत झालेल्या १८ मृत्यूंवर विरोधकांनी आवाज उठविला, त्यावरून सरकारला त्याला राजकारण कसे म्हणता येईल?” असाही सवाल त्यांनी केला.
भाई सावंतांनीही राजीनामा दिला होता
“मुंबई महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचारावरून तुम्ही खोटी राळ उडवायची आणि कळवा रुग्णालयातील जीवघेण्या ‘सत्या’बाबत विरोधकांनी त्यांचे कर्तव्यही पार पाडायचे नाही. हलगर्जीपणामुळे मरण पावलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांचा ‘आवाज’ बनायचे नाही. मुख्यमंत्री सरकारचे प्रमुख आहेत आणि आरोग्य मंत्री त्यांच्याच गटाचे आहेत. कळवा रुग्णालयातील मृत्युकांडाचे उत्तरदायित्व त्यांचेच आहे. तेव्हा विरोधकांवर आगपाखड करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य मंत्र्यांचे कान उपटावेत. १९८६ मध्ये जे.जे. रुग्णालयातील १४ मृत्यूंवरून तत्कालीन आरोग्य मंत्री भाई सावंत यांनी राजीनामा दिला होता. ते मृत्यू दोन महिन्यांतील होते. कळवा रुग्णालयातील १८ मृत्यू २४ तासांतील आहेत. त्यामुळे आताच्या ‘सावंतां’नीही राजीनामा द्यायला हवा”, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आता जनतेला शस्त्रक्रिया करावी लागेल
“आरोग्यमंत्री राजीनामा देत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पायउतार करायला हवे. कारण प्रश्न कळव्यातील मृत्युकांडाचे आणि राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला कोमात ढकलण्याचे प्रायश्चित्त घेण्याचा आहे. आधी प्रायश्चित्त घ्या आणि मग काय ते बोला! बाकी मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्राचे राजकीय आरोग्यदेखील बिघडलेलेच आहे. ते आणखी बिघडावे यासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रयत्न सुरू आहेत. ते सुधारण्यासाठी जनतेलाच २०२४ मध्ये मोठी ‘शस्त्रक्रिया’ करावी लागणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही चौकशी समिती, तिचा अहवाल आणि कारवाई वगैरेच्या वाफा सोडत राहा!”, अशीही टीका त्यांनी केली.
