टोलविरोधी आंदोलनात निलंबित करण्यात आलेल्या दोघा पोलीस अधिकाऱ-यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी या मागणीसाठी गुरुवारी टोलविरोधी कृती समितीच्या वतीने विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढला. महानिरीक्षक रीतेश कुमार यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी आंदोलकांनी तत्कालीन अप्पर पोलीस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांनी दोघा अधिका-यांचे जाणीवपूर्वक निलंबन केले असल्याचे सांगून त्यांच्या मोबाइल कॉलची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. तर पोलीस उपअधीक्षक वैशाली माने यांचे सासर कोल्हापूर असल्याने त्यांची निवडणूक काळात जिल्हय़ाबाहेर बदली करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.     
टोलविरोधी आंदोलनात १२ जानेवारी रोजी मोठा उद्रेक घडला. आक्रमक जमावाला थोपविण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका ठेवून पोलीस उपअधीक्षक विठ्ठल पवार व पोलीस निरीक्षक यशवंत केडगे यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिले होते. त्यांच्याकडून आश्वासनाचे पालन न झाल्याने टोलविरोधी कृती समितीने आज कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयावर मोर्चा काढला.     
मोर्चामध्ये ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील, निमंत्रक निवास साळोखे, महापौर सुनीता राऊत, दिलीप देसाई, सतीशचंद्र कांबळे, भगवान काटे यांच्यासह कृती समितीचे सदस्य सहभागी झाले होते. महानिरीक्षक रीतेश कुमार यांच्याशी झालेल्या चर्चेवेळी एन. डी. पाटील म्हणाले, टोल आंदोलनाचा भडका उडाला असताना पवार व केडगे या अधिकाऱ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली होती. अन्यथा आंदोलन चिघळून त्याला हिंसक वळण लागले असते. या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळेच कायदा व सुव्यवस्था स्थिर राहिली. तरीही या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, असा अहवाल तत्कालीन अप्पर पोलीस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांनी पाठविला होता. यामुळे दोघा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई चुकीचे असल्याने त्यांचे निलंबन मागे घेतले पाहिजे. उलट ज्योतिप्रिया सिंग या कोणाच्या सांगण्यावरून आंदोलकांबाबत टोकाची भूमिका घेत होत्या हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आंदोलनाचा उद्रेक झालेल्या दिवशी सिंग यांना कोणाचे फोन आले याची तपासणी होणे गरजेचे आहे.     
या वेळी रीतेश कुमार म्हणाले, आंदोलकांचे निवेदन पोलीस महासंचालकांकडे पाठविण्यात येईल. ते याबाबतचा निर्णय घेतील. दोघा अधिका-यांवरील निलंबन मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी ती नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहे हे स्पष्ट करता येणार नाही.